चारवटा राज्यमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आरएसएससँग संघर्ष नलम्ब्याउँदा नै भाजपाको हित हुन्छ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तनाव कम गर्न योगा गर्छन् । गत जुनमा सम्पन्न आमचुनावको नतिजा आएपछि भने उनले अतिरिक्त योगासन गर्नुपरेको हुन सक्छ । मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले संसद्को बहुमत गुमाएपछि उनले सत्तामा रहन गठबन्धन साझेदारसँग सम्झौता गर्नुपरेको छ । बेरोजगारीका कारण निराश युवा मतदातालाई खुसी पार्न उनले आफ्नो बजेट पुनः परिवर्तन गरी रोजगारी सिर्जनामा खर्च बढाउने भएका छन् । हालै बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निकट सहयोगी शेख हसिना पदमुक्त भएपछि विदेश नीतिमा ठुलो धक्का लागेको छ ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय, मोदीले आफ्नो पार्टी र हिन्दु–राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बिचको असामान्य रूपमा सार्वजनिक दरारको सामना गरिरहेका छन् । मनमुटावपछि अगस्ट ११ देखि सेप्टेम्बर २ सम्म केरलामा आयोजना भएको आरएसएसको वार्षिक सम्मेलनअघि सम्बन्ध सुधार गर्न दुवै पक्षले वार्ता गरे । त्यो बैठकको एजेन्डामा आमचुनावको नतिजा, बंगलादेशमा हिन्दु अल्पसंख्यकमाथि आक्रमणलगायत विषय समावेश थिए ।
टकरावको पहिलो स्पष्ट संकेत मेमा देखा पर्यो, जतिवेला भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले एक अन्तर्वार्तामा सन् १९८० मा स्थापना भएको उनको पार्टीलाई अर्को वर्ष शताब्दी मनाउने आरएसएसको सहयोगको आवश्यकता छैन भन्ने सुझाव दिए । ‘सुरुमा हामी कम सक्षम, आकारमा सानो र आरएसएसको आवश्यकता अनुरुप चल्थ्यौँ,’ उनले ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ अखबारलाई भनेका छन्, ‘आज हामी आकारमा ठुलो छौँ र सक्षम भएका छौँ । भाजपा अब आफैँ चल्छ ।’
उनको भनाइले आफूलाई हिन्दु राष्ट्रवादी आन्दोलनको संरक्षकको रूपमा हेर्ने आरएसएसका नेतालाई नराम्ररी चिढ्यायो । संस्था राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने दाबी गर्छ, यो मुख्यतया ७३ हजार कक्ष वा शाखा विचारधाराको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ, जुन साम्प्रदायिक अभ्यास, गीत र छलफलका लागि दैनिक प्रचार गर्छ (प्रायः राष्ट्रवादी विषयहरूमा) । सन् १९४८ मा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका मुख्य नेता महात्मा गान्धीको आरएसएसका पूर्वसदस्यले हत्या गरेपछि केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाइएपछि यसले सम्बद्ध राजनीतिक दल स्थापना गर्यो । त्यो पार्टी कालान्तरमा भाजपाको रूपमा विकसित भयो ।
धेरै वर्षदेखि यी दुई संस्थाले सँगसँगै काम गर्दै आएका छन् । मोदी र अमित शाहसहित भाजपाका अधिकांश नेताले आरएसएसको स्वयंसेवकको रूपमा आफ्नो राजनीति सुरु गरे । वास्तवमा आरएसएस अधिकारीहरू भाजपाको वरिष्ठ पदमा छन् र मोदीको नेतृत्वमा समूह (आरएसएस)सँग सम्बन्धित व्यक्तिले शैक्षिक र सांस्कृतिक संस्थामा प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । तर, पछिल्लो समय हिन्दुत्व आन्दोलनमा शक्ति सन्तुलन मोदी र शाहतर्फ सरेको छ, किनभने उनीहरू सल्लाह वा आलोचनाप्रति बढ्दो रूपमा असहिष्णु देखिन्छन् ।
चुनावी नतिजाले ७३ वर्षीय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतलाई दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसर प्रदान गर्यो । ६ दिनपछि सभासदको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सच्चा जनसेवकले कहिल्यै अहंकार नगर्ने बताए । उनले उत्तर–पूर्वी राज्य मणिपुरलाई स्थिरताका लागि तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरे । मणिपुरमा मोदी सरकारले महिनौँदेखिको घातक अशान्ति रोक्न संघर्ष गरेको छ । भागवतले चुनावी अभियानका क्रममा पार्टी नेताले दिएका बयानबाजीमा ‘मर्यादा नराखेको’ बताए ।
अर्को हप्तामा दुई अन्य वरिष्ठ आरएसएस नेताको मूल्यांकन गरियो । संगठनको म्यागजिनमा लेख्ने दिग्गज रतन शारदाले भाजपाको चुनावी रणनीतिको आलोचना गरे । उनले ‘सडकको आवाज नसुनेको’ आरोप लगाए । आरएसएसका एक वरिष्ठ अधिकारी इन्द्रेश कुमारले त्यसपछि एक भाषणमा हिन्दुका देवता भगवान् रामले भाजापालाई २४० संसद् सिटहरूमा सीमित गरेर आफ्नो अहंकारको लागि दण्ड दिएको बताए । विपक्षीले सरकारद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय परीक्षा निकायविरुद्ध व्यापक भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि भएको विरोध प्रदर्शनमा संगठनका भ्रातृ संगठन पनि सामेल भए ।
