निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्नै नहुने र नेताहरूको जिम्मेवारीको समयसीमा तोक्ने महामन्त्रीद्वयको प्रयास मध्यमार्गी विकल्पमा सुल्टाउन कांग्रेसभित्र करिब–करिब सहमति जुटेको छ । यससँगै गठबन्धनलाई रणनीति बनाउन र एक्जिट पोलिसीलाई संविधान संशोधनको मुद्दा बनाउने गरी केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिने तयारी भएको छ ।
डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस
सबै एजेन्डाका विषयमा पदाधिकारी तहमा छलफल भइरहेका छन् । आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिबाटै निर्णय लिनेछ र बैठक समापन हुनेछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएकोे २५औँ दिनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबिच मध्यमार्गी विकल्पको खोजीबारे सहमति बनेको हो । आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि पदाधिकारी तहमा थप छलफल गरेर निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले केही असहमतिका विषयमा अधिकतम सहमतिको प्रयास भएको र आइतबार सर्वसम्मतिले निर्णय लिइने बताए । ‘सबै एजेन्डाका विषयमा पदाधिकारी तहमा छलफल भइरहेका छन् । आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिबाटै निर्णय लिनेछ र बैठक समापन हुनेछ,’ उनले भने ।
महामन्त्रीद्वय शर्मा नेताहरूको बहिर्गमन र थापा निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने आफ्नो प्रस्तावमा अडिग रहेपछि मध्यमार्गी धारको विकल्प खोजिएको नेताहरू बताउँछन् । शनिबार महामन्त्रीद्वयसँगको छलफलसम्म पुग्दा भाषागत रूपमा मिलाएर जाने विषयमा नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन् । महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव संविधान संशोधनका क्रममा अगाडि सार्ने र महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा गठबन्धनले स्थायित्वको सुनिश्चितता नगर्ने अनुभवका आधारमा पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने गरी संगठन निर्माण गर्ने र अभियान थाल्ने विषयलाई भाषागत रूपमा समावेश गरेर जाने तयारी छ ।
आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने या नगर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनेछैन । महामन्त्री शर्माको प्रस्तावलाई संविधान संशोधनको विषय प्रवेश हुँदा छलफलको विषय बनाउन नेताहरू सहमतिनजिक छन् । ‘आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन संगठन सुदृढीकरण अभियान अघि बढाउने र रूखमै भोट हाल्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने,’ निर्णयमा राख्ने भाषाका विषयमा नेताहरूबिचको छलफलबारे स्रोतले भन्यो, ‘निरन्तरको छलफलबाट असहमतिको दूरी साँघुरिएको छ । यही सेरोफेरोमा भाषा मिलाएर बैठकअघि अन्तिम रूप दिन शीर्ष नेताहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । एक्जिट पोलिसीको विषय संविधान संशोधनबारे छलफलका क्रममा बहसमा लैजाने गरी निर्णय गर्न नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ ।’
महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सभापति देउवाले शृंखलाबद्ध प्रयास गरिरहेका छन् । गत २३ साउनबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ११ एजेन्डामाथि केन्द्रित छ । महामन्त्री शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा नेताहरूको बहिर्गमन प्रस्ताव छ । जसमा राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेतृत्वको बहिर्गमनको प्रस्ताव पार्टी विधानमा समावेश गर्नु घातक हुने भन्दै ‘एक्जिट पोलिसी’को विषयको केन्द्रीय समितिमा अधिकांशको धारणा आएको थियो ।
