हरेक वर्ष संविधान दिवसका अवसरमा कैदीलाई दिइने कैद माफी यस वर्ष रोकिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रक्रिया पुर्याउन गाह्रो भएपछि कैद माफीको प्रक्रिया रोकिएको हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले एक महिनाअघि नै एक हजार ९२ जना कैदीलाई कैद कट्टा गरी छाड्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादरहित भए मात्र आफूबाट माफी मिनाहा दिने सन्देश पठाएपछि प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले कैदीको माफी मिनाहाको विषयमा टुंगो नलागेको बताए । ‘यो विषय छलफलमै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।’
गत असारमा ६०१ जना र भदौ अन्तिम साता ४९२ जना कैदीको नाम विभागले कैद कट्टाका लागि सिफारिस गरेको छ । न्यूनतम कैद अवधि भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्नका लागि सिफारिस भएको थियो ।
गत वर्ष सर्वाेच्चबाट भएको परमादेश प्रस्ट नभएकाले पनि कार्यान्वयन समस्या भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । परमादेशमा पीडित पक्षको सहमति लिएर मात्र कैद माफी दिन भनेको छ । तर, सबै सरकारवादी मुद्दामा पीडित नहुने भएकाले त्यस्तो हकमा के गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले भने ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा मात्र पीडित तथा परिवारको सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही परमादेशपछि सरकारले २१ जेठमा फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली संशोधन गरी ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानबिनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान छ । सोहीअनुसार विभागले सार्वजनिक रूपमा उजुरी लिएर छानबिन गरी कैद कट्टा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अर्काे मुख्य कारण भनेको सरकार बदनाम हुने भएकाले पनि अहिलेलाई रोकिएको स्रोत बताउँछ । ‘कैदी कट्टाका कारण संविधान दिवस नै बदनाम हुने अवस्था आयो,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही कारण सबैजना डराएकाले अनुकूल समयमा यससम्बन्धी निर्णय हुने बुझिएको छ ।’
गत वर्ष संविधान दिवसमा हत्या कसुरमा जेल परेका रिगल (योगराज) ढकाल छुटेपछि कैद कट्टाको प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । उनको आधा कैद कट्टा गरी छाडिएको थियो । त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वाेच्चले कैद कट्टा बदर गर्दै पीडितको सहमतिमा मात्र कैद कट्टाको सुविधा दिन सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । सोही परमादेशपछि कैद कट्टा हुन सकेको छैन । जसकारण कारागारमा भने कैदीको चाप बढेको छ ।
सर्वाेच्चको परमादेशअनुसार नियमावली भने संशोधन भइसकेको छ । संशोधित नियमावलीको नियम (५) को उपनियम १ को खण्ड (घ)मा तीनवटा बुँदा थपिएको छ । खण्ड घ (१) मा भनिएको छ, ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २ (क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति’ मिनाहाको निवेदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिदसमेत आवश्यक हुनेछ । साथै, जेलबाट छुटेपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुन्न भनेर स्वघोषणासम्बन्धी फारम भरेर बुझाउनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । स्वघोषणको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘विगतमा मबाट भएको कसुरमा पूर्ण पश्चात्ताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु ।’
चाडपर्वको समयमा उपत्यकामा हुने चोरीका घटनामा यस वर्ष कमी आएको छ । प्रहरीका अनुसार हालसम्म एक–दुईवटा मात्र चोरीका घटना भएका छन् । विगतका वर्षका तुलनामा यस वर्ष चोरी घटेपछि कतै स्थानीय प्रहरी कार्यालयबाट घटनाको रिपोर्टिङ नै नभएको त होइन भनेर आइतबार उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी अधिकारीबिच छलफल नै चल्यो । संविधान दिवसमा कैदीहरू नछुटेकाले पनि यस वर्ष चोरीका घटनामा कमी आएको हुन सक्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको चोरीसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । भएका घटना पनि रातको समयमा मात्र भएका छन् ।
कैद कट्टाको प्रावधान पीडितमैत्री नहुँदा सधैँ विवादमा
संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस तथा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दिइने कैद कट्टा सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ । गम्भीर किसिमका अपराधमा संलग्नहरू पनि कैद कट्टा पाएर छुट्ने र कतिपय छुटेपछि पुनः अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । सोही कारण राष्ट्रपतिसमेत विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
गत वर्ष रिगल ढकालको कैद कट्टापछि राष्ट्रपति पौडेलको समेत तीव्र आलोचना भएको थियो । सोही कारण यसपटक उनले विवादरहित बनाए मात्र आफूबाट स्वीकृत हुने सन्देश पठाएका थिए । कैद कट्टाको प्रावधान पीडितमैत्री नहुँदा सधैँ विवादमा पर्ने गरेको छ । केही गम्भीर किसिमका मुद्दामा बाहेकका कैदीले ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने प्रावधान छ । असल चालचलनको प्रस्ट मापदण्ड नभएकाले कारागार प्रशासनले सबैजसोलाई असल चालचलन भएको भनेर सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले पनि कैद कट्टालाई विकृत र बदनाम बनाइरहेको छ ।
