भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने सांसदहरूले मत व्यक्त गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भ्रष्टाचारका विषयको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेका हुन् । पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने गरी सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ ।
समिति सदस्य तथा जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीका अनुसार बुधबार संशोधनकर्ताका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रम सकिएको र अधिकांश धारणा हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा आएको बताए । ‘ऐनका सैद्धान्तिक विषयमा संशोधनकर्ताका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ । छलफलका विषय निक्र्योल गरेर दफावार छलफलमा लाने भएको छ । धारणा राख्ने अधिकांशले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा धारणा राख्नुभयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कांग्रेस सांसद तथा संशोधनकर्ता अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताए । हदम्याद राख्ने निर्णय भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकार भ्रष्टाचार जोगाउन लागेको र ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड छिपाउन खोजेको भाष्य समाजमा बनाउन खोजिँदै छ । कानुन बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘हदम्याद राखेर कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियत नै गलत हुन्छ । सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ ।’
ऐनको संशोधन विधेयकमा भ्रष्टाचारको घटनामा थाहा पाएको मितिले ५ वर्षसम्म मात्र मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले हदम्याद राख्न नहुने बरु निजी क्षेत्रलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिनको दायरामा ल्याइने गरी ऐन बनाइनुपर्छ,’ सुवालले भने, ‘भ्रष्टाचारको छानबिनमा हदम्याद राखिनुहुँदैन ।’
त्यस्तै, अर्का कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई नै अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट पदाधिकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारको पदाधिकारी बनाउँदा भ्रष्टाचार निवारणको काम प्रभावकारी हुन सकेन । पूर्वन्यायाधीशहरूलाई आयुक्तका रूपमा लैजाने व्यवस्था गरौँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिनुहुँदैन ।’
बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले समितिको छलफल र सांसदहरूको समेत धारणाका आधारमा सतर्कतालाई सो अधिकार दिन माग गरे । उनले संविधान बन्दा अनुचित कार्य हटाइएको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि आवश्यक रहेको बताए । ‘संविधान बन्दा अनुचित कार्य हटाइएको छ, तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि यो आवश्यक छ । ऐनका विषयमा माननीयज्यूहरूको धारणाअनुसार यो कार्यको जिम्मा केन्द्रलाई दिइयोस्,’उनले भने ।
विधेयक चाँडो टुंग्याऊँ : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडै समितिबाट टुंग्याइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘समितिमा छलफलका क्रममा महत्वपूर्ण विषय पहिचान भएका छन् । समितिमा धेरै छलफल भइसकेको छ, पहिचान भएका विषयमा दफावार छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्दा उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनको अत्यन्त ठूलो महत्व छ, भ्रष्टाचार निकै संवेदनशील विषय पनि हो । चाँडै समिति र सभाबाट पारित भएर लागू गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको अपेक्षा हो ।’
