च:मती जग्गा एकीकरण आयोजना : २६ करोडबाट ६२ करोड पुग्यो लागत

मंगलबार, ८ असोज, २०८१
डिजिटल संस्करण

च:मती जग्गा एकीकरण आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमै हस्तान्तरण हुने भने पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा हस्तान्तरणको मिति सरेको हो ।

च:मती जग्गा एकीकरण आयोजना प्रमुख रविनमान श्रेष्ठका अनुसार आयोजना हस्तान्तरण हुने चरणमा पुगे पनि च:मती जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यविधि नहुँदा हस्तान्तरण हुन नसकेको हो । ‘पहिला जनप्रतिनिधि नभएका वेला बनाएको कार्यविधिले अहिले काम गर्ने भएन । त्यसैले नयाँ कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । कार्यविधि निर्माण भएपछि संघीय सरकारको स्वीकृतिपत्र आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि स्थानीयलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न समस्या हुँदैन,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । कार्यविधि निर्माणका लागि गत असारमा बसेको काठमाडौं महानगरको नगरसभाले सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि कार्यविधि निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ । कार्यविधि बनेपछि कार्यपालिका बैठकले पारित गर्नुपर्छ । कार्यविधि पारित हुनेबित्तिकै महानगरले स्थानीयलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नेछ । तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिअन्तर्गत बनेको च:मती जग्गा एकीकरण व्यवस्थापन उपसमितिमार्फत काम सुरु भएको थियो । 

च:मती जग्गा एकीकरण आयोजना प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्-
पहिला जनप्रतिनिधि नभएका वेला बनाएको कार्यविधिले अहिले काम गर्ने भएन । त्यसैले नयाँ कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । कार्यविधि निर्माण भएपछि संघीय सरकारको स्वीकृतिपत्र आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि स्थानीयलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न समस्या हुँदैन ।

कुल १३ सय ६९ रोपनी क्षेत्रफलको यस आयोजनाअन्तर्गत ७२ प्रतिशत आवासीय क्षेत्र छ । जसमध्ये सडकले २४.४७ प्रतिशत ओगटेको छ । यस्तै, यहाँ दुइटा पार्क तथा खुला क्षेत्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र र भचाखुसी खोलासमेत छ । यो आयोजना सरकारबाट ५ वैशाख ०६० मा स्वीकृत भएको थियो । सोही वर्ष १ मंसिरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएर काम सुरु भएको थियो । अयोजनामा १७ वटा ब्लक छन् । पाँचदेखि ६ वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना सुरु भए पनि २० वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन ।

आयोजनाका अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । गुठीको जग्गा र दाजुभाइबिच अंशबन्डाका विषयमा भएको मुद्दा मामिलाका कारण आयोजनामा केही समस्या देखिएको छ । ‘कुनै पनि आयोजनाको काम शतप्रतिशत विवादरहित गर्न सकिँदैन । हामीले गरिरहेको काममा पनि केही समस्या देखिएका छन् । ती समस्या बिस्तारै हल हुँदै जान्छन् । तर, मुख्य रूपमा कार्यविधिकै कारण आयोजना हस्तान्तरण गर्न नसिकएको हो,’ उनले भने ।

आयोजनाअन्तर्गत बन्ने दुईमध्ये एउटा बहुतले भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । यस्तै १० मध्ये केही पार्क निर्माण भइरहेका छन् । महानगरका अनुसार महानगरभित्र रहेका अव्यवस्थित स्थानलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा छरिएर रहेका जग्गाका कित्तालाई एकीकरण योजनाको माध्यमबाट विकासका लागि समानुपातिक दरले कट्टा गरी सुविधा सम्पन्न घडेरीमा परिणत गरेर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने कार्यक्रमअनुसार आयोजना सुरु भएको थियो । 

आयोजनाअन्तर्गतका हरेक प्लटबाट निश्चित प्रतिशत जग्गा कट्टा गरी बाटो, ढल, खुला क्षेत्र राखिएका छन् । विकसित घडेरी साबिककै जग्गाधनी वा मोहीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता गरिएको छ । आयोजनाभित्रै पर्ने भचाखुसी खोलालाई व्यवस्थित गरिएको छ । जसबाट स्थानीयवासीले बर्खामा भोग्ने समस्या समाधान भएको र विष्णुमती नदीलाई रिटेनिङ वाल लगाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै
आयोजना हस्तान्तरण नहुँदा लागत बढ्ने क्रम जारी छ । २० वर्षअघि आयोजनाको लागत २६ करोड थियो, जुन अहिले बढेर करिब ६२ करोड पुगिसकेको छ । लागत निकाल्न अझै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत पूर्वमा विष्णुमती नदी, पश्चिममा स्वयम्भू भगवान्पाउ–वनस्थली सडक पर्छ भने उत्तरमा बालाजु–वनस्थली चक्रपथ र दक्षिणमा स्वयम्भू–भगवान्पाउ–बिजेश्वरी हुँदै शोभा भगवती मन्दिरसम्म फैलिएको छ ।

See More On

सुझावित समाचार