दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुनरावलोकन गरेर ३१ भदौमा बजेट ल्याउन लागिएको बताएका छन् । ‘छिट्टै बजेट ल्याउने कोसिस गर्दा–गर्दै पनि विभिन्न कारणले केही ढिला हुन गयो,’ उनले भने, ‘बजेट अन्तिम तयारीमा छ, यसै महिनाको ३१ गते सदनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।’
२० साउनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि भदौ पहिलो साता बजेट ल्याउने बताएका थिए । अघिल्लो सरकारले १ असारमा सदनमा पेस गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम करिब दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । कानुनअनुसार असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्छ । तर, केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गराउन सकेन ।
बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकार दुई महिनादेखि बजेटविहीन छ । सरकारले हालसम्म उधारोमा खर्च चलाइरहेको छ । १ देखि २४ साउनसम्म राजस्व संकलनसमेत ठप्प थियो । नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि २४ साउनबाट राजस्व संकलनको बाटो खुलेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि तय गरिएका चारबुँदे आधारमा बजेटको पुनरावलोकन गरिएको दाबी गरे । गत ४ भदौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आउने बजेटमा २५ लाख रुपैयाँ लागतमाथिका योजना मात्र समावेश गर्ने र आवश्यकताका आधारमा गर्नैपरे ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने मापदण्ड तय गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
त्यस्तै, संघ–संस्थालाई तोकेर बजेट नदिने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड तय गरिएको उनको भनाइ थियो । यी आधारले बजेट निर्माणका क्रममा हुने बेथिति रोकिएको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ ।
अघिल्लो सरकारले सदनमा ३१ अर्ब ३२ करोडको बजेट पेस गरेको थियो । सरकारले अघिल्लो सरकारले सदनमा पेस गरेको बजेट फिर्ता लिएको छैन । सदनमा पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको अवस्थामा सरकारले कुन विधिबाट बजेट ल्याउने भनेर स्पष्ट पारेको छैन ।
मुख्यमन्त्री शाहले कुन पक्रियाबाट बजेट ल्याउने बताएनन्, तर कानुनी प्रक्रियामै रहेर बजेट ल्याउने बताए । उनले खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन केही संरचनागत सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट ढिलो आउँदा यस वर्ष कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
