उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिसम्मत ढंगले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।
३०औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि–प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे।
उनले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरे। ‘संविधान संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘हामीले लडेर ल्याएको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसुस गरिएको छ।’
उनले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनसमेत आह्वान गरे। ‘अधिकारलाई जीवन्त राख्न हामीले विगतको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन, वर्तमानमा चित्त नबुझेका कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्नुपर्छ।’
समारोहमा महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तन र ठूला विकासका परियोजनाका कारण आदिवासीहरू आफ्नो स्थानबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले शुभकामना व्यक्त गर्दै देशको ३६ प्रतिशत जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गरे।
