भारतको पूर्वी सहर कोलकाताको एक अस्पतालमा ड्युटीमा रहेकी एक महिला चिकित्सकको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा यतिवेला भारतभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विरोध प्रदर्शनमा छन् । नारीवादी समूहहरूले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पीडितप्रति एक्यबद्धता प्रकट गर्दै केही दिनदेखि जुलुस निकाल्दै आएका छन् ।
उनीहरूले ‘रात हाम्रो पनि हो’ भन्दै नारा लगाएर आरजी कर मेडिकल कलेजका प्रध्यानाध्यापकको राजीनामा मागे । तर, प्रध्यानाध्यापकलाई अन्य अस्पतालमा सरुवा गरिएकाले आन्दोलनकारी थप रुष्ट बनेका छन् । ‘हामी उनको बर्खास्तीको माग गर्दै छौँ, सरुवा होइन,’ एक चिकित्सक अब्दुल वाकिम खानले एएनआई समाचार एजेन्सीलाई भने । केही नारीवादी प्रदर्शनकारीले राजधानी दिल्लीलगायत कोलकाताको केही स्थानमा र्याली निकालिरहेका छन् ।
विरोध प्रदर्शन प्रायः शान्तिपूर्ण देखिन्छ । तथापि, पुरुषहरूको एक सानो भिड आरजी कर मेडिकल कलेजमा तोडफोडमा उत्रिँदा प्रहरीले उक्त समूहलाई तितरबितर पारेको थियो । पश्चिम बंगालको राजधानी सहरको यस घटनाले अवस्थित आरजी कर मेडिकल कलेजमा भएको घटनाको विरोधमा अहिले भारतभरका चिकित्सक विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘अस्पताल भवनमा धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलन जारी रहनेछ,’ डा मृदुल नाक एक प्रदर्शनकारी डाक्टरले अलजजिरालाई भनिन् । केही मेडिकल सेन्टरमा सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । पछिल्ला ¥याली तथा विरोध प्रदर्शनले विश्वको सबैभन्दा जनसंख्या भएको यस मुलुकमा अस्पताल हाताभित्रै डाक्टरहरूको सुरक्षा तथा उनीहरूमाथिको यौनहिंसाका मुद्दामाथि प्रकाश पारेको छ ।
चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध हुने हिंसाका दोषीलाई जमानतमा छुटाउन नमिल्ने कडा कानुन चाहन्छन् । यसले मात्र भविष्यमा चिकित्सकविरुद्ध हुन सक्ने कुनै पनि हिंसात्मक अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
कोलकातामा के भएको थियो ?
अगस्ट ९ मा कोलकाताको सरकारी शिक्षण अस्पतालमा एक ३१ वर्षीय प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको शव भेटियो । शवमा धेरै चोटपटक लागेका थिए । ‘अस्पताल प्रशासनले सुरुमा पीडितका आमाबुबालाई तिनकी छोरीले आत्महत्या गरेको जानकारी दिएको थियो,’ वकिल तथा महिला अधिकारकर्मी वृन्दा ग्रोवरले अलजजिरालाई बताइन् । तर, पोस्टमार्टमले पीडितको बलात्कार भएर हत्या भएको पुष्टि गर्यो । स्थानीय मिडियाका अनुसार प्रहरीले यस घटनामा संलग्न भएको आशंकामा सन्जोय रोय नामक एक नागरिक स्वयंसेवीलाई पक्राउ गरेको छ । रोयलाई वार्डमा जान पनि कुनै रोकतोक थिएन । प्रहरीले उनीविरुद्ध बलियो प्रमाण भएको बताएको छ । तथापि, पीडितका अभिभावकले भने यो सामूहिक बलात्कारको मुद्दा भएको र यसमा एकभन्दा धेरै संलग्न भएको दाबी गरेका छन् ।
विभिन्न विरोधका कार्यक्रमपछि घटनाको दुई दिन(सोमबार)पछि पीडितलाई न्याय र कामकाजी महिलाको सुरक्षाको माग गर्दै हजारौँ चिकित्सकहरूले कोलकातामा र्याली निकाले । मंगलबार कोलकाता उच्च अदालतले उक्त घटनाको गाम्भीर्यतालाई ख्याल गर्दै त्यसको अनुसन्धानको जिम्म ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई)’लाई हस्तान्तरण गरेको छ । ‘आवासीय चिकित्सकहरूको संगठनको महासंघ (फोर्डा)’ले सोमबारदेखि नै देशभरका अस्पतालमा ऐच्छिक सेवा बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् । ऐच्छिक सेवा त्यति धेरै आवश्यक नठानिने भएकाले तिनलाई आवश्यक पर्दा स्थागित गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जगतप्रकाश नड्डाले विरोधस्वरूप उठाइएका मागहरू स्वीकार गरेको भन्दै मंगलबार फार्डाले आफ्नो एक्समार्फत हडताल फिर्ता गरेको घोषणा गर्यो ।
