युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल स्काउटमा नियुक्तिको स्पष्ट कानुनी प्रावधानविपरीत चार वर्षका लागि सचिवमा शिवराम अर्याललाई नियुक्ति गरेका छन् । उनले गत २७ साउनमा अर्याललाई स्काउट सचिवका रूपमा नियुक्ति गरेका हुन् । पहिले नियुक्ति गरेपछि अहिले कानुन बनाउन लागिएको छ ।
मन्त्रालयको लेटरप्याडमा अर्याललाई सचिव नियुक्ति गरिएकोबारे मन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम तपाईंलाई नेपाल स्काउटको सचिव पदमा नियुक्ति गरिएको छ । प्रमुख आयुक्तको मातहतमा रही प्रचलित कानुनबमोजिम कामकाज गर्नुहोला । तपाईंको कार्यकाल पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आर्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु ।’ पत्रको बोधार्थ नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय, लैनचौर, काठमाडौंलाई गरिएको छ ।
अर्याल गत १३ फागुन ०८० मा स्काउटको आयुक्त (कार्यकारी सदस्य) मा नियुक्त भएका थिए । आयुक्तमा निर्वाचित भएको ६ महिनामै उनले पदबाट राजीनामा दिएर सचिवमा नियुक्ति खाएका हुन् । दुई दिनअघि मात्र आयुक्तबाट राजीनामा बुझाएर अर्यालले सचिवको नियुक्ति लिएको देखिएको छ । आयुक्तबाट राजीनामा बुझाएको उनै मन्त्रीबाट दुई दिनपछि अर्यालले सचिवको नियुक्ति लिएका हुन् । स्काउटमा आयुक्त स्वयंसेवी पद हो भने सचिवको नेपाल सरकारको सहसचिवसरहको सेवा–सुविधा हुन्छ ।
२५ साउनमा राजीनामा सम्बन्धमा उनले मन्त्रीलाई पठाएको हस्तलिखित पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा म शिवराम अर्याललाई नेपाल स्काउटको आयुक्त पदमा मिति २०८०/११/१३ मा नियुक्ति भएकामा आजको मितिबाट उक्त पदबाट राजीनामा दिएको व्यहोरा श्री माननीय मन्त्रीज्यूमा सविनय जानकारी गराउँदछु ।’ उनले पत्र पठाएको भोलिपल्टै मन्त्री चौधरीले राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रीबाट ठाडो नियुक्ति पाएका अर्याल ऐनबमोजिम नै आफ्नो नियुक्ति भएको दाबी गर्छन् । धेरै उतारचढाव व्यहोरेर राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि संस्थालाई रिक्त राख्न नहुने भएकाले त्यसैअनुसार निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ४०–४२ वर्षदेखि स्काउटिङमा लागेकाले आफ्नो अनुभव र कार्यक्षमता हेरेरै मन्त्रीबाट नियुक्त भएको उनको दाबी छ । ‘जिम्मेवारी पाएपछि सक्दिनँ भनेर भाग्नु पनि भएन,’ अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नियुक्तिका लागि निवेदन हालेको पनि छैन ।’ नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई अब ऐनबमोजिम नियमावलीमा राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
६५ वर्ष कटेका व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा नियुक्ति
मन्त्री चौधरीले स्काउटको सचिवमा नियुक्ति दिएका अर्याल ६५ वर्ष कटिसकेका छन् । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त तथ्यअनुसार अर्यालको जन्ममिति ०१६ असार देखिन्छ । जसअनुसार उनले नियुक्ति पाउँदा नै ६५ वर्ष उमेर कटिसकेका छन् । उनले यो कुरा नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा स्वीकार गरेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयले आफूसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छन् । तिनमा यसरी नियुक्त तथा मनोनयन हुने पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा पनि ६५ वर्ष ननाघेकालाई नियुक्ति दिने र उक्त उमेरपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यो मस्यौदा रायसहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ । मापदण्डको मस्यौदामा पनि ६५ वर्ष ननाघ्ने गरी नियुक्ति दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्यालको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
ऐनले तोकेको पदमा नियमावलीमा व्यवस्थै नगरी मन्त्रीद्वारा ठाडै नियुक्ति
