सिन्डिकेट कायम गरेको भन्दै यातायात समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वाेच्चले समितिहरूको नवीकरण गरी उनीहरूको सम्पत्तिसमेत फुकुवा गर्न परमादेश दिएको छ ।
कोशी बस व्यवसायी संघ र पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो । २० चैत ०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार भई सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ४ वैशाख ०७५ को बैठकले यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा समितिहरू खारेज गरी उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्ता यातायात समितिका कारण सिन्डिकेट बढाएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र यातायात समिति खारेज गर्न पाउने अधिकार रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको सर्वाेच्चको ठहर छ । ‘निवेदक यातायात व्यवसायी संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेको देखिएकोमा सो ऐनअन्तर्गत दर्ता रहेको संस्थाको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/१/४ को यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णय र सो निर्णयको आधारमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसमेतको बैठकबाट भएको मिति २०७५/३/३१ को निवेदक व्यवसायी संघसमेतको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्नेलगायतका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रसमेत कामकारबाही कानुनसम्मत नदेखिएकाले उक्त निर्णयहरू र सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषकको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ । व्यवसायी संघको सम्पत्तिसमेत फुकुवा गर्न परमादेश दिइएको छ ।
