भारतजस्ता विकासशील देशलाई आफ्नो जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्म लगभग ६ ट्रिलियन डलर आवश्यक
विश्वको तेस्रो ठुलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने भारत विकास र वातावरणीय दिगोपनको साक्षी बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वव्यापी दृष्टिकोणले (नवीकरणीय ऊर्जामार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती)ले भारतको अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक चुनौतीलाई बेवास्ता गरेको छ । सरकारले अंगीकार गरेको साधारण दृष्टिकोण र रणनीति पनि मौलिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०२३–०२४ ले तर्क गरेअनुसार यसले भारतको जलवायु प्रयासको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्न सक्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र मिथेन उत्सर्जन कटौतीमा जोड दिएर जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने विश्वव्यापी रणनीति जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणवरपर केन्द्रित रहन्छ । यी लक्ष्य विकसित देशले हासिल गर्न सक्ने भए पनि भारतका लागि भने चुनौतीपूर्ण छ । देशको जनसंख्या १.४ बिलियन नाघेको छ । देशको विकासलाई आवश्यक इन्धन ऊर्जाको माग अपार छ । भारतको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन इयूको आठ टन र अमेरिकाको १६ टनको तुलनामा प्रतिवर्ष २.८ टन कार्बनडाइअक्साइडबराबर रहन्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतजस्तै सौर्य र वायुलाई जलवायु परिवर्तनको अन्तिम समाधानको रूपमा हेरिन्छ । यद्यपि, महत्वपूर्ण चुनौतीविना नवीकरणीय ऊर्जामा संक्रमण (ट्रान्जिसन) सम्भव छैन । उदाहरणका लागि सौर्य प्यानल र हावाबाट चल्ने टर्बाइनको उत्पादनलाई लिथियम, कोबाल्ट र निकलजस्ता पृथ्वीका दुर्लभ धातुहरूको पर्याप्त मात्रा चाहिन्छ । यी सामग्री मुख्यतया कमजोर श्रम र वातावरणीय मापदण्ड भएका देशबाट निकालिन्छन् । निकासी प्रक्रिया वातावरणीय रूपमा विनाशकारी छ, जसले एक विरोधाभास निम्त्याउँछ ।
यसबाहेक देशमा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत अनियमित छन् । सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादन केबल मौसम र परिस्थितिमा निर्भर हुन्छन् । स्थिर बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पर्याप्त भण्डारण क्षमता आवश्यक पर्छ । यो भण्डारण आवश्यकताले वातावरणीय प्रभावलाई अझ बढाउँछ, किनकि ब्याट्री उत्पादनमा स्रोत निकासी समावेश हुन्छ ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने आफ्नो प्रयासमा भारतले अभूतपूर्व र जटिल चुनौती सामना गरिरहेको छ । औद्योगिक प्रक्रियाहरू, ऊर्जा उत्पादन र यातायातका लागि देशको कोइलामा भारी निर्भरताले सफा ऊर्जा स्रोत (क्लिन पावर सोर्स) मा जान गाह्रो बनाउँछ । भारतको करिब ७० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट आउँछ, जसले चुनौतीको पहाड दर्साउँछ । यो संक्रमणका लागि अर्को ठुलो बाधा हो । भारतजस्ता विकासशील देशलाई आफ्नो जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न सन् ०३० सम्म लगभग ६ ट्रिलियन डलर आवश्यक छ । तर, सन् ०२० सम्म विकसित राष्ट्रले सय अर्ब डलर मात्रै दिने वाचा गरेका थिए, जसको वास्तविक प्रावधान जम्मा ८३.३ बिलियन डलर थियो । यो वित्तीय अन्तरले भारतलाई स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रविधिमा आवश्यक लगानी गर्न लगभग असम्भवजस्तै बनाउँछ ।
हालको जलवायु रणनीतिको एक महत्वपूर्ण त्रुटि विकसित देशमा अत्यधिक खपतलाई सम्बोधन गर्न असफल हुनु हो । उच्च आय भएका राष्ट्र बहुसंख्यक विश्वव्यापी उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार छन् । शीर्ष १० प्रतिशत उत्सर्जनकर्ताले प्रतिवर्ष २२ टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन् । समस्याको मूल कारण अत्यधिक खपतलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्राविधिक समाधानमा ध्यान केन्द्रित हुनु हो ।
उदाहरणका लागि औसत अमेरिकीले वार्षिक १२ हजार ७०० किलोवाट बिजुली खपत गर्छ, जुन खपत अफ्रिकामा मात्र १८५ किलोवाइट हो । यो असमानताले जलवायु कार्यका लागि थप समग्र दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ, जसमा जीवनशैली परिवर्तन र विकसित देशमा प्राविधिक विकासको साथमा खपत घटाइएको छ ।
भारतले आफ्नो विकासको आवश्यकता र क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने जलवायु रणनीतिको वकालत गर्नुपर्छ । यसमा साना आकारका सौर्य र वायु परियोजना, उद्योगमा ऊर्जा दक्षता सुधार गर्ने, र दिगो कृषि अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता उपयुक्त स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा लगानी गर्ने समावेश छ । थप रूपमा, भारतले ग्लोबल साउथमा एक नेतृत्वकर्ताको रूपमा आफ्नो स्थितिको फाइदा उठाउन थप समतामूलक जलवायु नीतिका लागि जोड दिनुपर्छ, जसले विकसित राष्ट्रलाई उनीहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जन र वर्तमान उपभोग ढाँचाका लागि जवाफदेही बनाउँछ ।
जलवायु संकटलाई साँच्चै सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी समुदायले थप सूक्ष्म र समान दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । यसमा विकसित देशहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जनलाई मान्यता दिने र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई पर्याप्त आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने समावेश छ । यसको अर्थ दिगो उपभोग र जीवनशैली परिवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको साथ जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्नु हो ।
जलवायु परिवर्तनको वर्तमान विश्वव्यापी दृष्टिकोण मौलिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ र भारतले सामना गरिरहेका अद्वितीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त छ । तसर्थ अहिलेको आवश्यकता समतामूलक र दिगो रणनीति हो, जसले जलवायु, विकास र उपभोगको अन्तरसम्बन्धित प्रकृतिलाई मान्यता दिन्छ र सबै राष्ट्रलाई उनीहरूको जलवायु लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग प्रदान गर्छ । भारतको जलवायु रणनीतिलाई प्रभावकारी मात्र होइन, न्यायपूर्ण र समावेशी पनि होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि पुनर्विचार गरिनुपर्छ, जसले देशलाई विश्वव्यापी जलवायु प्रयासमा योगदान दिँदै आफ्नो विकासलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिन्छ ।
– द वायरबाट
