प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले सदन, सडक र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस र एमाले सत्तागठबन्धन बनेपछि केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीको बिहीबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले सदन र सडकका साथै पार्टीले जितेका १२२ स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘सडक र सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेछौँ । हामीले जितेका १२२ स्थानीय तहले सबै स्थानीय तहलाई एउटा मोडेल प्रस्तुत गर्न सकोस् । सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धिमा मोडेल बन्ने गरी हामीले तयारी गर्नुपर्छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने । स्थायी समिति बैठकमा रूपान्तरण र शुद्धीकरणमा केन्द्रित भएर छलफल भएको उनले बताए । रूपान्तरणका आधारमा विचार र राजनीतिक कार्यदिशा भएको माओवादीको निष्कर्ष छ । ‘आठौँ महाधिवेशनले मार्गनिर्देश गरेको वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा नै हाम्रो मागनिर्देशक कार्यदिशा हो । क्रमशः विचारको विकास गर्दै जानुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ,’ उनले भने ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशस्तरीय र केन्द्रीय कमिटीमा समेत छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । ‘छलफल जारी नैै छ । यो बैठक अन्तिम शृंखला होइन । केन्द्रीय समितिबाट कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढौँ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले उठाएका लिखित विषयलाई समेटेर जाने प्रचण्डले बताएका छन् । ‘प्रभाकरजीले उठाएका वैचारिक, राजनीतिक सवालहरूलाई दस्ताबेजमा समेटेर जानका लागि कुनै समस्या छैन,’ प्रचण्डले भनेका छन् । शर्माले पार्टी र नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउन आफूले प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अझ एकताबद्ध रहेको बताएका छन् । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पार्टी विभाजन हुन लागेको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो बिल्कुल निराधार हो । पार्टी फुट्छन भनेर केही समयदेखि प्रचार धेरै भयो । कतिपय सन्दर्भमा आशंका र भ्रम पनि भए । तर, यो बैठकसम्म आउँदा ती सबै भ्रम चिरिएका छन् । खासगरी कमरेड प्रभाकरले पार्टी फुटाउँछ भन्याजस्तो जो माहोल बनेको छ । त्यो बिल्कुल गलत हो । हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएको छ । कमरेड प्रभाकरलगायत अन्यमाथि जे आशंका गरिएको छ, गलत छ ।’
भदौमा प्रदेशमा परामर्श बैठक, असोजमा केन्द्रीय समिति
माओवादीले सबै प्रदेशमा परामर्श बैठक बोलाएको छ । प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशका पदाधिकारीसहितको संयुक्त परामर्श बैठक बस्नेछ । सबै बैठकमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव सहभागी हुनेछन् । माओवादीका कुरा सुनाउने र जनताको पिरमर्र्का बुझ्ने मुख्य उद्देश्य रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । सबै प्रदेशमा जनवर्गीय संगठन, मोर्चा, सल्लाहकार समिति र आयोगहरूको पनि परामर्श बैठक बस्नेछ ।
