बिरामी छन् सरकारी औषधि उद्योग

नागरिकलाई नि:शुल्क वितरण गर्ने औषधि आफैँ पूर्ति गर्न मात्रै होइन, स्वदेशी जडीबुटी प्रयोग गरेर आयुर्वेदिक औषधि बनाउनेदेखि विभिन्न तेल उत्पादन गरेर विदेशसम्म निर्यात गर्न सरकारले सञ्चालन गरेका तीन उद्योग आफैँ बिरामी

औषधि उत्पादनका लागि सरकारले सञ्चालन गरेका तीन संस्थान नेपाल औषधि लिमिटेड, जटीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति आफैँ बिरामी छन् । तीनवटै कम्पनी निरन्तर नोक्सानीमा रहेकाले ‘आर्थिक उपचार’को खोजीमा छन् । जडित क्षमताअनुसार उद्योगले औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि वितरण गर्ने सरकारी उद्देश्य असफल भएको छ ।

सरकारले देशभर नि:शुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि सहयोगी हुने ठानेको औषधि लिमिटेडको प्रस्तुति सबैभन्दा कमजोर छ । यो उद्योगको जडित क्षमता १४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने हो । जुका, क्षयरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, हैजालगायत रोगको उपचारका लागि नि:शुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि यही उद्योगबाट उत्पादन गर्ने र जनतालाई वितरण गर्ने मुख्य उद्देश्य हो । तर, अहिले उद्योगले सिटामोल र जीवनजल मात्रै सरकारलाई आपूर्ति गर्दै आएको छ । 

उद्योगले अहिले १४ प्रकारका औषधि मात्र उत्पादन गर्ने गरेको र त्यसमध्ये नि:शुल्क वितरणको सूचीमा रहेका जीवनजल र सिटामोल मात्रै सरकारलाई उपलब्ध गराइरहेको औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरूले बताए । अन्य ९६ प्रकारका औषधि भने निजी क्षेत्रबाट खरिद गरी सरकारले स्वास्थ्य चौकीमार्फत जनतालाई नि:शुल्क वितरण गरिरहेको छ । ‘जीवनजल र सिटामोल मागअनुसार आपूर्ति हुने गरी उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष तीन करोड ट्याब्लेट सिटामोल र ३५ हजार पुरिया जीवनजल उत्पादन भएको थियो ।’ 

उद्योगको उत्पादन घट्दा सञ्चालन आयसमेत ठुलो अन्तरले घटेको छ । ०७९/८० मा औषधि लिमिटेडको सञ्चालन आय ३०.८४ प्रतिशत घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आवमा तीन करोड ५६ लाख आम्दानी गरेको उद्योगको खर्च भने तीन गुणा बढी अर्थात् नौ करोड नौ लाख रुपैयाँ थियो । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वेला–वेला सरकारले ऋण दिएर उद्योग चल्ने गरेको छ ।

१२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग १४ मा खुम्चियो
०२९ मा स्थापना भएको औषधि लिमिटेडले १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गरेको गर्विलो इतिहास छ । तर, अहिले १४ प्रकारका औषधि मात्रै उत्पादन भइरहेका छन् । यसमा पनि जीवनजल र सिटामोल मात्रै उद्योगका प्रमुख उत्पादन हुन् । उद्योगले अहिले सिटामोल र जीवनजलसँगै हेमोडायलासिस, स्यानिटाइजर, एजिय्रोमाइसिन, अल्बिन्डाजल, आइरन, फोलिन, एमजिट, एम्जिट डिएफ, सेट्रिजिन, डिस्टिल्डवाटर, ग्लिसिरिन र अर्डिफोलियो उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, यी औषधि बजारमा पाउन मुस्किल छ । 