फोर्डाले राखेका मागमा केन्द्रीय सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन पनि एक छ । सन् २०२२ मा संसद्को तल्लो सदनमा प्रस्ताव गरिएको यस ऐनले चिकित्सा क्षेत्रसँग जोडिएकालाई हिंसाबाट जोगाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म लागू भएको छैन । फार्डाका अनुसार अब केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समाचार प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा लिखित वक्तव्य छिट्टै सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फोर्डाले आन्दोलन फिर्ता गरेको भए पनि चिकित्सकहरूको अन्य महासंघ तथा अस्पतालले डाक्टरहरूमाथि हुने आक्रमण रोक्ने केन्द्रीय कानुनसहितको ठोस समाधान नल्याएसम्म हडताल फिर्ता नलिने बताएका छन् । आन्दोलन जारी राख्नेहरूमा दिल्लीस्थित ‘अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)’ र इन्दिरा गान्धी अस्पतालदेखि ‘फेडरेसन अफ अल इन्डिया मेडिकल एसोसिएसन्स’सम्म छन् । एम्सका आवासीय चिकित्सक संघका महासचिव रगुनन्दन दीक्षितले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन हडताल जारी रहने बताए । यसका लागि ‘केन्द्रीय संरक्षण अधिनियम’को कार्यान्वयनको लिखित ग्यारेन्टी हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
विरोधका कार्यक्रम गत सोमबारदेखि कोलकाताबाट सुरु भएको भए पनि यो मंगलबारदेखि देशव्यापी बनेको छ । राजधानी नयाँदिल्ली, उत्तरप्रदेशको राजधानी लखनउ र प्रयागराज, चन्डीगढ, बिहारको राजधानी पटनादेखि दक्षिण सहर गोवासम्म चिकित्सक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
भारतका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध हुने हिंसालाई जमानतमा छुटाउन नमिल्ने खालको दण्डनीय अपराध बनाउने केन्द्रीय कानुन चाहन्छन् । यसले मात्र भविष्यमा डाक्टरविरुद्ध हुन सक्ने कुनै पनि हिंसात्मक अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने तिनको आशा छ । ‘अहिले पनि विरोधलाई बिचैमा छाडेर हडताल फिर्ता लिइयो भने महिला आवासीय चिकित्सकहरूले कहिल्यै पनि न्याय पाउन सक्नेछैनन्,’ नेसनल काउन्सिल अफ द इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन्स जुनियर डक्टर्स नेटवर्कका सदस्य डा. ध्रुव चौहानले ‘प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई)’लाई बताए ।
बारम्बार बलात्कारका घटना
सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार भारतमा हरेक दिन औसतमा ९० वटा बलात्कारका घटना दर्ता हुने गरेको छ । सन् २०१२ मा एक जना २२ वर्षीया फिजियोथेरापीकी विद्यार्थीलाई राजधानी नयाँदिल्लीमा गुडिरहेको बसमा सामूहिक बलात्कारपछि क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएपछि यौनहिंसाविरुद्धको कानुनलाई कडा बनाइएको थियो । त्यस घटनाविरुद्ध पूरै देश नै तरंगित बन्न पुग्यो र घटनामा संलग्न चारजना दोषीलाई फाँसी दिइएको थियो । तर, नयाँ कानुन पारित भए पनि भारतमा यौनहिंसाको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको वृन्दा ग्रोबरले बताइन् । विगतमा भारतका विभिन्न बलात्कार मुद्दामा पीडितको पक्षमा उभिएकी ग्रोबरले सन् २००२ का गुजरात दंगामा सामूहिक बलात्कार भोगेकी मुस्लिम महिला बिल्किस बानो र छत्तिसगढकी आदिवासी अभियन्ता सोनी सोरीको पक्षबाट मुद्दा लडेकी छिन् ।
