‘एसियाली नेटो’ प्रस्तावका कारण छोटिन सक्छ सिगेरुको शासन

क्वाडको सदस्य भए पनि भारतले एसियाली नेटोमा सहभागी भएर रुससँगको आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध जोखिममा पार्दैन । चीनसँग सीमा क्षेत्रमा विवाद भएको भए पनि भारत एसियाली नेटोमा बस्ने सम्भावना छैन ।

१५ दिन लामो चुनावी अभियानपछि अन्ततः जापानको सत्तारुढ दल ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)’ले नयाँ नेता चुनेको छ । ६७ वर्षीय इसिबा सिगेरु पार्टीका नयाँ अध्यक्ष बनेका छन् । एलडिपीको बहुमत भएको राष्ट्रिय संसद् (डायट)ले पनि इसिबालाई औपचारिक रुपमा जापानका प्रधानमन्त्री चुनिसकेको छ । यससँगै दिवंगत सिन्जो आवेका लामो समयका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रहेका इसिबाको जापानको प्रधानमन्त्री बन्ने लामो सपना पूरा भएको छ । तथापि, इसिबाको कार्यकाल छोटो हुन सक्ने सम्भावना उच्च छ । इसिबा पदबाट छिट्टै बाहिरिनुपर्ने कारण धेरै छन् । 

सुरुवात गरौँ इसिबाले प्रस्ताव गरेको ‘एसियाली नेटो’बाट । यो प्रस्ताव यति अव्यावहारिक छ कि यो संसदीय बहसमा सजिलै पराजित हुनेछ । इसिबाले आफूलाई सुरक्षाविज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तर, यस्तो दाबी गर्ने व्यक्तिमा आवश्यक हुने केही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उनमा देखिँदैन । जब यो कमजोरी सार्वजनिक हुनेछ, उनीमाथिको आमसमर्थन स्वात्तै घट्नेछ । नेटोको मुख्य विशेषता साझा प्रतिरक्षाको प्रत्याभूति हो । अर्थात्, नेटोमा यसका कुनै एक सदस्य देशमाथि आक्रमण हुँदा सबैले आफैँमाथि आक्रमण भएको मानेर प्रतिरक्षामा उत्रने प्रावधान छ ।

आत्मरक्षाको अधिकारको सामूहीकरणले शत्रुबाट हुने आक्रमणको सम्भावनालाई निकै घटाउँछ । सिन्जो आवेले अथक प्रयासमार्फत जापानले सन् २०१५ मा आंशिक आत्मरक्षाको सामूहीकरण हासिल गर्यो । तर, देशवासीमाझ सैन्यकरणविरुद्ध कायम बलियो मानसिकताले आत्मरक्षाको सामूहीकरणको क्षेत्राधिकारलाई जापानको सुरक्षा जोखिम हुने अवस्थासम्म मात्र विस्तार गर्न सम्भव देखाउँछ । एसियाली नेटो बन्यो भने हिन्द महासागरमा तैनाथ अमेरिकी फौजमाथि आक्रमण भए जापान उसलाई सघाउन तयार र सक्षम हुनुपर्छ । त्यस्तै, यस गठबन्धनको सम्भावित अन्य सदस्य अस्ट्रेलियाको नौसेनामाथि चिनियाँ नौसेनाबाट आक्रमण भयो भने जापान सामूहिक आत्मरक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ । 

इसिबाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको संलग्नतालाई थप बलियो बनाउन चाहेकोजस्तो देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा उनले एसियाली नेटोले अमेरिकालाई कसरी फाइदा गर्नेछ भन्ने बलियो आधार पेस गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । एसियाली नेटोको गठनले अहिलेको परिदृश्यमा नगण्य परिवर्तन ल्याउनेछ । किनकि पहिलेदेखि नै जापानमा ठुलो संख्यामा अमेरिकी सेनाको अग्रदस्ता तैनाथ गरेको छ (विशेषतः ओकिनावामा) । अमेरिकी फौजले अहिले पनि अस्ट्रेलिया र भारतका सैनिकसँग नियमित संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गरिरहेको छ । तिनको उद्देश्य चीनलाई कुनै सैन्य दुःसाहसी कदम नचाल्न सतर्क गराउनुजस्तो देखिन्छ । 

ताइबानको सुरक्षाको मुद्दाले इसिबाको प्रस्तावलाई थप पेचिलो बनाउँछ । यदि ताइबानलाई चीनले कब्जा गर्यो भने जापानको रणनीतिक क्षेत्र उलेख्य रूपमा संकुचित हुनेछ, चाहे त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा होस् वा सैन्य वा व्यापारिक नै किन नहोस् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ताइबानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन नसक्ने आत्मरक्षाको सामूहीकरण अर्थहीन हुनेछ । ताइबानको सुरक्षाप्रति मुख्यतः अमेरिका, जापान र फिलिपिन्स गम्भीर छन् । यसबाहेक ताइबानको प्रतिरक्षालाई उच्च महत्व दिने एसियाली नेटोमा जोडिन सक्ने अन्य देश कुन छन् ? अहिलेका लागि कुनै पनि देखिँदैन । 