महाप्रबन्धक पनेरूले जीवनजल र सिटामोल कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत सरकारलाई नै उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । १० प्रतिशत मात्रै बजार पठाइएको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि सरकारी उद्योगको औषधि बजारमा नपाइएको भन्दै आपूर्ति बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि गत साउनमा दुई गाडीमा सिटामोल राखेर फार्मेसीलाई बिक्री गर्न खोज्दा फिर्ता आएको अनुभव उनले सुनाए । 

सरकारलाई नि:शुल्क वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि उद्योगले ९८ पैसा प्रतिट्याब्लेटका दरले बिक्री गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा भने थोकविक्रेता, ढुवानीकर्ता र खुद्रेविक्रेताको कमिसनलाई समेत ध्यान दिएर ७२ पैसा प्रतिट्याब्लेटमा दिन खोज्दा पनि फार्मेसीले लिएनन्,’ उनले भने, ‘सायद निजी क्षेत्रका उद्योगले योभन्दा आकर्षक कमिसन दर निर्धारण गरेका होलान् ।’

उनले बजारमा पठाउनुभन्दा सरकारलाई चाहिने परिमाणमा औषधि दिने गरी उत्पादन गर्दा उद्योगलाई फाइदा हुने बताए । गत वर्ष सरकारलाई सिटामोल बेचेर मात्रै ७२ लाख नाफा भएको उनले सुनाए । जीवनजल पनि ३५ हजार पुरिया उत्पादन गरेर सरकारलाई नै बिक्री गरेको पनेरूको भनाइ छ । अन्य औषधि भने न्यून उत्पादन भएकाले बजारमा देखिने गरी ठूलो मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरे । उद्योगले विगतमा धेरै उत्पादन हुने स्लाइनपानीको उत्पादनसमेत बन्द गरेको छ ।

सरकारको एक अर्ब ऋण बोकेको उद्योग ०६७ मा बन्द, ०७४ मा १४ करोड ऋण दिएर पुनः सञ्चालन, अहिले अरू २४ करोड माग्दै 
बेलायत, जर्मनी, जापानलगायतका देशको सहयोगमा मेसिन, उपकरणजडित औषधि लिमिटेड ०५८ देखि घाटामा सञ्चालन हुन थालेको थियो । आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएपछि उद्योगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल उत्पादन प्रक्रिया (जिएमपी) मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि ०६७ देखि पूर्ण रूपमा बन्द नै भयो । तर, पछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी (हाल दिवंगत)को पहलमा ०७४ वैशाखदेखि उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो । जोशीले सरकारबाट १४ करोड ६५ लाख ऋण स्वीकृत गराएर पहिलो किस्तामा ६ करोड ४८ लाख निकासा भएपछि उद्योग चल्न थालेको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनमा आए पनि विगतको विरासत धान्ने गरी कहिल्यै सञ्चालन भएको छैन । 

उद्योगमा हालसम्म एक अर्ब १६ करोड सरकारी ऋण लगानी भइसकेको छ । उद्योगको लेखापरीक्षण भएको अन्तिम वर्ष ०७९/८० मा १५ करोड ५५ लाख घाटा व्यहोरेको थियो भने सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब १३ करोड नाघिसकेको छ । जसकारण थप ऋण लगानी गर्न सरकार हिच्किचाएको हो । तर, लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरू भने अरू २४ करोड ऋण पाए सरकारले नि:शुल्क बाँड्नेमध्ये २० प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर संस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने दाबी गर्छन् । तर, सरकारबाट साथ नपाएको उनको आरोप छ । 

३० चैत ०७९ मा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोेजकत्वमा बसेको बैठकले उद्योगलाई कच्चा पदार्थ तथा नयाँ मेसिनरी खरिद, ग्लोब्स र मास्क उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना तथा अन्य दायित्व भुक्तानीका लागि २४ करोड ७८ लाख १२ हजार ३८४ रुपैयाँ ऋण दिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले उद्योगमा सरकारले गरेको एक अर्बभन्दा बढी ऋण लगानीलाई सेयरमा परिणत गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै २० वैशाख ०८० मा बैरागीले ऋण दिलाउन अर्थलाई पत्र पनि लेखेका थिए । तर, अहिलेसम्म रकम निकासा नभएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताए ।

