गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराद्वारा ६९औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रहरी समायोजन नहुँदाको असर प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा पनि परेको बताए।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूमातहत नभए पनि प्रदेशभित्रका नागरिकको सुरक्षा, सेवा गरिरहेको सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई मात्रै यस वर्ष कार्यान्वयन हुने प्रहरी चौकीहरू निर्माण, तालिम केन्द्रको संरचना, प्रहरी अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण सिसिटिभी जडान, घेराबार र चौकीहरूको भौतिक पूर्वाधारका योजनामा १३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भइरहेकोभन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए। गत वर्ष कार्यक्रम ढिला गरी स्वीकृत हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस वर्ष केन्द्रको अर्थ र गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृत प्रदान गरिसकेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिसकेको बताए।
भौतिक पूर्वाधारलगायत योजनामा गत वर्ष प्रहरीका लागि प्रदेश सरकारले १६ करोड विनियोजन गरेको बताउँदै उनले सीमित साधन स्रोत र प्रदेश सरकारको बजेट नै गत वर्षभन्दा घटेकाले यस वर्ष केही कम भए पनि प्राथमिकताका आधारमा प्रहरीको मागअनुसारकै बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताए।
प्रहरीलाई राज्य र आमनागरिकलाई शान्तिसुरक्षा दिनुपर्ने गहन जिम्मेवारी रहेका कारण सुरक्षाकर्मीसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रहरी कार्यालयमा आफ्ना पीरमर्का लिएर आउने सेवाग्राहीको गुनासो वा विवरण राम्रोसँग सुनिदिने र कार्यान्वयनमा जटिलता तथा झन्झट पैदा नगर्ने, पटक–पटक कार्यालय धाइरहनुपर्ने वातावरणबाट मुक्ति दिने, नागरिकहरूसँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, आपतकालीन सहयोग गर्नेजस्ता मानवीय कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्न सकेमा प्रहरीबाट नागरिकमा अझै प्रभावकारी सेवा पुग्ने देखिन्छ।’ रासस
