आव ०७६/७७ को साउनदेखि चालू आव ०८१/८२ साउनसम्म ५१ अर्ब ५२ करोडबराबरका निजी र चार अर्ब ८८ करोडका सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय गाडीमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । निजी र सार्वजनिकतर्फका विद्युतीय गाडीमा ग्राहकको आकर्षण उच्च भएको यस्ता गाडीको आयातले देखाएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्ष एक महिनामा (आव ०७६/७७ को साउनदेखि चालू आव ०८१/८२ साउनसम्म) मा ५१ अर्ब ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबरको १९ हजार तीन सय ७९ वटा निजी विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । यसैगरी चार अर्ब ८७ करोड ९५ लाख रुपैयाँको १३ सय ७९ वटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी (बस, मिनिबस र माइक्रो) आयात भएका छन् । भन्सार विभागको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार निजी र सार्वजनिक गरेर यो अवधिमा २० हजार सात सय ५८ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको देखिन्छ । यद्यपि, यसमा तीनपांग्रे विद्युतीय गाडी र विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको तथ्यांक समावेश गरिएको छैन ।
विशेष गरी आव ०७९/८० यता विद्युतीय गाडीको आयात उच्च देखिएको छ । आव ०७६/७७ मा पाँच सय ७५ वटा निजी र ६ वटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए । यसैगरी, आव ०७७/७८ मा दुई सय ४९ वटा निजी र २६ सार्वजनिक तथा आव ०७८/७९ मा १८ सय सातवटा निजी र ९२ वटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए ।
त्यसपछि आव ०७९/८० एकै वर्ष चार हजार दुई सय २० वटा निजी र दुई सय ८१ वटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांक छ । गत आव ०८०/८१ मा निजीतर्फका १२ हजार एक सय ४७ वटा र सार्वजनिकतर्फ भने आठ सय ८४ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
चालू आव ०८१/८२ को पहिला महिना साउनमा पनि तीन सय ८१ वटा निजी विद्युतीय गाडी आयात भइसकेका छन् । यो गत आवको सोही महिनाको तुलनामा २४६ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको साउनमा एक सय १० वटा निजी विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए ।
चालू आवको साउनमा ९० वटा सार्वजनिकतर्फका विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । गत आवको पहिलो महिनामा १२ वटा मात्रै यस्ता गाडी आयात भएका थिए । त्योअनुसार यस्ता गाडीको आयातमा पनि ६५० प्रतिशतले नै बढेको छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले मंगलबारदेखि काठमाडौंमा गाडीहरूको प्रदर्शनी मेला गर्दै छ । त्यसमा देखाउन पनि साउनमा विक्रेताहरूले उच्च संख्यामा गाडी भिœयाएको देखिन्छ । साथै, यो मेलामा गाडीको बुकिङ बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । त्यो अवस्थामा आगामी दिनमा विद्युतीय गाडीको आयात थप बढ्ने आशा व्यवसायीहरूको छ । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले समग्र अटो व्यवसायमा शिथिलता छ । तर, विद्युतीय गाडीको बिक्रीमा उत्साह नै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडी एसेम्बल हुँदैन । त्यो अवस्थामा आयातकै आधारमा नेपालमा यसको आकर्षणको मापन गर्न सकिन्छ । आयातको तथ्यांकले नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबहादुर गेलालले पनि पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीमा आकर्षण उच्च भएको बताए । ‘विशेष गरी पछिल्लो दुई वर्षदेखि यसमा आकर्षण उच्च छ । बिक्रीमा यसको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा भएको हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने, ‘सस्तोदेखि महँगो मूल्यसम्मका विद्युतीय गाडी आएका छन् । त्यसले गर्दा सबै वर्गका ग्राहकको आकर्षण यसमा बढेको छ । आगामी दिनमा यसको बिक्री थप बढ्ने विश्वास छ ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले विश्वभर नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्न दबाब बढेको छ । त्यसक्रममा यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्न थालेको छ । नेपालले सन् ०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसमा सहयोग पनि पुग्ने गरी विद्युतीय गाडीको आयातमा कर कम लगाइएको छ । यस्तै, यसमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सबै बैंकहरूले अहिले यस्तो गाडी किन्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिइरहेका छन् । साथै, पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा यसको सञ्चालन खर्च पनि सस्तो छ । त्यसले गर्दा यसमा आकर्षण थप बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
देशभर करिब पाँच सय चार्जिङ स्टेसन
विद्युतीय गाडी घरमै चार्ज गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुन्छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै अहिले देशभर चार्जिङ स्टेसन बन्ने क्रम छ । हालसम्म झन्डै पाँच सय चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएका छन् । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ । बाँकी चार्जिङ स्टेसन निजी क्षेत्रबाट तयार भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए ।
तर, यो चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नभएको जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबहादुर गेलालले बताए । विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनजस्ता पूर्वाधारको पनि विस्तार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विद्युतीय गाडी चार्ज गर्दा समय र सिजनअनुसार प्रतियुनिट न्यूनतम ४.४५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ११.७० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्टेसनले त्यसमा २० प्रतिशतसम्म बढी शुल्क पाउनेछन् ।