भाजपा र यसको वैचारिक माउपार्टीबिचको यो पहिलो झगडा होइन । सन् २००० को प्रारम्भमा भाजपाबाट पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा अटल बिहारी बाजपेयी मन्त्री नियुक्ति, गठबन्धन व्यवस्थापन र विदेश नीतिलाई लिएर आरएसएस नेताहरूसँग भाजपाको बारम्बार द्वन्द्व बढेको थियो । तैपनि, यो त्यसयताकै सबैभन्दा खराब असमझधारी देखिन्छ । यसमा सुधार मोदीका लागि तत्कालको प्राथमिकता हुनेछ । किनकि उनलाई आगा मी महिनामा चार क्षेत्रीय चुनावका लागि प्रचार गर्दा हिन्दु–राष्ट्रवादी सेनाको सहयोग चाहिन्छ । हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखण्ड र केन्द्रशासित प्रदेश जम्मु–कस्मिरमा चुनाव हुँदै छ । महाराष्ट्र र हरियाणामा नियन्त्रण कायम गर्न भाजापले कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सक्रिय देखिएका विपक्षीले पनि जम्मु र कस्मिरको चुनावका लागि चुनौती खडा गर्ने सम्भावना छ । सन् २०१९ मा मोदीले मुस्लिमबहुल क्षेत्रको अर्ध–स्वायत्त स्थिति खारेज गरेपछि पहिलोपटक त्यहाँ निर्वाचन हुन लागेको हो । टकरावको दोस्रो कारक यो हो कि आरएसएसले नड्डाको प्रतिस्थापनमा हुने चयनमा आफ्नो प्रभाव पुनः पुष्टि गर्ने सम्भावना छ । उनको कार्यकाल जुनमा समाप्त भएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीभित्रको शक्ति मुख्यतया प्रधानमन्त्रीसँग रहे पनि भाजपाको अध्यक्ष प्राविधिक रूपमा यसको नेता मानिन्छन् । अग्रपंक्तिमा वर्तमान भाजपा महासचिव सुनील बंसल छन् । लोकसभा निर्वाचनमा आफ्नो संसदीय सिट गुमाएकी स्मृति इरानी पनि पार्टीको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्न सक्नेछिन् । तर, नियुक्तिमा ढिलाइले सहमतिको अभाव देखाउँछ ।
तेस्रो, आरएसएसले समान विचारधाराको उत्तराधिकारी छान्ने मोदीको योजनालाई जटिल बनाउन सक्छ । उनको प्राथमिकता र जनमत सर्वेक्षणमा रुचाइएकामा अमित शाह पर्छन् । तर, आरएसएसको तर्फबाट सम्भाव्य उम्मेदवार सडकमन्त्री नितिन गडकरी हुन सक्छन्, जसको मोदीसँगको सम्बन्ध सुमधुर छैन । ७३ वर्षका मोदीले यस पटकको प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनी ०२९ मा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनलाई आरएसएसको सहयोग चाहिन्छ । र, यसले आफ्ना बफादारमध्ये एकलाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिएर उनको पखेटा काट्ने प्रयास गर्न सक्छ ।
आरएसएसका नेताहरूले पछिल्लो विवादलाई अस्वीकार गर्छन् । कतिपय पर्यवेक्षक यसलाई अतिरञ्जित पनि ठान्छन् । यद्यपि मोदी सरकारले जुलाईमा संस्थालाई महत्वपूर्ण छुट दियो, जतिवेला सरकारले निजामती कर्मचारीलाई यसको सदस्य बन्न ५८ वर्षदेखि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटायो । यसले कर्मचारीतन्त्रमा अझ बढी प्रभाव पार्नेछ ।
आरएसएस र यसका सहयोगी संगठनले सरकारी नीतिलाई आकार दिन ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको त्यहाँ संकेत देखिन्छ । उदाहरणका लागि जुलाई २३ मा सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आरएसएसको आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मञ्चका नेतालगायत अर्थशास्त्रीसँग सल्लाह गरेकी थिइन् । आरएसएसले गत वर्षको बजेटको आलोचना गरेको थियो भने यस वर्ष प्रशंसा । बजेटले साना व्यवसायलाई समर्थन गर्ने केही प्रस्ताव समावेश गरेको थियो । सीतारमणले यसको श्रमिक संघ र किसानहरूको निकायसहित अन्य आरएसएससम्बद्ध संस्था (जसले हालैका सरकारी नीतिको आलोचना गरेका छन्) सँग पनि छलफल गरिन् ।
आरएसएससँग संघर्ष नलम्ब्याउँदा नै मोदीको सरकारको भलो हुने देखिन्छ । संगठन मोदीलाई अहिलेका लागि सत्तामा राख्न त चाहन्छ, तर थप चुनावी पराजयले हिन्दु–राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता गर्छ । यदि तनाव फेरि भड्कियो वा आगामी राज्यको चुनावमा भाजपा असफल भयो भने आरएसएसले आफ्नो मांसपेशीलाई थप तन्काउन सक्छ । राजनीतिमा योगमा जस्तै मोदीले आफ्नो पछाडि हेर्नुपर्छ ।
– द इकोनोमिस्टबाट
