डेढ वर्षमा ११ कानुन मात्र बनाएर अति सुस्त गतिमा हिँडिरहेको प्रतिनिधिसभाले गर्यो सरकारबाट बिजनेस नपाएको गुनासो, साउनमा प्रतिनिधिसभाका बैठक नौ दिन र राष्ट्रिय सभाका पाँच दिन मात्रै
बिजनेस नहुँदा संघीय संसद्को कामकारबाही प्रभावित बनेको छ । विधेयकहरू सभामा नहुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । साउन महिनामा राष्ट्रिय सभाको बैठक पाँच दिनमात्रै र प्रतिनिधि सभाको ९ दिन मात्रै बैठक बसेको छ । बिजनेस नभएका कारण साउनभर संसद बैठक थोरै बसे । बसेका बैठक घण्टौसम्म आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा केन्द्रित रहे ।
बिजनेस नभएका कारण २१ साउनदेखि एक साता स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाले २९ साउनमा समितिबाट आएको टिआरसी विधेयक ३० साउनमा पारित गरेको छ । तर, अरू बिजनेस नभएपछि बैठक ६ भदौसम्मका लागि स्थगित छ ।
अर्कोतर्फ २१ साउनबाट स्थगित भएर ३१ साउनमा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक टिआरसी विधेयकमा छलफल गर्न आइतबार बस्दै छ । टिआरसी पारित गरेपछि अन्य बिजनेस राष्ट्रिय सभामा छैन ।
एकातिर सभामा विधेयक छैनन् भने अर्काेतिर समितिमा विधेयकको चाङ छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिमा १७ विधेयक, राष्ट्रिय सभाका समितिमा तीनवटा विधेयक छन् । समितिबाट विधेयक अगाडि नबढ्दा सदन बिजनेसविहीन छ ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक नयाँ ऐनहरूको विधेयक ल्याउन सकेको छैन । संसद्कै अध्ययनले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण ३९ वटा कानुन निर्माण, थुप्रै कानुन संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए पनि सरकार र दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।
समितिमा विधेयकहरू अलपत्र परेर सदन बिजनेसविहीनको अवस्थामा पुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १६ साउनमा समिति सभापतिहरू बोलाएर बिजनेस नहुँदा संसद् चलाउन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विचाराधीन रहेका विधेयकहरू टुंगो लगाउन विशेष तदारुकता देखाउन निर्देशन नै दिएका थिए । ‘अहिले संसद्मा विधेयक छैन । त्यो भनेको खास बिजनेस छैन । बिजनेस नभएपछि संसद् चलाउन सकिँदैन । संसद्लाई बिजनेस दिने वातावरण तयार गर्नहोस्,’ उनको भनाइ थियो ।
संसद् प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको सक्रियतामा निर्भर रहने र समितिको सक्रियता सभापतिको भूमिकामा निर्भर हुने भन्दै घिमिरेले विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीयलगायत समन्वय, सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । सभापतिहरूसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले बिजनेस नभएकै कारण दलहरूसँग छलफल गरेर २१ साउनदेखि एक साताभन्दा बढी समयका लागि सदन स्थगित गरेका थिए ।
घिमिरेले बिजनेस नहुँदा सदन चलाउन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेतासम्मलाई पनि गरेका थिए । सभामुखको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगातार छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन समिति नेतृत्वलाई अनुरोध गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिको २२ साउनको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सभापतिहरूलाई समितिमा विधेयक नअल्झाउन भनेका थिए ।
‘विधेयक तयारै नहुने र भइहाले पनि समितिमा अल्झिने समस्या देखिएको छ । समितिमा विधेयक नअल्झिऊन् । सरासर छलफल गरेर, सरासर पास गरेर अगाडि बढाउनुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘ताकि फुलहाउसले पनि काम पाओस्, बिजनेस पाओस् । बिजनेस नपाएर संसद् बस्ने कि नबस्ने खालको स्थिति नबनोस् । लगातार छलफल गरेर भए पनि विधेयक अगाडि बढाऊँ र टुंग्याऊँ ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक अगाडि बढाउन सांसदहरूका साथै सरकारको पनि तदारुकता चाहिने बताए । ‘समितिमा निरन्तर छलफल गरिरहेकै छौँ । विधेयक छिटो अगाडि बढाउन सरकारको तदारुकता चाहिन्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद एवं राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कोरम पुर्याउने समस्या, जटिल विषयमा शीर्ष तहको सहमतिको आवश्यकताले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको बताए । ‘तीन दिन संसद्, तीन दिन समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने पूर्वनिर्णय प्रभावकारी हुन सकेन । संसद् सकिनेबित्तिकै सांसदहरू गृहजिल्ला जाने हुँदा समितिको बैठक बस्न सकेन,’ उनले भने, ‘अब एक दिन संसद्, एक दिन समिति चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो ।’ समितिमा भएका जटिल प्रकृतिका विधेयकमा राजनीतिक समिति चाहिएको भन्दै उनले सभामुखबाट पनि सहजीकरण हुनुपर्ने बताए ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सदनलाई आवश्यक बिजनेस दिएर चलायमान बनाउनुपर्ने सरकार अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार बन्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताए । ‘सदनले सरकार बनाउने तर सरकार सदनबाट भाग्ने राम्रो होइन । दुईतिहाइको सरकार एउटा प्रस्ताव पनि पारित गर्न सक्दैन । सरकारले न्यूनतम पनि सदनलाई सम्मान नगरेको अवस्था हो । यसले गणतन्त्र र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्छ । हामी सरकारलाई सदनप्रति, सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा संशोधनहरू धेरै परेको र संशोधनकर्ताको समय व्यवस्थापन गर्दैमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘शिक्षा विधेयकमा धेरै संशोधन परेको छ । संशोधनकर्ता माननीयसँगको छलफल नै जटिल छ,’ उनले भने, ‘टुंगोमा पुर्याउन जनशक्ति अभाव छ ।’
राप्रपा नेता एवं पूर्वाधार समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले सरकार र दलहरू जिम्मेवार नहुँदा सदन बिजनेसविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘सदनले बिजनेस नपाउनु भनेको सरकारको कमी–कमजोरी हो । हामी कानुन बन्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ । तर, ठूला पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमले सबै समितिमा कोरम पुग्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोही मिसन ग्रासरुट भन्छन् । कोही मिसन एभरेस्ट भनेर दौडेका छन् । विधेयकहरू अगाडि बढाउन सरकारको साथ जरुरी छ ।’
कानुन मन्त्रालय के गर्दै छ ?
कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइरहेको छ । सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६३, दोस्रोमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक मस्यौदा गरी संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम ११७ वटा ऐन पहिचान गरिएका थिए । कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सांसदहरू समितिमा काम गर्दैनन् । अनुसूची मिलाउने विधेयकमा पनि महिनौँ समय कटाउँछन् । अनि सभामुखले बिजनेस भएन भन्छन् । यसरी कसरी कानुन निर्माणमा प्रगति होला ? दलहरूको तदारुकता जरुरी देखियो ।’