ग्रोबरका अनुसार अधिकांश कार्यस्थलमा कानुनको कठोरतापूर्वक कार्यान्वयनमा थोरै मात्र ध्यान दिने गरेको छ । ‘महिला यौन दुव्र्यवहारको सिकार भइसकेपछि र प्रायः अवस्थामा मृत्युको मुखमा पुगेपछि मात्रै सरकार र सरोकारवाला निकायले प्रतिक्रिया दिनु खेदजनक छ,’ उनले भनिन् । रोकथामका उपायमाथि पूरै बेवास्ताले नै अहिलेको जस्तो समस्या निम्त्याउने उनले बताइन् । भारतमा अधिकांश बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कुनै सजाय हुँदैन । सन् २००२ मा गुजरात दंगाको समयमा बिल्किस बानोलाई ११ जना पुरुषले बलात्कार गरे । ठूलो अभियानपछि तिनले आजीवन कारावासको सजाय पाएका थिए । तर, सन् २०२२ मा केन्द्र सरकारले नै ती पुरुषहरूलाई रिहा गर्ने अधिकार दियो । उनीहरू जेलबाट बाहिरिँदा ठूलो समूहले ताली र मालाले स्वागत गरेका थिए ।
यद्यपि, सार्वजनिक आक्रोश र अभियन्ताको प्रयास मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा लगे । अदालतले सजाय माफी खारेज गरेर बलात्कारीहरूलाई जेलमा फिर्ता पठायो । भारत सरकारले देशमा व्याप्त यौनहिंसाको मूल कारणलाई सम्बोधन नगरेसम्म मृत्युदण्डको सजायले मात्र बलात्कारीहरूलाई निरुत्साहित नगर्ने ग्रोबरको विश्वास छ । ‘परिवर्तनका लागि एक समाजको रूपमा भारतले आफ्नो घर, परिवार, सांस्कृतिक प्रथा, सामाजिक मान्यता र धार्मिक परम्परामा सम्मिलित पितृसत्ता, भेदभाव र असमानतालाई चुनौती दिनुपर्छ,’ ग्रोबरले भनिन् ।
अहिलेको घटना कोलकातामा घट्नुले थप चिन्ता बढाएको स्वतन्त्र पत्रकार सन्दीप रोयले अलजजिरालाई भने । ‘कोलकाता महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यून रहेको सहर हो । महिलाहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भएकोमा कोलकाताले लामो समयदेखि गर्व गर्दै आएको छ,’ सन्दीपले भने । राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरो (एनसिआरबी)को रिपोर्टले सन् २०२१ मा देशका १९ महानगरमध्ये कोलकाता सबैभन्दा कम बलात्कारका घटना भएको सहर देखाएको थियो, जहाँ सो वर्षभरमा ११ बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए । तुलनाका लागि सोही वर्ष नयाँदिल्लीमा १,२२६ बलात्कारका मुद्दा रेकर्ड भएको थियो ।
पत्रकार सन्दीप रोयले पनि पश्चिम बंगालमा विपक्षी दलले शासन गरेकाले यो मुद्दाको राजनीतिकरण हुने बताए । ‘अब यस राज्यका प्रतिपक्षले यसलाई राज्यमा महिला सुरक्षाको मुद्दा बनाउन प्रयास गर्नेछन्,’ उनले भने । घटनापछि केन्द्रमा सरकार रहेको भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले पश्चिम बंगालको अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस(एआइटिसी) नेतृत्वमा रहेको पश्चिम बंगालमा सरकारलाई हटाउन आह्वान गरेको छ । बनर्जीको पार्टी विपक्षी गठबन्धनको सदस्य हो । संसद्मा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले पीडितलाई न्याय दिन आह्वान गरेका छन् । ‘पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा दोषीलाई बचाउने प्रयासले अस्पताल र स्थानीय प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ गान्धीले बुधबार एक्समा पोस्ट गर्दै लेखेका छन् ।
अब के हुन्छ ?
घटनास्थलको अनुसन्धान सिबिआईलाई हस्तान्तरण गरिएपछि बुधबार नै उसले एक टोलीलाई घटना भएको अस्पताल निरीक्षण गर्न पठाएको छ । भारतीय कानुनअनुसार बलात्कार वा सामूहिक बलात्कारको घटनाको अनुसन्धान पहिलो सूचना प्रतिवेदन(एफआइआर) दर्ता भएको मितिले दुई महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने ग्रोबरले बताइन् । घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी स्थानीय प्रहरीबाट सिबिआईलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको पश्चिम बंगालको उच्च अदालतले अनुसन्धानको प्रगतिका सम्बन्धमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने अनुसन्धान एजेन्सीलाई आदेश दिएको छ । एफआईआर अगस्ट ९ मा दर्ता भएको हिसाबमा अक्टोबर ९ सम्ममा अनुसन्धान सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अलजजिराका लागि सारा समिमको आलेख