नेपाल स्काउट ऐन, २०५० मा सचिवसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १९ को उपदफा १ मा ‘सचिव नेपाल स्काउटको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा सचिवको नियुक्ति राष्ट्रिय परिषद्का निर्वाचित सदस्यमध्येबाट तोकिएबमोजिम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनले ‘तोकिएबमोजिम’ भनेकामा त्यसलाई नियमावलीमा व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्ने कानुनी अभ्यास हुन्छ । तर, स्काउटमा सचिव नियुक्तिका हकमा नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएन । नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ मा सचिव नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै पनि प्रक्रिया वा व्यवस्था छैन । साबिक नियमावलीमा सचिवसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि ०७७ को नियमावलीले त्यसलाई कायम राखेन । विश्व स्काउटले सन् २०१५ मा लेखापरीक्षण गर्दा सचिवसम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सुझाव दिएको थियो । यही सुझावका आधारमा ०७४ यता स्काउटमा सचिव छैनन् । त्यसको तीन वर्षपछि नयाँ नियमावली जारी गर्दा सचिवसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइयो । स्काउटले तयार गरेको नयाँ स्काउट ऐनको मस्यौदामा विश्व स्काउटको सुझावबमोजिम सचिवको सट्टा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यमान ऐनले सचिव पद तोके पनि त्यसबमोजिम नियुक्तिको प्रक्रियाको व्यवस्था नभएको, लामो समयदेखि पद रिक्त रहेको, विश्व स्काउटले सचिव नराख्न सुझाव दिएको र नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि सिइओसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा मन्त्रीले ठाडो नियुक्ति गरेका हुन् ।
नेपाल स्काउट ऐनले मन्त्रीलाई स्काउटमा महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ । ऐनको दफा १५ मा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री वा राज्यमन्त्री नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको अवस्थामा मन्त्रालयका मन्त्री ऐनबमोजिम स्वतः राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष रहन्छन् । परिषद्मा स्काउटका प्रमुख आयुक्त उपाध्यक्ष रहन्छन् भने संघीय संसद्का सदस्यमध्ये तीनजना, राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, युवा तथा खेलकुद सचिव, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिवलगायतको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
पहिला मनोमानी नियुक्ति, अब कानुन ल्याउने तयारी
मन्त्रीले मनोमानी रूपमा सचिवको नियुक्ति गरिसकेपछि अब नियमावलीमा सचिवसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । संशोधन गर्न लागिएको नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्थामा सचिव नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय परिषद्का निर्वाचित सदस्य सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने र त्यसमध्येबाट प्रमुख स्काउटले एकजनालाई सचिव नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय कार्यकारी समिति र परिषद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव र प्रतिवेदन तयार गर्ने, तिनका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी पेस गर्नेलगायत आर्थिक र प्रशासनीक अधिकारको प्रस्ताव सचिवलाई प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको छ । सचिवलाई नेपाल सरकारको सहसचिवसरहको सेवा–सुविधा हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । नियमावली संशोधनका लागि यही शनिबार राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्दै छ । सोही बैठकबाट नियमावली पारित गर्ने तयारी छ ।
बक्यौता उठाउनमा मन्त्रीको छैन ध्यान
कर्मचारी नियुक्तिमा हस्तक्षेप र अनावश्यक अग्रसरता देखाएका मन्त्री चौधरी स्काउटकै ठूलो परिमाणमा उठाउन बाँकी रहेको बक्यौताप्रति भने उदासीन छन् । नेपाल स्काउटको जग्गा र संरचना भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले करिब सात करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । वर्षौँदेखिको भाडा नपाएको स्काउटले मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग गत असारमा सबैखाले सम्झौता तोडे पनि भाडाको लफडाकै कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
