विपन्नलाई १० प्रतिशत शय्याको व्यवस्थासहित समितिबाट प्रदेश स्वास्थ्य ऐन पारित

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा कुल शय्या संख्याको १० प्रतिशत असहाय, गरिब, विपन्न, अपांगता भएका विपन्न र बेवारिसेहरूका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले बिहीबार प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्ने क्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै, उक्त विधेयकमा उनीहरूका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध सेवा, औषधि तथा उपचार खर्च अस्पतालले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठकबाट विधेयकको दफा ३ को उपदफा (५) पछि उपदफा (६) थप गरी हरेक अस्पतालले सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी सो अस्पतालको कुल शय्या संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या र उपचार खर्च अस्पतालले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैगरी, विधेयकको दफा ४ को उपदफा (४) (क) थप गरी प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा चिकित्सा र स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा अध्ययन अध्यापन गर्न विद्यार्थीलाई क्लिनिकल प्रयोगात्मक सिकाइ, अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा उपदफा (८) थप गरी ऐनबमोजिम बनेका नियमावली आशयपत्र दिन, अनुमति दिन, स्तरोन्नति गर्न वा नवीकरण गर्नका लागि आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालले सञ्चालक समितिमा कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ संख्यामा नेपाली नागरिक रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा ६ को उपदफा (२) खण्ड १ (क) राखी ऐनबमोजिमको नियमावलीमा उल्लेखित मापदण्डको अतिरिक्त अस्पतालको कुल क्षेत्रफल प्रतिशय्या ५५ वर्गमिटरको कायम गर्नुपर्ने, अस्पतालको कुल क्षेत्रफल गणना गर्दा दुुई तलाभन्दा माथिको क्षेत्रफलसमेत गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

समितिकी सचिव हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको दफावार छलफल र संशोधनसमेत सकेर प्रतिवेदन तयार गरी पारित गरिएको छ । समितिको यसअघि बसेको बैठकले सो विधेयकउपर परेको संशोधन प्रस्तावहरूउपर पनि छलपल गरी निर्णय गरेको र प्रतिवेदन तयार गरी पारित गरिएको उनले बताइन् । उक्त विधेयकउपर पाँचजना सांसदहरूले २० वटा दफामा संशोधान प्रस्ताव राखेका थिए। 

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा यसअघिका केही व्यवस्थाहरू परिमार्जन भएको छन् भने केही प्रावधानहरू थपिएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता एवं कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताले बताए । उनका अनुसार उक्त ऐनमा अस्पतालका  १० प्रतिशत शय्या बेवारिसे तथा अति विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराउने, अस्पतालले सञ्चालक समितिमा दुईतिहाइ नेपाली नागरिक रहनुपर्ने, अस्पताल नवीकरण दस्तुर, कानुनविपरीतका काम गरेबापत जरिवानाका विषयहरू संशोधन गरिएको छ । 

ऐनमा जिल्ला जनस्वास्थ्य समन्वय समिति गठन गर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना हुनेलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । अधिकृत गुप्ताका अनुसार विधेयकको दफा २२ मा मूल ऐनको दफा ५७ को सट्टा प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

जसको उपदफा (१) प्रदेशभित्रका विविध स्वास्थ्य समस्या, रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विषयमा वैज्ञानिक रूपले अध्ययन र अनुसन्धान गरी सोबमोजिम उपयुक्त योजना बनाउन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रदेश स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना हुने भनिएको छ ।

उक्त दफाको उपदफा (२) अनुुसार सो परिषद्ले प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य समस्या, रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,  प्रादेशिक अध्ययन तथा अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने, जनसंख्या बसाइँसराइ र परिवार नियोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशभित्र स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन र बसाइसराइँसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको नियमन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र बसाइँसराइसम्बन्धी तोकिएबमोजिमका अध्ययन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्ले स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्न छुट्टै कोष सञ्चालन गर्ने र सो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विदेशी तथा स्वदेशी, सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवा प्रदान र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।