सांसदहरूले सोधे, ‘मुद्दा रहँदै राजदूत भएर जाँदा कूटनीतिमा कस्तो असर पर्ला ?’
इजरायल र मलेसियाका लागि राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरू जोडिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको पाइएको छ । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले आफू पक्ष भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको खुलाएका हुन् ।
बैठकमा सांसदहरूले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै राजदूत पदमा नियुक्त भएर जान मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेसका जीवन परियारले यसअघि उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेको नजिरसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डितविरुद्ध सूचना लुकाएको अभियोगमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले दोषी ठहर गर्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको, त्यसविरुद्ध पण्डित उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको, अदालतले पनि सदर गरेको विषय उजुरीकर्तामार्फत समितिमा आएको थियो । पण्डितले सबै स्वीकार गर्दै यसविरुद्ध आफू सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको जानकारी गराए ।
‘म क्याम्पस प्रमुख भएको वेलामा तीन वर्षको आर्थिक विवरण मागेर चिठी आयो । मैले लेखालाई सोधेँ, दिन मिल्दैन भन्यो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुनी सल्लाहकारलाई सोधेँ, उहाँले पनि दिन मिल्दैन भनेपछि हामीले व्यक्तिले मागे दिँदैनौँ, हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन भनेको महालेखापरीक्षकको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुन्छ, त्यतैबाट लिन सकिन्छ । यदि सूचना आयोगले आफैँ माग्छ भने हामी दिन तयार छौँ, तर कुनै व्यक्तिलाई मभन्दा अघिल्लो क्याम्पस चिफको र मेरो गरी तीन वर्षको आर्थिक विवरण दिन मिल्दैन । संस्थाको कतिपय गोपनीयताको हक पनि हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुनी शाखाको सल्लाहबमोजिम नदिएको हो । लुकाएको होइन,’ उनले भने ।
सूचना नदिएपछि आयोगले निर्णय गरेको र पुनरावेदनमा गएको, क्याम्पस प्रमुखबाट बिदा भएपछि उच्च अदालतबाट निर्णय भएको उनले उल्लेख गरे । ‘एक महिनाअगाडि निर्णय आएको थाहा पाएपछि निस्सा मागेर सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेका छौँ । यो अदालतमा विचाराधीन विषय हो । योभन्दा बढी टिप्पणी गर्दिनँ,’ उनले भने । विभागीय कारबाहीको सिफारिसका सम्बन्धमा पनि उनले आफ्नो हकमा लागू नहुने जिकिर गरे । पण्डितले आफूविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिम्सिना बादी रहेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षका हैसियतमा तिम्सिनाले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । सांसदहरूले आफैँ सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने, आफैँ सरकारको सिफारिसमा राजदूत नियुक्ति खाने भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
रास्वपा सांसद डिपी अर्याल, कांग्रेसका आनन्द ढुंगाना, ज्ञानेन्द्र कार्की, जीवन परियार, जसपाका प्रकाश अधिकारीले तिम्सिनालाई रेडक्रसमा भएको अनियमितता र उनीमाथि लागेको मुद्दाबारे प्रश्न सोधेका थिए । कांग्रेसका परियारले सोधे, ‘गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्व खाइसक्नुभएको छ । सरकारले रेडक्रस सोसाइटीको जिम्मा दियो । विवाद भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्विरूद्ध रिट हाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्बाट यहाँ आउनुभएको छ । दुइटा मुद्दाका बारेमा के भनाइ छ, यहाँ आजसम्म रेडक्रसको अध्यक्ष हो कि होइन ?’
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा तिम्सिनाले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेपछि १२ साउन ०७७ मा आफ्नो अध्यक्षमा कमिटी बनेको, सुशासनको संगठन बनाउन विधान संशोधनको प्रयास गरेको, विधान संशोधनको १४ दिन बाँकी हुँदा आफ्नो नेतृत्वको कमिटी विघटन भएको, उक्त कमिटीको केन्द्रीय समितिले संस्थाको हितका निम्ति अदालतमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जाँदा आफूहरूकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको सुनाए । तिम्सिनाले रेडक्रसको आफ्नो कार्यसमितिको अध्यक्षबाट दुई महिनाअघि अलग भइसकेको दाबी गरे ।
समितिले सोमबारै पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित रिता धिताल र पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेलको सुनुवाइ गरेको थियो । आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्र्दै धितालले खेल कूटनीतिलाई जोड दिने, क्रिकेटको विकासका लागि सहकार्यको पहल गर्ने, सार्कको सम्मेलन गराउन पहल गर्ने, जलवायु परिवर्तनको सवालमा साझा धारणा बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
