डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणले दिएको समयसीमा तीन दिन बाँकी छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार गरेको छलफल उद्योगीहरूले आफ्नो पुरानै माग कायम राखेर बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।
छलफलमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री दीपक खड्का, सचिव सरिता दवाडी र ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत, प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल तथा उद्योगीको पक्षबाट पशुपति मुरारकालगायत उपस्थित थिए ।
लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो । तर, केही उद्योगले त्यसको प्रिमियम शुल्क तिर्न अझै आनाकानी गर्दै आएका छन् । अहिले यो विवाद लेखा समितिमा विचाराधीन छ । यता प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ८ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्न २४ असोजमै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधिकरण र उद्योगबिच सहमति नजुटेको, लेखा समितिमा विचाराधीन भएको र ८ कात्तिकमा लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको समयमा मन्त्रालयले समन्वय गर्न खोजेको मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले बताइन् । ‘अहिले यो विषय लेखा समितिमा विचाराधीन छ । यसरी संसदीय समितिमै विचाराधीन रहेको विषयमा मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न मिल्दैन । यद्यपि, हामी समन्वयनकारी निकाय पनि हो । सोहीअनुसार अहिले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । तर, स्पष्ट निर्णय केही पनि भएन,’ उनले बताइन् ।
स्रोतका अनुसार छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ कात्तिकसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई अब छुट दिन नहुने उनको भनाइ थियो ।
उद्योगीहरू भने प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने पुरानै अडानमा छन् । प्राधिकरणले जथाभावी रूपमा बिल जारी गरेर पैसा मागेको आरोप उद्यागीहरूले लगाएका थिए । त्यसको जवाफस्वरूप प्राधिकरणका अधिकारीहरूले खपत भएकै विद्युत्का आधारमा बिल जारी गरेको बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार छलफलमा मन्त्री खड्काले स्पष्ट धारणा भने राखेका थिएनन् । सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल गर्ने उनले बताएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् बक्यौताबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको बताए । ‘हामीले ८ कात्तिकसम्मको म्याद तोकेर उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न भनेका छौँ । त्यो मिति नजिकिँदै गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले उद्योगी र हामीलाई राखेर छलफल गरेको छ । छलफलमार्फत मन्त्रालयले यस विषयका पछिल्ला जानकारीहरू लिएको छ । छलफल सकारात्मक नै भएको छ,’ उनले भने, ‘सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले एक–दुई दिनमै केही निर्णय गर्छ भन्ने आशा छ ।’
यस्तै, उनले यसै विषयमा केन्द्रित भएर अब तत्काल प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान गरिने पनि उनले बताए ।
बक्यौता तिर्ने उद्योगीलाई सहजीकरण गर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव
छलफलमा प्राधिकरणले बक्यौता तिर्ने उद्योगीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि बताएको छ । बक्यौता तिर्न उद्योगलाई किस्ताको सुविधा दिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता उद्योगीलाई आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने बताए । ‘छलफलमा उद्योगी र हामीले आआफ्ना धारणा राख्याँै । उहाँहरूले यस्तो बक्यौता तिर्नुपर्दैन भन्दै जथाभावी बिल जारी गरेको जस्ता पुराना आरोप लगाउनुभयो । हामीले हाम्रो बिल ठीक छ भन्यौँ । साथै, बक्यौता तिर्न किस्तालगायतको सुविधा दिने भनेका छौँ । तर, मन्त्रालयले स्पष्ट निर्णय तथा निर्देशन दिइसकेको छैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले सोमबारको छलफलबाट प्राधिकरण आशावादी भएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले २४ असोजमा सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न भनेको थियो । त्यस अवधिमा बक्यौता नतिरेका उद्योगमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले सूचनामार्फत दिएको छ, त्यसअनुसार प्राधिकरणले ८ कात्तिकसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सक्नेछ । मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ । त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । यसमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेको वर्षाैँ भएको छ । त्यो अवस्थामा उद्योगमा लाइन काट्न पर्याप्त आधार छ ।
यस्तो बक्याता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ गते गरेर ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले दबाबमा प्राधिकरणले ८ साउनमा ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसवेला तीन महिनाभित्र महसुल बक्यौता तिर्ने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगहरूलाई ८ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न भएिको छ । मन्त्रालयबाट उचित निर्णय तथा सहजीकरण नभएमा पैसा नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी भने यथावत् नै छ । यस्तो बक्यौता नतिरेका कारण चैत ०७६, पुस ०८० र ०८१ असारमा पनि उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । तर, सरकारको दबाबमा बक्यौता असुल नहुँदै उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो ।
२४ पुसमा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षमा बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले २७ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । हाललाई प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा ४९ उद्योगको आठ अर्ब चार करोड हाराहारीमा बक्यौता छ ।
