यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्सका विवरण यसअघि नै यकिन गरिसकेको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा थप सूचना मागेर त्यसमाथि गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागको छानबिनले ०७२ यता ०८० सम्म लिखित र ट्रायलविना नै एक लाख दुई हजारको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखाइसकेको छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
लिखित र ट्रायलविना नै एक लाखभन्दा बढी नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय कर्मचारीको विवरण अख्तियारले लिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न देखिएका उनीहरूको विवरण अहिले अख्तियारले केलाइरहेको छ ।
नक्कली लाइसेन्सको छानबिनका क्रममा अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागसँग नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा ‘युजर आइडी’ तथा ‘पासवर्ड’ भएका र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । अख्तियारको पत्रबमोजिम यातायात कार्यालयहरूले नक्कली लाइसेन्समा संलग्नता खुलेका कर्मचारीको विवरण पठाएका हुन् । त्यसमा स्थायी र करार दुवैथरी कर्मचारी छन् ।
०७२ सालदेखि नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएकामा त्यही समयदेखि यस प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण अख्तियारले लिएको छ । देशभरका सबै यातायात कार्यालयहरूबाट नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ । नक्कली लाइसेन्स जारी हुँदाको समयसम्म यस्ता कार्यालय ३५ वटा थिए । देशैभरका यातायात कार्यालयबाट कर्मचारीको विवरण अख्तियार पुगेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्सका विवरण यसअघि नै यकिन गरिसकेको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा थप सूचना मागेर त्यसमाथि गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागको छानबिनले ०७२ यता ०८० सम्म लिखित र ट्रायलविना नै एक लाख दुई हजारको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखाइसकेको छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली लाइसेन्ससँग सम्बन्धित देखिएका दुईवटा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिसकेको छ । नक्कली लाइसेन्सधारीले चलाएको गाडीको ठक्करबाट यात्रुको मृत्यु भएको घटनामा चालकसहित सात र फर्जी कागजातका आधारमा लाइसेन्स प्रिन्टिङको अर्को मुद्दामा अरू सातजनालाई प्रतिवादी कायम गरेर सिआइबीले गत जेठमा दुई मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा अहिले विचाराधीन छन् ।
सिआइबीले मुद्दा दायर गरेका विषयमा प्रतिवेदनसहित थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा समेत पत्र पठाएको थियो । विभागले पनि त्यसअघि नै आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइसकेको थियो । सिआइबीले मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन समयमा विभागीय नेतृत्वमा रहेका उच्च अधिकारीमाथि भने मौनता साँधेको छ ।
