नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बेदुराम भुसालले आगामी वर्षलाई संविधानमाथि बहसको वर्ष बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार महिला नेतृत्व विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संविधानप्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले संविधानका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट बहस भइरहेको र संविधान बनेको नौ वर्ष पूरा भएर दश वर्ष लागेकाले दशौँं वर्षलाई संविधानमाथि बहसको वर्ष बनाइनुपर्ने बताएका हुन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले संविधानले प्रस्ट पारेको प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘संविधानमा प्रतिनिधित्वको कुरा छ, तर निर्वाचन कानुनलाई संशोधन नगर्दा कार्यान्वयन देखिएन, निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर महिलाको प्रतिनिधित्व बढाइनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
एमालेले समानता समावेशिता घट्ने गरेर कुनै कदम नचाल्ने र चाल्न नदिने एमाले नेतृ पद्मा अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘समावेशी प्रतिनिधित्व घटाउने होइन, प्रतिनिधित्व गह्रुँगाे बनाउने बहस हुनुपर्छ, आरक्षणबाट सुरक्षित हुने होइन, प्रतिनिधित्व गह्रुँगाे बनाउने गरेर एमाले अघि बढ्छ ।’
कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई व्याख्या गर्नुपर्ने बताइन् । ‘महिला भनेको जनसंख्या होइन, मानव पुँजी हो, अब महिलाको संख्यालाई पुँजीमा परिणत गर्नुपर्छ । संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई व्याख्या गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ भुसालले भनिन्
संसद्को राष्ट्रिय सरोकार समितिकी पूर्वसभापति दिलकुमारी रावलले राज्यका तीनै तहले बनाएका कानुन संविधानसम्मत भए–नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनबिचमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ नारायणी शर्माले संविधान बनेको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधानले दिएको अधिकार महिलाले पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । उनले कुनै पदमा एकजना महिला अनिवार्य भनिएको स्थानमा दलहरूबिच गठबन्धन हुँदासमेत महिला अनिवार्य भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा विज्ञका रूपमा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखलेलले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा विगत र वर्तमानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
कार्यक्रमकी सभापति कांग्रेस नेतृ नानु बास्तोलाले संविधानको पालना र कार्यान्वयन दरिलो बनाउन तथा राजनीतिक तहबाट महिलाका सामाजिक, आर्थिक मुद्दालाई उठाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् ।
