अर्को चरणको आर्थिक सुधारको खाँचो

नेपालका लागि अर्को चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम दुुई दशकअघि नै आवश्यक भए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन

नेपालले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम ०४२ देखि सुरु गरेको थियो । विश्व बैंकको ऋण परियोजनामा सञ्चालित संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम वित्तीय असन्तुलन न्यूनीकरण गर्ने, बजेट घाटा नियन्त्रण गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने र वित्तीय तथा मौद्रिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा लक्षित थियो । तर, सुधार कार्यक्रमले वास्तविक आर्थिक संरचना परिवर्तन दुुई कारणले गर्न सकेन । पहिलो, राजाको सक्रिय नेतृत्वको निर्देशित व्यवस्थामा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत थिएन । दोस्रो, सुधारमा आन्तरिक अपनत्व थिएन, परियोजना भएकाले कार्यक्रमिक निरन्तरतामा समस्या थियो । 

०४६ मा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि निर्वाचित पहिलो सरकारले व्यापक रूपमा प्रथम चरणको सुधार कार्यक्रम सुरु गर्यो । उदार राजनीतिक वातावरणको जगमा उदारवादी आर्थिक दर्शनअनुरूप सरकारबाहिरका पात्रहरूको क्षमता उपयोग गर्न अर्थतन्त्र खुला गर्ने, इजाजत प्रथा र निर्णय प्रक्रिया सरल पार्ने, सरकारको भूमिका उसको क्षमतासँग आबद्ध गरी निजी क्षेत्रको सहजकर्तामा रहने, निजी क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रबाट सरकार हट्दै जाने, सार्वजनिक उद्यममा विनिवेश गर्ने काम यस चरणमा भएका थिए । साथै, सुधार रणनीतिलाई सहयोग गर्न र कर्मचारीतन्त्रीय अवरोध हटाउन प्रशासनिक संगठन परिवर्तन गर्ने काम पनि भयो । सुधार कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको विश्वास जितिएकाले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित देखियो । परिणामतः कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा १४ प्रतिशतसम्म पुुग्यो । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमको अभिन्न अंगका रूपमा प्रशासन सुधार थियो । भर्खरै जनादेश प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो । यस चरणको सुधार कार्यक्रमका चार स्तम्भ थिए– प्रशासन सुधार, समष्टिगत आर्थिक नीति, आठौँ योजना र क्षेत्रगत नीति संरचनाको परिवर्तन । यसले अल्पकालमा नागरिक सेवाको प्रभावकारिता बढाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको जग खडा गरेको थियो । साठीको दशकमा एसियाका मुलुकले सुरु गरेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमजस्तै यसका आशालाग्दा पक्ष थिए । 

नेपालको पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट निकै प्रशंसित थियो । सन् ९० को दशक विगतमा विकास तथा रूपान्तरणको लहर समाउन नसक्ने मुुलुुकका लागि अवसर थियो । विकासको पहिलो लहर अठारौैँ शताब्दीको अन्तिम र उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुका समयमा आएको थियो । यस समयमा युरोप, अमेरिका, जापान र सोभियत संघले विकासको लहर र गति समातेका थिए । दोस्रो अवसर सन् १९६० को दशकमा आएको थियो । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, चीनलगायत राष्ट्रले यस अवसरबाट फाइदा उठाए । नब्बेको दशक पहिलेका दुवै अवसर गुमाएका मुलुकका लागि थियो । नेपाल, भारतलगायत अफ्रो–एसियाली मुलुकका लागि यो तेस्रो लहर अर्को अवसर थियो । यस समय विश्वभर नवउदारवादको लहर थियो, शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुँदै थिए, प्रविधि र ज्ञानको विस्फोटले उत्पादन, वितरणलगायत जनजीवनका सबै क्षेत्रमा अनुमान नगरिएको अवसर ल्याउँदै थियो । जनतामा विकासको व्यग्र भोक जागेको थियो । साथै, कतिपय राष्ट्रिय समस्याको अन्तराष्ट्रिय समाधान खोज्ने विश्वव्यापी विकास साझेदारी विस्तारित थियो । यस अवस्थामा उत्साहसाथ पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रममा अघि बढेको नेपाल आठौँ योजना कार्यान्वयनको आधा बाटोबाट राजनीतिकै कारण पुनः पछिल्तिर धकेलिन पुुग्यो । राजनीतिले सुधारका साझा संकल्पलाई कायम राख्न सकेन । एक प्रकारले सुधार कार्यक्रममाथि आक्रमणमार्फत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने कार्यले अघोषित प्राथमिकता पायो । परिणामतः यो दशक पनि गुमेको अवसरमा परिणतः भयो । अर्थतन्त्रमा बजार–क्यान्टिन मोडेल हुँदै ‘क्रोनिज्म’को वर्चस्वमा पुुग्यो । अहिले क्रोनीका साथ विकसित आसोपासे अर्थतन्त्र, फौबन्जारीकृत बजार र ‘सालाक्रेसी’को प्रशासनले सुधारलाई जकड्याइराखेको छ । यस अवस्थामा सुधारको नेतृत्व गर्ने राजनेताको आवश्यकता समयले मागेको छ, जसले सुधारका शिल्पीहरूलाई एकठाउँमा ल्याएर समृद्धि र रूपान्तरणको आशा दिन सकोस् । 

