दुई सरकारी सिमेन्ट उद्योग चार महिनादेखि बन्द
पछिल्लो समय निजी सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा समेत निर्यात गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट भने चार महिनादेखि बन्द अवस्थामा छन् । सिमेन्टको उच्च माग हुने समय (वैशाखदेखि असारसम्म)मै बन्द हुँदा दुवै उद्योगको वित्तीय अवस्था दयनीय भएको छ । उदयपुर सिमेन्ट गत वर्ष पनि फागुनदेखि बन्द भएर ६ असारमा मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो ।
हेटौँडा सिमेन्ट पनि गत आव ०८०/८१ मा ५२ दिन मात्रै सञ्चालन भएको थियो । चैतयता बन्द भएको उद्योग साउनमा एक दिन क्लिंकर उत्पादनका लागि सञ्चालन गरेर पुनः बन्द भएको प्राविधिक फाँटका कर्मचारी नितिन कर्णले जानकारी दिए । ‘एक दिन चलेको उद्योगले १५८ टन क्लिंकर उत्पादन गरेको थियो, त्यसपछि उद्योग बन्द छ,’ उनले भने । महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले आर्थिक अभावका कारण कोइला खरिद गर्न नसक्दा उद्योग चलाउन नसकेको बताए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक पद पनि १३ महिनादेखि खाली छ । महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि एक वर्षअघि नै विज्ञापन खोलिए पनि अहिलेसम्म नियुक्तिका लागि सरकारले चासो दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव ०७९/८० मा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२.९५ प्रतिशत र ५२.९३ प्रतिशत घटेको छ ।
पर्याप्त मल नपाई सकियो रोपाइँ, जवाफदेही भएन कृषि सामग्री कम्पनी
सरकारले मल आयात र वितरणका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । तर, किसानले मलकै अभावमा रोपाइँ सकाएका छन् । यो वर्ष मल आयात तुलनात्मक रूपमा धेरै भए पनि किसानले मागेजति पाएनन् । घण्टौँ लाइन लागेर पाँच देखि २५ किलोका दरले मल पाएका थिए । केही किसान भारतीय तस्करसँग मल खरिद गरेरसमेत रोपाइँ गर्न बाध्य भएका गुनासा आएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष साउन २२ सम्म चार लाख ९३ हजार ३७० टन मल आयात भएको थियो । यसमध्ये गोदाममा ६९ हजार नौ सय ४९ टन मौज्दात छ । तर, वितरण प्रणाली सुधार गर्न नसक्दा किसानले मलको अभाव खेपे ।
डिडिसीसँग किसानको डेढ अर्ब बक्यौता, सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले देशभरका किसानबाट दुध किनेको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न सकेको छैन । संस्थानको वित्तीय अवस्था ऋणात्मक भएकाले तत्काल व्यापार रणनीतिमा सुधार नभए आगामी दिनमा बक्यौता तिर्न नै नसक्ने अवस्था आउने अवस्था छ । सरकारले गत चैतमा किसानको बक्यौता तिर्न भनेर दिएको ३० करोडमध्ये पनि १३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्चिएको थियो । डिडिसी सुधारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्दै सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, पौडेलले पनि बक्यौता तिर्ने, खर्च कटौती गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकेका छैनन् । संस्थानको वित्तीय अवस्था जीर्ण भए पनि सुधार गर्न सरकारले खासै तदरुकता देखाएको छैन । सम्पत्ति दुई अर्ब १८ करोड रहेको संस्थानको सञ्चित नोक्सानी र ऋण दायित्व दुई अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । गत आव ०८०/८१ मात्रै संस्थानले करिब ८० करोड नोक्सान व्यहोरेको छ ।
तीन वर्षयता निरन्तर नोक्सानीमा जडीबुटी कम्पनी
स्थापनादेखि निरन्तर नाफा आर्जन गरिरहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड ०७८/७९ देखि नोक्सानीमा छ । सञ्चो ब्रान्डमा औषधि उत्पादन गर्ने यो कम्पनी आव ०७७/७८ सम्म निरन्तर नाफा आर्जन गरेर ३१ करोड ५८ लाख सञ्चित नाफामा थियो । त्यसयता प्रतिस्पर्धा क्षमता र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा तथा राजनीतिक नेतृत्वले संस्था सुदृढीकरणको पहलकदमी नलिँदा नोक्सानी सुरु भएको छ । आव ०७८/७९ मा एक करोड ९१ लाख नोक्सानी व्यहोरेको कम्पनीले ०७९/८० मा दुई करोड ८४ लाख घाटा खायो । ०८०/८१ मा पनि नोक्सानी खेपेको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीको सञ्चित नाफा पनि २६ करोडमा झरेको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडको आम्दानीभन्दा खर्च तीन गुणा बढी
एक सय ४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने जडित क्षमता रहेको यो उद्योगले अहिले १३ प्रकारका औषधि मात्रै उत्पादन गर्छ । जुका, क्षयरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, हैजालगायत रोगको उपचारका लागि निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि यही उद्योगबाट उत्पादन गर्ने र जनतालाई वितरण गर्ने लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य हो । तर, अहिले उद्योगले सिटामोल, जीवनजल, स्यानिटाइजरलगायत १३ औषधि मात्र उत्पादन गरिरहेको महाप्रबन्धक कैलाश पनेरूले जानकारी दिए । यी औषधि पनि मागअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
