नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा आगामी १ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सोमबार अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले बुधबार मात्रै यसलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा र आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको भिडियोसमेत प्रमाणका रूपमा राखी उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।
‘यस्ता भ्रमात्मक, आधारहीन अभिव्यक्ति दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्ति विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रचारप्रसार गरी गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको’ आरोप घिमिरेमाथि लगाइएको छ । उनलाई संविधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
संविधानको उल्लिखित धाराको उपधारा (४) मा सर्वोच्चले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, ऐनको दफा १७ मा अदालतको अवहेलना गरेको पुष्टि भए एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा भने उक्त मुद्दामा कारबाही चलाउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि छ ।
यसअघि हिमाल मिडियाविरुद्ध पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो मिडियाले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा गरेको नियुक्तिबारे कार्टुन प्रकाशित गरेको थियो । जसमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २८ मंसिर ०६३ मा फैसला गर्दै संवैधानिक परिषद् बहुसदस्यीय हुने तथा यस्तो कार्य अर्धन्यायिक पनि नभई विशुद्ध प्रशासनिक कार्य भएकाले प्रधानन्यायाधीशसहितको संयन्त्रयले कुनै काम गर्दैमा त्यसलाई न्यायिक मान्न नसिकने उल्लेख गरेको थियो ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो ननज्युडिसियल र ननएड्ज्युकेटरी केवल रेकमेन्डेटरी काम गर्ने बडीको कामकारबाहीको टीकाटिप्पणी आलोचना गरी छापिएको वा प्रकाशित गरिएको कुनै पनि कार्यले अदालतको अपहेलना नहुने ।’ यस घटनामा पनि आफूले न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा उक्त अभिव्यक्ति दिएको बार अध्यक्ष घिमिरेले बताउँदै आएका छन् । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बार एसोसिएसन आन्दोलित रहँदा र परिषद्मा धर्ना दिइरहकै समयमा शुक्रबार दुई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय भएको थियो । उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिस गरिएकोमा बारले असन्तुष्टि र असहमति व्यक्त गरेको थियो । यसै क्रममा सोही दिन बार अध्यक्ष घिमिरेले लेनदेनको आधारमा र हिसाबकिताब मिलानका लागि नियुक्ति सिफारिस गरेको आरोप लगाएका थिए ।
