सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’को कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यस अवधिमा देशमा एकथान सरकार छ भन्ने भयो । देश सरकारविहीन रहेन भन्नेबाहेक केही अनुभूत हुन सकेन । आर्थिक हिसाबले हेर्दा देशको आर्थिक असन्तुलनको अवस्था यथावत् छ । यसै अवधिमा सार्वजनिक ऋण खर्बभन्दा बढी थपिएको छ । बाढीपहिरोले देश र जनता थिल्थिलो हुँदा पीडितले उद्धार र राहतसम्म पाउन सकेनन् । जनताको दसैँ खल्लो रूपमै बित्यो । सहकारी ठगीको विषयमा अनुसन्धानका नाममा रवि लामिछाने समातिएका छन् । तर, छानबिन समितिले देखाएका बाँकी अनियमिततामा के हुन्छ ? अनियमिततामा संलग्नलाई समातेर जेल हाल्दैमा पीडितको बचत फिर्ता हुँदैन । पीडित सर्वसाधारणको बचत फिर्ता कसरी गराउने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन । अनि, यस्तो सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्नु ?
दुई ठुला दलले शक्तिशाली सरकार चलाएको आभास भएको छ त ?
सरकार बलियो र कमजोर भन्नु भ्रम मात्र हो । संसद्को अंकगणितका आधारमा सरकारलाई शक्तिशाली या कमजोर भन्न मिल्दैन । आखिर जतिसुकै बलियो अंकगणित साथमा भए पनि एउटा कुनै ‘पार्टनर’ले साथ छोडिदियो भने त्यो सरकार तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढलिहाल्दो रहेछ । अहिलेको सरकार पनि कांग्रेसले काँध थापुन्जेल शक्तिशाली देखिने न हो । त्यसैले, सरकार कति शक्तिशाली भन्ने सत्ताका पार्टनर दलहरूबीच आपसमा कति विश्वास छ भन्नेमा भर पर्छ ।
विश्वासको मत लिँदा सार्वजनिक गरिएका सात बुँदा कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सातमध्ये अधिकांश बुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनसित सम्बन्धित थिए । त्यसैले, ती कार्यान्वयन भए या भएनन् भन्नेले अर्थ राख्दैन । मुख्य बुँदा भनेको संविधान संशोधन हो । सरकार त्यसमा प्रवेश गरेकै छैन र गर्ने चाहना पनि देखिन्न ।
