कालिकोटमा निर्माणको चरणमा रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम नौ महिनादेखि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको हो ।
भारतीय कम्पनीलाई बढी स्वामित्व दिइएको समझदारी खारेज गर्न माग गर्दै कालिकोट रास्कोट नगरपालिका–८, निवासी यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले ०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टलगायत १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एनएचपिसीसँग भएको एमओयू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गत २० पुस ०८० मा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसयता आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प छन् । अन्तिम चरणमा रहको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनसमेत वन मन्त्रालयले रोकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोजनाका कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन । भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको सो आयोजना १८ वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको अवस्थामा भारतीय कम्पनीलाई नदिएर नेपाल आफैँले बनाउनुपर्ने मागसहित रिट निवेदक दिएको कालीकोट रास्कोट नगरपालिका–८ की यशोदाकुमारी बरालले बताइन् । ‘भारतीय कम्पनीलाई बढी सेयर दिएर बनाउन हुन्न भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालले बढी सेयर स्वामित्व लिएर भारतीय लगानी भित्र्याउनुपर्ने भए ठिक छ । अन्यथा नेपाल सरकारले नै बनाओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कारणले अन्य काम अगाडि बढाउन नसकिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए । ‘सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन, संयुक्त कम्पनी स्थापनालगायत धेरै काम रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण भारतीय कम्पनी पनि आयोजना विकास गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको बुझिन्छ, आयोजनाबाट हुने अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी पनि राज्यले गुमाउनुपर्ने अवश्था सिर्जना भएको छ ।’
नियमित काम जारी
प्रस्तावित आयोजना निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर जमिन र ६४ दशमलव २६ हेक्टर निजी जमिनसहित कुल तीन सय ५३ दशमलव २५ हेक्टर जमिन आयोजनाले अधिग्रहण गरिसकेको आयोजनाका प्रमुख उप्रेतीले बताए । ‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कुल तीन सय ८ दशमलव ७७ हेक्टर जग्गा स्थायी संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये ५६.७२ हेक्टर जमिन निजी स्वामित्वमा र बाँकी दुई सय ५२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ ।’
आयोजनाबाट प्रभावित हुने कालीकोट रास्कोट नगरपालिका, सान्नी–त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाका स्थानीयलाई घर–टहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिबापत मुआब्जा दिइएको र बाँकीको काम चलिरहेको आयोजना प्रमुख उप्रेतीले बताए ।