नेपालको अर्थतन्त्र प्रचुर सम्भावनामाथि अभावमा उभिएको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानव साधन उपयोगमा छैन । ६१.९ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहमा रहेकाले विश्वका कमै मुलुकले पाउने जनसांख्यिक लाभ नेपालमा छ । यो सक्रिय उमेर समूहमध्येका जनसंख्यामा ११.४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३८.२ प्रतिशत विलुप्त बेरोजगार छन् । यसको अर्थ जनसांख्यिक लाभको फाइदा बाहिरिएको छ, अरूले नै हाम्रो जनसांख्यिक लाभ र सामथ्र्यको फाइदा लिइरहेका छन् । प्राकृतिक साधन ‘भर्जिन’ छन्, उपयोग गरेर उपयोगिता सिर्जना गर्न सकिने अथाह सम्भावना छ । खानी, पानी, भूमि र वनले प्रचुुर सम्भावनाको द्योतन गरिरहेका छन् । खानीको उत्खनन भएको छैन, पानीको बहुपक्षीय उपयोग हुन सकेको छैन, खानेपानीको हाहाकार छ । भूमिको सघन उपयोगले खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक आधार र वातावरण सन्तुलनको तेहरो लाभ लिन सकिने अवस्था छ । तर, साविकमा निर्वाह खेती गरिएका क्षेत्र बाँझिँदै छन् । वनले आन्तरिक रूपमा दैनिक आवश्यकता पूर्ति, वातावरण संरक्षण र बाह्य रूपमा कार्बन सञ्चयको फाइदा लिन सकिने सम्भावना बोकेको छ । उच्च व्यापार घाटा छ, जबकि कतिपय उत्पादनमा नेपालको एकाधिकारको सम्भावना छ । सस्तो श्रम र अवस्थिति (लेबर एन्ड लोकेसन) को फाइदा लिन सकिने सम्भावना छ । सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई उच्च, फराकिलो र समावेशी वृद्धिको प्रक्रियामा लगी छोटो अवधिमा इकोनोमिक डबल टाइम प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । तर, सम्भावना मात्र छ भनेर त्यसलाई उपयोग नगरेसम्म त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसले समय र गति पक्रिन सक्नुपर्छ । नेपालमा केही सुधारका कार्य अघि बढाउन खोजिए पनि तिनले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रका कारण उपयुुक्त सयम र गतिको लय समाउन सकेनन् । 

सुधार कार्यक्रममा उदाहरण बनेका मुलुुकले सुधारको पहिलो चरणमा संरचना परिवर्तन, दोस्रोमा नवउदारवाद अवलम्बन, तेस्रोमा संस्थात्मक सबलीकरण र त्यसपछि सुधारलाई गुणात्मक मोडमा पुुर्याउँदै यसलाई स्वचालित तीव्रतामा संस्थागत गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले नेपालभन्दा केहीपछि उदारीकरणको प्रक्रियामार्फत सुधारमा प्रवेश गरेको थियो । उसले पहिला उत्पादनका साधन (फ्याक्टर) सुधार, त्यसपछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधार, तेस्रो चरणमा सरकारी संगठनको संस्थानीकरण र नीति संरचनामा सुधार गरेको थियो । सुधार प्रक्रियाका नतिजाले उदीयमान भारत निर्माण हुँदै छ । विश्वका नेतृत्वदायी तेह्र औद्योगिक अर्थतन्त्रले आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति लिएका थिए । पहिला ती मुलुकले खुला उदारीकृत अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे । दोस्रो चरणमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए । तेस्रो चरणमा बचत तथा लगानीको मात्रा र स्तरलाई बढाए । चौथो चरणमा क्रियाशील राज्य र अनुशासित बजार निर्माण गरे । पाँचौँ चरणमा भने अग्रसरतामुखी सरकार र अनुशासित क्रियाशीलताको बजारलाई स्वचालित बनाए । यसर्थ आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणको फड्को मार्न कुनै पनि मुलुकले लिने रणनीति यीभन्दा भिन्न हुँदैनन् । सामाजिक सन्दर्भ र विकासको स्तरले चरणगत रणनीतिलाई समायोजन वा खण्डीकरण गर्नु आवश्यक होला । कोभिड विपत्पछि नवउदारवादको आलोचना भए पनि सरकार मात्र विकासको एकल प्रदाता बन्न सक्दैन, उच्छृङ्खल र अन्यायी बजार नियमित हुनुुपर्ने माग मात्र बढेको हो । 