‘ऋण रकम पाए सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने औषधिमध्ये २० प्रकारका हामी नै उत्पादन गरेर दिने थियौँ । यसो गर्दा उद्योग पनि सुदृढ हुने, जनतालाई वितरण गर्ने औषधि पनि गुणस्तरीय र निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो,’ उनले भने । 

शाही औषधि लिमिटेड रहेको कुनै समयमा सात सय कर्मचारीले १२० थरी औषधि उत्पादन गर्ने गर्थे । गणतन्त्र आएपछि ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ नाम बदलियो, तर उत्पादनमा सुधार हुन सकेन । सात सय कर्मचारी पनि घटेर अहिले ७१ जनामा सीमित छन् ।

औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने भवन भाडामा
औषधि उत्पादन नै घटेसँगै लिमिटेडको बबरमहलस्थित उद्योगपरिसरभित्र रहेका भवनहरू खाली भएपछि भाडामा दिन थालिएको छ । औषधि उत्पादन गर्न नसकेर खाली रहेका भवनमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (काठमाडौं)लगायतका सरकारी कार्यालयहरूलाई भाडामा दिएको महाप्रबन्धक पनेरूले जानकारी दिए । भाडाबापत वार्षिक ३२ लाख आम्दानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

अध्ययन समितिले सुधारका लागि दिएका सुझाव भएनन् कार्यान्वयन
०७७ मा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी संयोजकत्वको संस्थान सुधारसम्बन्धी कार्यदलले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नियमित र क्षमताअनुसार सञ्चालनका लागि विभिन्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले आवश्यकताका आधारमा मात्रै करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्नुपर्ने, उद्योग मन्त्रालयबाट वार्षिक कम्तीमा दुईपटक उद्योगको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्नुपर्ने र कमजोरी भेटिए सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै ०७८ मा अर्को कार्यदल बन्यो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चन्द्रकला पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि औषधि उद्योग सुधारका लागि अध्ययन गरेको थियो । उद्योगले यसअघिको ऋण कर्मचारीको तलब तथा निवृत्तिभरणमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

जडीबुटी कम्पनी पनि गुमाउँदै छ साख
स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर नाफा आर्जन गरिरहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड पनि तीन वर्षदेखि निरन्तर नोक्सानीमा थकेलिँदै आएको छ । सन्चो ब्रान्डमा औषधि उत्पादन गर्ने यो कम्पनी ०७७/७८ सम्म निरन्तर नाफा गरेर ३१ करोड ५८ लाख सञ्चित नाफामा थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयरसमेत जारी गर्ने योजना बनाएको थियो ।  तर, ०७८/७९ मा एक करोड ९१ लाख नोक्सानी व्यहोरेको कम्पनीले ०७९/८० मा दुई करोड ८४ लाख नोक्सानी खेप्यो । ०८०/८१ मा पनि नोक्सानी खेपेको स्रोतको भनाइ छ । 

