उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले चीनको पुँजी र प्रविधिलाई नेपालको विकाससँग जोडन जरुरी भएको बताएका छन्।
नेपाल-चीन हिमालयमैत्री समाजले आज नेपाल–चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको ७० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि लगानी आवश्यकता भएको भन्दै त्यसका लागि चीनको पुँजी र प्रविधि आवश्यक रहेको चर्चा गरेका हुन्।
'मुलुकमा विकासका लागि लगानीको आवश्यक छ, मित्रराष्ट्र चीनसँग साथ सहयोगका लागि पटक-पटक सन्धि सम्झौतामा पनि भएका छन्,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'पछिल्लो चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका विषयमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ, चीनको पुँजी र प्रविधिलाई नेपालको विकाससँग जोड जरुरी छ।'
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङले चीनको विकासबाट विशेष गरी नेपालसहित विश्वका अन्य मुलुकलाई पनि समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि चीनको मुख्य कार्य भएको बताउँदै यही सिद्धान्तलाई चीन सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको बताए। राजदूत सङले समाजवादी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नागरिकको गुणस्तरीय जीवन जिउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चीन सरकार लागिरहेको बताए। चीनको आर्थिक समाजलाई नेपालीको आर्थिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
समाजका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले आगामी दिनमा नेपालको सर्वभौमसत्ता, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको संकल्पमा दुई देशको सहयोगबाट कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जानकारी गराए। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध आजसम्म दुई पनि गुनासोरहित रहेको र १३ औँ शताब्दीदेखि नै चीनको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि नेपालले सहयोग गरेको स्मरण गरे।
'बिआरआईका दुईवटा आयामहरू छन्। पहिलो, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, दोस्रो, आर्थिक करिडोरहरू निर्माण गरी उत्पादन क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, नेपालको औद्योगिक विकासका लागि आर्थिक करिडोर नै सबैभन्दा ठूलो तरिका हुन्छ,' उनले भने, 'नेपालले पाएको यो ठूलो अवसर हो, देशलाई आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोरहरू निर्माण हुनु आवश्यक छ, ती करिडोरहरू बिआरआईमा जोडिने अवसर हुनेछ।'
