बंगलादेशका अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा सुरक्षा फौजले बलपूर्वक बेपत्ता पारेका सयौँ घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरिएको बुधबार बंगलादेश सरकारले जनाएको छ ।
उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश मोइनुल इस्लाम चौधरीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय समितिले बोर्डर गार्ड बंगलादेश (बिजिबी) लगायत अर्धसैनिक बलका अन्य प्रहरी एकाइमाथि पनि अनुसन्धान गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले आरएबी र बिजिबी दुवैले ‘बलपूर्वक बेपत्ता पारेको यातना र दुव्र्यवहारलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटाएको रेकर्ड’ रहेको बताएको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले काम सुरु गर्न आदेश दिएको आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन ४५ कार्यदिनको समय दिइएको छ । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटनामा कुख्यात र्यापिड एक्सन बटालियन (आरएबी) भनिने अर्धसैनिक बलको अत्यधिक संलग्नता छ ।
आरएबीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले गैरन्यायिक हत्या र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने भूमिकाका लागि प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । ह्युमन राइट्स वाचले सन् २००९ मा हसिना सत्तामा आएयता सुरक्षा फौजले ‘६०० भन्दा बढी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका’ घटना रेकर्ड गरेको र करिब सयजनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको जानकारी दिएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा हसिनाको प्रतिद्वन्द्वी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी र देशको सबैभन्दा ठुलो इस्लामिक पार्टी ‘जमात–ए–इस्लामी’का कार्यकर्ता धेरै रहेको विश्वास गरिन्छ । हसिनाको सरकारले लगातार यी आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । उसले बेपत्ता भएकामध्ये केही युरोप पुग्ने क्रममा भूमध्यसागरमा डुबेको दाबी गरेको छ । हप्तौँदेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलनले १५ वर्ष लामो हसिनाको शासनको अन्त्य गरेपछि बेपत्ताहरूको विषयमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो ।
