प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिका सुधारका लागि आफू क्रियाशील रहने बताएका छन् । २० असोजमा नियुक्त राउतले सोमबार पदभार ग्रहण गरेपछि न्यायपालिका सुधारको क्रम नरोकिने तथा यो नै आफ्नो संवैधानिक दायित्व रहेको सुनाए ।
‘मेरो पहिलो प्राथमिकता न्यायालय सुधार हो । म न्यायपालिकालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सदैव प्रतिबद्ध छु,’ उनले पछिल्लो केही समययता न्यायपालिकाप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास गिर्दै गएको भन्दै त्यसलाई फर्काउन आफू तल्लीन हुने उनले बताए । हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा चारसमेत विभिन्न अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति चाँडै हुने उनले बताए । ‘न्यायाधीशविना न्यायालय चल्न सक्दैन । त्यो छिट्टै हुनेछ,’ उनले भने । उनले यस कार्यमा भागबन्डा नहुनेसमेत स्पष्ट पारे ।
अदालतको हुर्मत लिने काम क्षम्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बाह्य वातावरणले अदालत नियन्त्रित हुँदैन । नियतवश अदालतको हुर्मत लिने र अतिरञ्जनाको विषय क्षम्य हुँदैन ।’ संवैधानिक परिषद्ले राउतको नाम ३१ भदौमा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेपछि संसदीय समितिबाट उनी १६ असोजमा अनुमोदित भएका थिए । उनले ०८२ चैतसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।
