बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, हुन्डीलगायत आर्थिक अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले छुट्टै ‘वित्त ब्युरो’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यकता छ कि छैन भनेर निष्कर्ष खोज्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृहले मातहतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव छविलाल रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
गृहका अनुसार आठसदस्यीय समितिमा गृहसहित अर्थ मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकृत सदस्य छन् । गत बिहीबार १३ भदौमा गठन गरिएको समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष पेस गर्न निर्देशन भएको छ ।
समिति संयोजक तथा गृहका सहसचिव रिजालले नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गर्दै आएको वित्त ब्युरो स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली गठन भएको बताए । उनले भने, ‘वित्त ब्युरो स्थापना गर्ने सन्दर्भमा टोली गठन भएको मैले पनि जानकारी पाएको छु । बिदामा रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा थप बताउन सक्ने अवस्थामा छैन ।’
समितिले नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गरेको वित्त ब्युरो स्थापना सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । ब्युरो स्थापनाको औचित्य रहे/नरहेको विश्लेषण गर्नेछ । ब्युरो स्थापनापछि थप गरिनुपर्ने दरबन्दी, त्यसबापत आइपर्ने आर्थिकभार, कार्यालय व्यवस्थापन, तालिमलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै, ब्युरो सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली र कार्यविधिबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । सोही आधारमा तयार भएको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस हुनेछ ।
नेपाल प्रहरीले गृहमा गरेको प्रस्तावअनुसार वित्त ब्युरो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मातहत रहनेछ । जसको नेतृत्व डिआइजीले गर्नेछन् । तत्कालका लागि नेपाल प्रहरीमा रहेको साबिककै दरबन्दीबाट ब्युरो सञ्चालन गरिनेछ । आवश्यक बन्दोबस्ती र कार्यालय व्यवस्थापनका सामग्री भने सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीले वित्त ब्युरो स्थापनाका लागि अध्ययन समिति गठन भएको र ब्युरो सञ्चालनका लागि नयाँ दरबन्दी माग नगरिएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीमा वित्त ब्युरो अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि हामीले सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ । सोहीअनुसार अहिले अध्ययन समिति गठन भएको छ । तत्कालका लागि हामीकहाँ रहेको साबिककै दरबन्दीबाट ब्युरो सञ्चालन हुनेछ । भावी दिनमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी थप हुँदै जालान् ।’
नेपाल प्रहरीमा अहिले सिआइबीसहित साइबर ब्युरो, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो र लागुऔषध अनुसन्धान ब्युरो क्रियाशील छ । जसमध्ये सिआइबीमा एआइजी, साइबरमा डिआइजी, मानव बेचबिखनमा एसएसपी र लागुऔषधमा पनि एसएसपी नै कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । तीनवटै ब्युरो सिआइबीमातहत राखिएका छन् ।
बढ्दो छ वित्तीय अपराध
बढ्दो नयाँ प्रविधिसँगै वित्तीय अपराधको चाप पनि बढिरहेको छ । प्रहरी तथ्यांकअनुसार आव ०८०/८१ मा मात्रै मुलुकभर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी १३ हजार २६३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको कुल मुद्दाको २२.४० प्रतिशत हो । उक्त वर्ष मुलुकभर विभिन्न कसुरका ५९ हजार २०३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नैे प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दामा सबैभन्दा धेरै हुन् । जब कि यसमा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित राजस्व तथा करछली, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, एटिएम(अटोमेटेड टेलर मेसिन) ठगी, अवैध कल बाइपास, कार्टेलिङ/सिन्डिकेट, हुन्डी, बिमा ठगीलगायतका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा जोडिएकै छैनन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कार्कीले भने, ‘बैंकिङ कसुर वित्त अपराधको एउटा सानो ‘कम्पोनेन्ट’ हो । यो कसुरसँग सम्बन्धित मात्रै हामीकहाँ कुल मुद्दाको २२ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार २६३ वटा दर्ता भएका छन् । वित्त अपराधसँग सम्बन्धित अन्य कसुरका मुद्दा पनि जोड्ने हो भने यो दर अझ बढ्न सक्छ । त्यसो हुँदा वित्त अपराधको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढ्दो छ ।’
नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा धेरै वित्त अपराध सहरी क्षेत्रमा बढेको देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि काठमाडौं उपत्यका वित्त अपराधको केन्द्र नै रहेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । गएको आवमा मुलुकभर दर्ता भएका १३ हजार २०३ बैंकिङ कसुरका मुद्दामध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात हजार ६६२ दर्ता भए । कार्कीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक अपराधका घटना बढेको देखिन्छ । यहाँ भएका आर्थिक अपराधका घटनाले मुलुकभर रहेका सबै प्रदेशलाई उछिनेको छ, त्यो पनि ५८ प्रतिशतले ।’
के हो वित्त अपराध ?
नेपाल प्रहरीको विद्यमान कानुनले बैंकिङ कसुरलाई मात्रै आर्थिक तथा वित्त अपराधको सूचीमा राखेको छ । तर, वित्त अपराधको परिधि त्योभन्दा निकै फराकिलो छ । प्रस्ताव गरिएको वित्त ब्युरो सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, नियमावली र कार्यविधिले ती अपराधलाई पनि यसमा समेटेको छ । जसअन्तर्गत राजस्व तथा करछली, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, एटिएम(अटोमेटेड टेलर मेसिन) ठगी, अवैध कल बाइपास, कार्टेलिङ/सिन्डिकेट, हुन्डी, बिमा ठगी, बैंकिङ जालसाजी, घरजग्गा तथा सम्पत्तिको गलत मूल्यांकन, विदेश तथा स्वेदशमा गरिएका गैरकानुनी लगानी, क्रेडिट कार्ड ठगी, ओटिपी दुरुपयोग, क्रिप्टो करेन्सी, सट्टेबाजीलगायत कसुर समेटिएका छन् ।