जडीबुटीबाट सुगन्धित तेल उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने प्रमुख उद्देश्यले स्थापना गरिएको जडीबुटी कम्पनीले अहिलेसम्म निर्यात भने गर्न सकेको छैन । कम्पनीकी महाप्रबन्धक संगीता यादवले निजी क्षेत्रलाई औषधि दिएको र उनीहरूले निर्यात गरेको जानकारी पाएको बताइन् । ‘निर्यातको उद्देश्य राखेर मात्र हुँदैन । त्यहीअनुसारको सुविधा, पूर्वाधार र लगानी पनि आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । एक समय १३ प्रकारका सुगन्धित तेलजन्य उत्पादनको कारोबार गरिरहेको कम्पनीले अहिले सन्चो, बाम, सिलाजित र हिमालयन मसाज आयलको मात्रै कारोबार गर्दै आएको छ । यसमध्ये पनि सन्चोको मात्रै कारोबार सन्तोषजनक छ । तर, विगतको तुलनामा भने यसको पनि कारोबार खस्किएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ०७९/८० मा लक्ष्यको ३०.२ प्रतिशत मात्रै सुगन्धित तेलको उत्पादन भएको थियो । आफैँ कमाएर पुँजी जुटाउनुपर्ने कम्पनी सधैँ सरकारी ऋणको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । पाँच वर्षअघि १८ करोड लिएर उत्पादन वृद्धि गरेको थियो । त्यतिखेर १० करोड सेयरका रूपमा र आठ करोड ऋण लिएको थियो । अहिले फेरि १२ करोड ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको महाप्रबन्धक यादवले जानकारी दिइन् । ‘गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा जग्गा किन्ने र जडीबुटी खेती गर्ने गरी सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग १२ करोड रुपैयाँ ऋण मागेका छौँ । त्यो पैसा आउँछ होला,’ उनले भनिन् । सुगन्धित तेल उत्पादनका लागि बाराको तामागढी, मोरङको बेलबारी, सुनसरीको तरहरा, कैलालीको टीकापुर, जाजरकोट र गोरखामा पाँच सय हेक्टरभन्दा बढी जग्गा कम्पनीसँग छ । तर, यी जग्गाको पूर्ण उपयोग हुने गरी जडीबुटी र सुगन्धित तेल उत्पादन गर्न मिल्ने घाँसको खेती भने हुन सकेको छैन ।

थला पर्‍यो सिंहदरबार वैद्यखाना
मल्लकालमै स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखानाले विगतको विरासत बिर्सिसकेको छ । सन् १८४६ मा स्थापना भएको वैद्यखानाले कुनै समय १६० प्रकारका औषधि उत्पादन गरेकोमा अहिले मुस्किलले एक दर्जनजति मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । यी औषधिको उत्पादन पनि नियमित छैन । वैद्यखानाको अनामनगरस्थित बिक्री केन्द्रमा मिमिया, पिडाहर, मलहम, त्रिफला चूर्ण, कामदुधा रस, खदिरादी बुटी, शितरस, सम्ख, भष्म, कौडी भष्म, मृगमदासव, सिलाजितलगायतका आयुर्वेदिक औषधि मात्र उपलब्ध छ । वैद्यखानाका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समिति एक वर्षदेखि रिक्त भए पनि सरकारले नियुक्तिमा चासो दिएको छैन ।

गत वर्ष २१ असोजदेखि सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सरकारबाट नियुक्ति हुने सदस्यहरूको पद खाली छ भने गत कात्तिकदेखि रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । दुईतिरको जिम्मेवारीमा रहेका केसीले पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन् । विगतमा दैनिक ५–६ लाख रुपैयाँको आयुर्वेद औषधि बिक्री गर्ने वैद्यखानालाई अहिले दैनिक दुई हजारको कारोबार गर्न पनि मुस्किल भइरहेको छ । कोभिडका वेला आयुर्वेद औषधिको ठुलो माग हुँदा वैद्यखाना आपूर्ति गर्न असक्षम भएको थियो । कुनै वेला वार्षिक तीन करोड रुपैयाँसम्मको औषधि बिक्री गर्ने उद्योगको आम्दानी अहिले निकै खुम्चिएको कार्यकारी निर्देशक केसी बताउँछन् । ‘मासिक खर्च २५ लाखहाराहारी छ, तर आम्दानी अत्यन्त न्यून छ,’ उनले भने, ‘विशेष कार्ययोजनासहित औषधि उत्पादनमा क्रियाशील भइयो भने दुई–तीन वर्षमै नाफामा लैजान सकिन्छ । किनभने आयुर्वेद औषधिको बजार ठुलो छ ।’ उद्योगमा वार्षिक २० करोडको औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट जडान गरिए पनि कहिल्यै पूर्ण क्षमतामा उपयोग भएको छैन ।