मधेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन्। मधेश प्रदेशमा रहेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा समस्याको चाङ नै रहेको र ती समस्याबारे सरोकारवाला सबैले बुझेकाले अब समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।
नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले मधेश प्रदेशका विद्यालयहरूमा शिक्षक र भौतिक संरचना अभावलगायतका धेरै समस्याले बालबालिकाको पठनपाठनमा प्रभाव पारिरहेको बताइन्। एउटै कक्षाकोठामा कोचिएर पठनपाठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्। सरकारले ५० विद्यार्थीबराबर एक शिक्षकको मापदण्ड राखे पनि मधेशका विद्यालयमा एउटै कक्षाकोठामा २०० भन्दा बढी विद्यार्थी राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘प्रत्येक वर्ष एसइईसहित विभिन्न परीक्षामा चिट चोर्ने काम सामान्य भएको छ। आफ्ना बालबालिकालाई चिट चोराएर पास गराएर पाएको सर्टिफिकेट लिएर तीर्थ दर्शन गरेको अनुभूति गर्छौैँ। तर, त्यो तीर्थ दर्शन नभई आफ्नै बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा धकेलिरहेका हुन्छौँ। चिट चोरीको आधारमा पाएको सर्टिफिकेटले बालबालिका काबिल बन्दैनन्। जीवनको वास्तविक परीक्षामा फेल खान्छन्।’
यसका साथै मधेशका बालबालिका लागुऔषधलगायतका विभिन्न कुलत र गलत कार्यमा फस्दै गएकोमा पनि शिक्षामन्त्री तिवारीले चिन्ता व्यक्त गरिन्। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले खासमा विद्यालय शिक्षा नभई उच्च शिक्षा हेर्ने उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षा नै कमजोर हुँदा विश्वविद्यालय तहसम्म पुग्दा उनीहरूमा आवश्यक ज्ञान नभएको टिप्पणी गरिन्। ‘जग नै कमजोर भएपछि त्यसबाट गुणस्तरीय र राम्रो प्रतिफलको अपेक्षा राख्न सकिन्न।’
मन्त्री तिवारीले अहिलेको आवश्यकता विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र संघ सरकारसँग समेत समन्वय गरी पहल थालेको बताइन्। ‘आफ्नो सन्ततीलाई असल ज्ञान प्रदान गर्न हामी चुकेका छौँ। यसमा दोषी सबै हुन्। अब सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दलित तथा विपन्न वर्गमा आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिकालाई श्रममा लगाउनुपर्ने बाध्यता होला। ती बाध्यताको सम्बोधन हुन जरुरी छ।’
विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू मजदुरीमा भेटिनु दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री तिवारीले उनीहरूलाई विद्यालयमै फर्काउनुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको बताइन्। प्रदेश सरकारले यसमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन्। मधेशको शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन विद्यालय, समुदाय, अभिभावकलगायत सरोकारवाला सबैसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। प्रदेश सरकार ठोस शिक्षानीतिका साथ अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
