‘नेपालको विकास आवश्यकता पूरा गर्न वार्षिक २३ अर्ब डलर’

राजस्वको ठुलो अंश ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुँदा विकासका लागि लगानी अभाव 

संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिंगरले नेपालको विकास आवश्यकता पूरा गर्न वार्षिक २३ अर्ब डलर आवश्यक रहेको हुँदा लगानी जुटाउन विशेष पहल आवश्यक रहने बताइन् । सोमबार विकासका लागि वित्त संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तारोन्नति हुने संघारमा रहेको नेपालका लागि सबैतिरबाट स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।  

उनले भनिन्, ‘नेपालले सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको छ, यस्तोमा आर्थिक जग बलियो बनाउन महŒवपूर्ण र निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण नेपालले यी स्रोतलाई जलस्रोत व्यवस्थापन, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’ वित्तीय समावेशिता र लैँगिक समानताका लागि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वको ठुलो अंश ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुँदा विकासका लागि लगानी अभाव भएको बताएका छन् । स्रोत जुटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि पनि सरकार वातावरण बनाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइरहेको समयमा विकासका लागि वित्तीय स्रोतको पहिचानसहित आगामी यात्रा तय गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले भने, ‘महासंघले स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि सहायता कक्षासमेत स्थापना गरिएको छ ।’ 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस संवादबाट आएको धारणा एकीकृत गरी अगामी दिनमा विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीति बनाउन उपयोग गरिने बताए । युएनस्क्यापका म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी निर्देशक हाम्जा अली मल्लिकले मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्दै विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेका प्रयास र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे प्रस्तुति गरे । 

उनले सरकारको सार्वजनिक वित्त बढाउन राजस्वसम्बन्धी सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पाइने सुविधाका कारण नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले राजस्वका क्षेत्रमा सुधार गरी स्रोत बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।