लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो छुट्टै बिमा नीति ल्याउने भएको छ। केन्द्रीय सरकारले यसअघि मंसिर ०८० मा राष्ट्रिय बिमा नीति ल्याइसकेको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशले पनि आफ्नो छुट्टै बिमा नीति ल्याउने भएको हो।
बिहीबार नेपाल बिमा प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती उपत्यकामा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारूले छुट्टै बिमा नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन्। ‘प्रदेश सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर प्रदेश बिमा नीति ल्याउनेछ,’ उनले बताए।
उनले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा र स्वास्थ्य बिमामा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै दाबी भुक्तानीलाई सरल र छिटोछरितो तुल्याउन प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव महादेव पन्थले नागरिकले बिमा सेवा सुविधा सजिलै प्राप्त गरेमा बिमाप्रतिको विश्वास बढ्ने उल्लेख गर्दै बिमा कम्पनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र बिमा दाबी भुक्तानी समयमै दिनुपर्ने बताए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिमा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए। नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर सामूहिक दुर्घटना बिमा र घर बिमा गर्न प्रदेश सरकारलाई उनले सुझाव दिए।
अध्यक्ष सिलवालले बिमाबाट हुने फाइदाका बारेमा बुझेर ‘प्रदेश बिमा नीति’ निर्माणमा लाग्न आग्रह गर्दै विपद्लाई बिमासँग जोडेर काम गर्दा बढी आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सकिने भएकाले त्यस कार्यमा सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार, बिमाको महत्त्व, बिमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, बिमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र बिमाको विकास एवं विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिकासम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिमितले समयमै दाबी भुक्तानी नपाएको, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, जीवन बिमा नवीकरण गर्न ढिला भएमा कम्पनीले धेरै ब्याज लिने गरेको, विदेशी बिमा कम्पनीमा बिमा गर्ने प्रचलन अझै पनि नहटेकोलगायतका जिज्ञासाहरू राखेका थिए। बिमा अभिकर्तालाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
