- पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनासँग स्पष्टीकरण माग्ने एमालेको निर्णय
- सहयोगलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको भनाइ
केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने विषयमा असहमति राख्नेसहित तीन केन्द्रीय नेतालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी निर्णयविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पूर्वउपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलसहित तीन केन्द्रीय नेता स्पष्टीकरणमा परेका हुन् ।
आइतबार सचिवालय बैठकले रावलसहित स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । गुरुङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिने २४ असोजमा केन्द्रीय सचिवालयले गरेको सर्वसम्मत निर्णयविरुद्ध पाण्डे र तिम्सेनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाउँदै असहमति राखेका थिए । रावललाई भने लामो समयदेखि पार्टी नीतिसँग असहमति राख्दै अभिव्यक्ति दिँदै आएको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो ।
बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने र अस्वस्थ गतिविधि गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । ‘सचिवालयको बैठकले पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने र अस्वस्थ गतिविधि गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘के–कति कारणले उहाँहरूले पार्टी निर्णयविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ? उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।’ बैठकमा मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल भएको र साथै लामो समय पार्टी नीतिसँग असहमति राखेर विचार प्रकट गरिरहेका पूर्वउपाध्यक्ष रावललाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको महासचिव पोखरेलले बताए ।
अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमा परेका नेताहरूले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । रावल र तिम्सेना सम्पर्कमै आउन चाहेनन् भने स्थायी समिति सदस्य पाण्डेले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय भएकाले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताइन् । ‘निर्णय मैले पार्टीको जानकारी वा आउने पत्रबाट थाहा पाउने हो, बाहिरबाट होइन । त्यसकारण पार्टीको आन्तरिक विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएसम्म बाहिरबाहिर प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन,’ पाण्डेले बताइन् ।
२५ असोजमा व्यवसायी गुरुङले दान दिएको जग्गामा भवन निर्माणको शिलान्यास भएको थियो । अध्यक्ष केपी ओली र गुरुङले संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसलगत्तै पाण्डे र तिम्सेनासहित दुईजना केन्द्रीय नेताले सामाजिक सञ्जालमा त्यस कार्यको विरोध जनाएका थिए ।
‘२५ वर्ष पहिला एक दिनको पारिश्रमिक मनमोहन मजदुर भवनलाई अभियानमा सहभागी हरेकले आज पनि जिफन्ट कार्यालय पुग्दा गर्व गर्छन् । तर, आज साढे पाँच लाख पार्टी सदस्य र मतका आधारमा सबैभन्दा ठुलो दलको कार्यालय निर्माणस्थल दानमा लिएर नेतृत्व गर्व गर्ने ठाउँमा पुगेकै हो ?’ सामाजिक सञ्जालमा स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले भनेकी थिइन् ।
त्यस्तै, अर्की केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेकी थिइन् । ‘हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठुलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिँचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्वसमक्ष यहीँमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु– यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस्,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेकी थिइन् । अन्य कतिपय नेताहरूले पनि विवादास्पद व्यवसायी गुरुङबाट दान लिने पार्टी निर्णयप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
महासचिव पोखरेलले जग्गा दान भइसकेकाले त्यसलाई भोगचलनका लागि कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गरिने बताए । एकजना नेपालकै व्यवसायीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त पार्टीको भवन पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने कुरालाई मानवीय सहायताका रूपमा स्वाभाविक लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘राज्यले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत क्षतिको पूर्ति गर्ने काम गरिरहँदा एकजना व्यवसायीले म एमालेले व्यहोरिरहेको क्षतिमा गम्भीर छु, सहयोग गर्न चाहन्छु भन्ने कुरालाई मानवीयताको हिसाबले पनि लिनुपर्छ,’ पोखरेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘महाविपत्तिका वेलामा भएको क्षतिमा सहयोग पाउने हक हरेकको हुन्छ र एमालेको पनि छ भन्ने कुरलाई बुझ्नुपर्छ । त्यसैले एमालेले सहयोग पाउने कुरा अवान्छित होइन, विपत्का वेला संकटमा परेकालाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यकै कुनै नागरिकले म सहयोग गर्छु भन्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’
