भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा एक महिनाभित्र सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समयावधि तोकेको छ । भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत तीन सय हाराहारीमा ठेक्का रुग्ण भएको अनुमान छ ।
भौतिक तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले रुग्ण ठेक्काहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित समिति बनाएको बताए । ‘समितिलाई सैद्धान्तिक सुझाव नल्याउनुहोस् भनेको छु । सैद्धान्तिक सिफारिसले समाधान गर्न सक्दैन । कुन रुग्ण ठेक्कालाई के गर्नुपर्छ, किटानसहितको सुझाव पेस गर्न भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सरकारी समितिले मात्रै सुझाव दिएर नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि समिति नै बनाएर सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छु । दुुवै समितिबाट आएको सुझावलाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नेछौँ । त्यसपछि उचित निष्कर्ष निकाल्नेछौँ ।’
भौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले रुग्ण ठेक्कालाई सही ढंगले व्यवस्थित गर्न समिति गठन भएको बताए । कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले सडक ऐनलाई समयअनुसार संशोधन गर्ने पनि बताए । यसको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । यस्तै, लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइ लक्षित गर्दै राजस्व तिरेको रसिदको सट्टा छुट्टै हार्डकपी दिने तयारी भएको उनले बताए ।