नेपालका लागि अर्को चरणको सुधार कार्यक्रम दुुई दशकअघि नै आवश्यक थियो । अर्थतन्त्रमा अहिले जे–जति सुधार देखिएका छन्, ती पहिलो चरणका जगमा रहेका सीमित उपलब्धि मात्र हुन् । कतिपय उपलब्धि त संरक्षणसम्म भएका छ्रैनन् । छिटोभन्दा छिटो अर्को चरणको सुधार रणनीति अवलम्बन नगरिए अविकासमा थप किनारीकृत भई विकास हुँदै गरेको एसियाको शताब्दी पनि हाम्रा लागि गुमेको अवसर हुने निश्चित छ । यस अवस्थामा राज्यव्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीमाथि ठूलो प्रश्न उठ्नेछ । यसर्थ पन्ध्रौँ योजनाले निर्धारण गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्न शास्त्रीय सीमान्तवादी संस्कारबाट माथि उठ्नुुको विकल्प छैन । दीर्घकालीन सोचअनुसार सोह्राँै योजनाले ‘समृद्धि र सुखको तीव्रता’ दिनुुपर्छ । पन्ध्रौँ योजनाको उपलब्धि लक्ष्यभन्दा निकै पर रहेकाले सोह्रौँ योजनाले थप उपलब्धि दिन सक्नुुपर्छ । योजना बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने हुन् । हामीकहाँ योजना र बजेटको तलमेल कहिल्यै मिलेको छैन । चालू वर्षको बजेटले रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा घोषणा गरिएका पाँच विषय क्षेत्र– कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास र औद्योगिकीकरण अहिलेका आवश्यकता हुन् । तर, तिनलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रम र नीति शास्त्रीय छन् । नेपाल सरकारले रूपान्तरणका अठार क्षेत्रमा नीति कार्य सुरु गरिरहेको छ । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, निर्यात, पूर्वाधार, निजी क्षेत्र, सहकारी, शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय संघीयता, नियामकीय संयन्त्रलगायत अठार क्षेत्रलाई अर्को चरणको सुुधारका क्षेत्र भनिएको छ । तर, बजेट तथा योजना एकातिर र अर्कातर्फ नीति भएमा त्यसले कार्यरूप पाउँदैन । 

अहिले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा मन्दी (रिसेसन) र उपभोक्तामा खस्कँदो क्षमता (कन्जम्पसन डाउनग्रेड) को स्थिति छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउने महŒवाकांक्षी उद्देश्य राखिएको छ । तर, राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास गिरेको छ । उत्पादनशील रोजगारीका अवसर निर्माण हुने आधार देखिएको छैन । वित्तीय क्षेत्र नाफामा उच्छृृङ्खल र उत्पादनमा शिथिल छ । जोसेफ स्टिग्लिज र ड्यानी रोड्रिगले भनेझैँ आर्थिक वृद्धिको सनातनी ढाँचा अब काम लाग्दैन । केही अपवादलाई छाडेर पहिलो चरणको उपलब्धिका अवस्थामा पुुग्न नै निकै प्रयत्न गर्नुपर्ने स्थिति छ । साठीको दशकअघि जन्मेर असीको दशकमा दीक्षित भएका अर्थनीति शिल्पीको सिद्धान्त र सूत्रले नेपाली अर्थतन्त्रको सामाजिक वास्तविकतालाई टिप्दैन । त्यसैले, अर्को चरणको सुरुवात संस्थाहरूको संस्थानीकरण, यसका लागि दह्रिलो ज्ञान आधार निर्माणसहित राज्य, बजार र समुदायको विश्वासको जगमा उभिएर देशभित्र र बाहिरको क्षमता उपयोगमा केन्द्रित हुनुुपर्छ । जसले तत्काल युवाहरूमा आशा र जोस जगाओस् । 

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)