उद्योगको उत्पादन घट्दा सञ्चालन आयसमेत ठूलो अन्तरले घटेको छ । ०७९/८० मा औषधि उद्योगको सञ्चालन आय ३०.८४ प्रतिशत घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आवमा तीन करोड ५६ लाख आम्दानी गरेको उद्योगको खर्च भने तीन गुणा बढी अर्थात् नौ करोड नौ लाख रुपैयाँ थियो । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब १३ करोड पुगेको छ । वेलावेला सरकारले ऋण दिएर उद्योग चल्ने गरेको छ ।
दैनिक एक लाखको औषधि बेच्ने सिंहदरबार वैद्यखानाको अहिले दुई हजारको कारोबार
कुनै समय दैनिक एक लाख रुपैयाँको आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्ने वैद्यखानाको अहिले दैनिक दुई हजारको पनि कारोबार छैन । हर्रो, बर्रो र अमलाबाट उत्पादन गरिएको शिलाजित पाउन छाडिसकेको छ । त्यस्तै, पीडाहर, आसव अरिष्ठ र ग्यास्ट्रिकको उपचार गर्ने चूर्णजस्ता औषधिको उत्पादन पनि रोकिएको छ । कोभिडको समयमा आयुर्वेदिक औषधिको ठूलो माग हुँदासमेत वैद्यखानाले उत्पादन गर्न नसकेर आफ्नो साख गिराएको थियो । पछिल्लो समय आयुर्वेदिक औषधिको माग बढ्दै गए पनि वैद्यखानालाई सुधार गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारसँग ठोस योजना छैन ।
रेल्वे कम्पनीको सेवा केही छैन, कम्पनी भने साढे पाँच अर्ब घाटामा
०२६ मा सरकारले रेलसेवा दिन स्थापना गरेको रेल्वे कम्पनी पटक–पटक बन्द हुने र खुल्नेक्रम जारी छ । यो कम्पनीको अन्तिम लेखापरीक्षण भएको आव ०७९/८० सम्ममा पाँच अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी भइसकेको छ । महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार ०७८ देखि नियमित सञ्चालन भए पनि निरन्तर घाटामा छ । भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीको भंगहासम्म सेवा विस्तार भएको छ । तर, अहिलेसम्म रेल चलाउने एउटा पनि नेपाली प्राविधिक नियुक्ति गर्न नसक्दा भारतीयकै भर पर्नुपरेको छ । नेपाली प्राविधिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको कम्पनीको भनाइ छ । तर, कम्पनीलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । हाल नौ स्थायी र ११४ करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् ।
कपास खेती मासियो, कपास विकास समिति जीवितै
०३७ मा बाँकेको खजुरामा स्थापना भएको कपास विकास समिति ०४९ देखि ०६२ सम्म नाफामा थियो । कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुलीले समितिको जग्गा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गर्दा संरक्षण अभाव हुन थालेपछि उत्पादन घटेर घाटा लाग्न थालेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय मुलुकबाट धागो निर्यात उत्साहजनक भए पनि कपाससहितको कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
समितिसँग बर्दियाको कुम्भरमा एक हजार दुई सय ५० हेक्टर जमिन भए पनि सुकुम्बासीको अतिक्रमणमा छ । सरकारसँग यो जग्गा फिर्ता ल्याउने, कपास खेती गर्ने र धागो उद्योगलाई स्वदेशबाटै कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने कुनै योजना छैन । संस्थाको इज्जत धान्न गत वर्ष ३० हेक्टरमा कपास खेती लगाइएको थियो । आउँदो सिजन १५० हेक्टरमा खेती गर्ने समितिको योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक पराजुलीले बताए ।
ऋणको चापमा वायुसेवा निगम, सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब ३७ करोड
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) जहाज खरिद गर्न ल्याएको ऋणले थिचिँदै गइरहेको छ । निगम व्यवस्थापनले जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाएर ऋणदातालाई नियमित किस्ता बुझाउन नसकेपछि ऋणको दायित्व (साँवा, ब्याज र जरिवानासमेत) झन्डै ४२ प्रतिशतले बढेको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चारवटा जहाज खरिद गर्न लिएको ३४ अर्ब ऋणको दायित्व बढेर ०८१ असारसम्म ४८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा निगम व्यवस्थापनले लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई ऋणको किस्ता भुक्तानीका लागि सम्झौता पालना नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । ०७९/८० सम्म निगमको सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब ३७ करोड ६३ लाख छ । ०७९/८० मा मात्रै ६५ करोड २९ लाख रुपैयाँले घाटामा गएको थियो ।
लामो दूरीमा उडान गर्ने उद्देश्यसहित खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी छोटो गन्तव्यमा उडाउँदा निगमलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको निगमकै वित्तीय प्रतिवेदनले देखाउँछ । निगमले कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपदेखि अमेरिकासम्म उडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिले निगमको वाइडबडी लामो दूरीको गन्तव्यमा जापानमा मात्र उडान गर्दै आइरहेको छ । निगमलाई वाइडबडी जहाज विमानस्थलमा पार्किङ गरेर राख्दाभन्दा उडाउँदा बढी घाटा हुने गरेको छ ।