त्यसपछि भारतको प्रश्न पनि छ । सिन्जो आवेले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित समूहमा भारतलाई भिœयाएर ‘क्वाड’ बनाउँदा उनले भारत रुससँगको दीर्घकालीन सम्बन्धलाई बिगार्न चाहँदैन भन्ने कुरा ख्याल गरेका थिए । क्वाडको सदस्य भए पनि भारतले एसियाली नेटोमा सहभागी भएर रुससँगको आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध जोखिममा पार्दैन । चीनसँग सीमा क्षेत्रमा विवाद भएको भए पनि भारत एसियाली नेटोमा बस्ने सम्भावना छैन । 

इसिबाको कर वृद्धिको आह्वानले पनि उनको दिगो राजनीतिलाई जोखिममा पार्न सक्छ । उनको विचारमा जापानमा व्यक्तिगत तथा कर्पोरेट आय कर वृद्धिका लागि तयार छ । उनी पुँजी लाभमाथि समेत कर लगाउन सकारात्मक देखिन्छन् । तर, के उनी साँच्चै नै कर वृद्धिको मुद्दामा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् ? प्रत्येक तीन वर्षमा जापानको संसद्को माथिल्लो सदनका आधा सदस्य नवीकरण हुने गर्छन् । सो सदनको निर्वाचन आगामी वर्ष जुलाईमा हुँदै छ । त्यस्तै वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सन् २०२५ अक्टोबरसम्म छ । जगजाहेर कुरा हो कि कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पुँजी यसको प्रारम्भमा हुनेछ । यसैले इसिबाले उनको सरकारको मनोबल बढाउन बहुमतका लागि तल्लो सदन भंग गरेर मध्यवर्तीको आह्वान गर्न सक्छन् । यदि आगामी महिनाभित्रै उनी संसद् भंग गर्न असफल भए भने उनले आगामी वर्ष जुलाईमा दुवै सदनको चुनाव गराउन सक्छन् । 

सौभाग्यवश जापानको अर्थतन्त्र अहिले खराब स्थितिमा छैन । कुल ग्रर्हस्थ उत्पादन र कर राज्यस्व हालसम्मकै उच्च छ । तर, निजी क्षेत्रको माग पहिलेकै अवस्थामा पुगिसकेको छैन, जसले अहिलेको समय कर वृद्धिका लागिभन्दा पनि कर कटौतीका लागि उपयुक्त भएको संकेत गर्छ । इसिबा वित्त मन्त्रालयको ‘भिड मानसिकता’बाट प्रभावत भएको हुन सक्छन्, जसले बजेट बचत नै लक्ष्य मान्ने गर्छ । तर, अक्सर कर वृद्धिको मुद्दामा दलले चुनाव जित्न कठिन पर्छ । 

इसिबाको राजनीतिक दिगोपनमाथि शंका गर्नुपर्ने तेस्रो कारण हो उनको सरकारमा सहभागीहरूको निष्ठाको प्रश्न । जापानको सरकार छोटो हुँदा प्रायः तिनको अवसानमा क्याबिनेट मन्त्री संलग्न हुने विवाद र प्रधानमन्त्रीको गुटबाट बहिर्गमनले भूमिका खेल्ने गर्छ । अर्थात्, संगठन व्यवस्थापन असफल हुँदा सरकार पनि असफल हुन्छ । इसिबाले विगतमा रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका थिए, जुन मन्त्रालयका धेरै निजामती कर्मचारीहरूसँग म परिचित छु । इसिबाको कार्यकालबारे अधिकाशंको एउटै खालको प्रतिक्रियाबाट म अचम्मित हुने गर्छु । उनीहरू सम्भवत कुनै स्पष्ट जवाफ दिँदैनन् र सकभर जवाफ दिन नपरोस् झैं गर्छन् ।  

प्रधानमन्त्रीको भूमिका एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीको भन्दा धेरै कठिन हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामको ९९ प्रतिशत हिस्सा बाधा–अडकाउ फुकाउनेसम्बन्धी हुन्छ । बजेटरी तथा विधायिक समर्थन हासिल गरेपछि मात्र नयाँ अग्रसरताको कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । जुन पछिल्लो समय बिरलै देखिने गरेको छ । त्यसमाथि जापानको संसद्ले ब्रिटिस संसद्ले भन्दा ७.४ गुणा बढी प्रधानमन्त्रीको समय माग गर्छ । संसद्को सानो कुर्सीमा विपक्षीको निरन्तरको आलोचना सहेर शान्त रहनु सजिलो काम होइन । सिन्जो आवेको आगमनअघि जापानमा छोटो कार्यकालको सरकारको शृंखला देखिएको थियो । देश पुनः त्यस स्थितिमा फस्न तयार देखिँदैन । तर, दुर्भाग्यवश इसिबाको नीतिगत अडान तथा सन्देशपूर्ण व्यवस्थापन सीपले राम्रो संकेत दिँदैन । उनले छिटै यी कमजोरी सुधार्नेछन् र परिपक्व हुनेछन् भन्ने आशा मात्र गर्न सकिन्छ । 

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट