सांसदहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्तावको चर्काे विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद मान्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद मान्य नहुने बताए । ‘नो इफ, नो बट, हाम्रो कुरा क्लियर कट । पाँचवर्षे लागू हुनेछैन,’ उनले भने । भ्रष्टाचारको मामिलामा कुनै हदम्याद हुन नहुने युवाहरूको चिन्ता स्वागतयोग्य भन्दै लामिछानेले थपे, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि किसिमको हदम्याद राखिनुहुँदैन । हामी यसमा स्पष्ट छौँ । र, सिंगो सदन यो ठाउँमा उभिनेछ ।’
नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् लैजाने विषयलाई अख्तियारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै लामिछानेले यसलाई परिभाषित गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर, मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराउने कामलाई पनि रोकिनुपर्छ । परिभाषा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
राप्रपाकी रोशन कार्कीले हदम्याद राखिनुहुँदैन भनेर भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन नै राखेको उल्लेख गरिन् । ‘राप्रपा कहिले पनि हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई दया र माया गर्ने पक्षमा छैन । भ्रष्टाचारीहरूलाई छुट दिनुहुँदैन,’ उनले भनिन् । नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भनेर खुमलटार रेडियो स्टेसनको जग्गामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले देखाइसकेको र यो विषय आफूले पटक–पटक उठाएको उनले उल्लेख गरिन् ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले ०४८ सालदेखि सरकार चलाएका ठुला दलले आफू चोखिनलाई पाँचवर्षे हदम्याद राखेको दाबी गरे । ‘भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार हो । जहिले पनि थाहा होस् । चाहे ५० वर्षपछि थाहा होस् । त्यसलाई चोख्याउन मिल्दैन । पाँच वर्ष दिएर भ्रष्टाचार चोख्याउने र भ्रष्टाचार संरक्षक देश बनाउन खोजिएको हो भने आपत्ति छ । त्यस्तो देश बनाउन दिँदैनौँ,’ उनले भने ।
रास्वपाका डिपी अर्यालले भ्रष्टाचारविरुद्ध उठाइएको युवा आवाज सरकारले थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका युवालाई धरपकड गर्ने, शान्तिपूर्ण भेला हुन नदिनेजस्ता अलोकतान्त्रिक काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकार भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर ठुल्ठुला भाषण छाँट्छ । तर, नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने सेटिङ गर्छ,’ उनले भने ।
राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले भ्रष्टाचारका काण्ड लुकाउन हदम्यादको प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले भ्रष्टाचार गरे पाँच वर्षको हदम्याद विधेयकमा राख्न खोजिएको छ । यो कानुन आउँछ भने राप्रपा मान्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने ललितानिवास, बालमन्दिर, गंगालाल अस्पताल जग्गा, गिरीबन्धु टी स्टेट र अर्बाैँ रुपैयाँ ब्रह्मलुट गरेको जुन छ, त्यसलाई पास गर्ने नियतले ल्याउन गइरहेको छ । यही दिनका लागि राजा फ्याँकेको हो ? त्यस्तो विधेयक यो सदनमा आउनु पनि घोर अपराध हो ।’
राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले साझा धारणा बनाएर भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक निष्कर्षमा पुर्याइने बताए । ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । सबै सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । हामी कुनै पार्टीको र कुनै जातिको नबनाईकन सम्पूर्ण सदन र नेपाली जनताको हितमा बनाउनेछौँ,’ उनले भने ।
