राष्ट्रिय सभामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको छ । ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनस्र्थापित भएर आठ वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा बिहीबारदेखि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग लिखित र मन्त्रीहरूसँग मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन पहिलोपटक भएको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ८ प्रश्न–उत्तर खण्डको नियम ४० देखि ५५ (ग) सम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रीहरू रमेश लेखक, बद्री पाण्डे र दीपकबहादुर खड्कासँग प्रश्नोत्तर भएको हो ।
नियमावलीअनुसार सांसद एवं विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनबारे लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन् । उनको प्रश्न थियो, ‘दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको करिब मध्य अवधितिर तर्जुमा गरिएको र सँगसँगै कार्यान्वयन सम्पन्न हुने १६औँ योजनाले दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई नै केन्द्रित गरेर नेपाल सरकारले रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको पाइएन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय योजना आयोग एउटै संस्थाले दुवै विषय हेर्ने हुँदा पनि यस्तो नीतिगत असामञ्जस्यता भएपछि सरकारले दिगो विकास लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सक्छ ?’
नियमावलीअनुसार लिखित प्रश्नको लिखित जवाफ सभामा टेबुल गर्नुपर्छ । ओलीलाई एउटा मात्रै लिखित प्रश्न सोधिएको थियो । प्रश्नको लिखित जवाफ टेबुल गर्न प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन् । आफ्नो तर्फबाट जवाफ टेबुल गर्न उनले सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा सोह्रौँ योजना र दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको दीर्घकालीन सोचलाई मूर्त रूप दिने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको दिगो विकासको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ,’ जवाफ छ । संविधानले नै दिगो विकासलाई महŒवका साथ स्वीकार गरेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वास्थ्य, वातावरण, आवासजस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गर्नुले दिगो विकासलाई महŒव दिएको प्रस्ट हुने जिकिर गरिएको छ । दिगो विकासले समेटेका वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण सम्पदा र श्रमको सुरक्षा सम्बन्धमा विभिन्न ऐन–नियम निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रमसँग लिखित प्रश्नोत्तर भए पनि प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर अगाडि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमावलीको नियम ५५ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरे पनि प्रारम्भ हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा भने प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने गरेको छ । बिहीबारै गृहमन्त्री रमेश लेखक, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग मौखिक प्रश्नोत्तर सञ्चालन भएको थियो । सांसदहरू कृष्णबहादुर रोकायाले गृह र गरिमा शाहले बाँकी तीन मन्त्रीसँग एक–एकवटा प्रश्न गरेका थिए । सोधिएको प्रश्नको मन्त्रीहरूले रोस्ट्रमबाट जवाफ दिएका थिए ।
शून्य समय अब नियमित
राष्ट्रिय सभाले अब हरेक बैठकमा नियमित रूपमा शून्य समय चलाउने भएको छ । बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले सभाको हरेक दिनको बैठकमा शून्य समय राख्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष नारायण दाहालले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रिय सभामा सातामा तीन दिन शून्य समय सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित प्राप्त गरेको छ । सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रिय सभा नियमावली नियम १२५ (१) सभासमक्ष टेबुल गरेका छन् । अब २ भदौमा बस्ने बैठकले विधेयकमा छलफल अगाडि बढाउनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
