चीन–भारत जोड्ने छोटो सडक मार्गका रूपमा चर्चा पाउँदै आएको दोलखाको लामाबगर फलाक नाका सडक यथाशीघ्र निर्माणका लागि दोलखाका सांसदहरूले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका एमाले सांसद ईश्वरी रिजालसहित प्रदेश सांसद, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदसहितको टोलीले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर नाका सडक निर्माण गर्न अहिलेकै आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ५० करोड रकम विनियोजन गरी बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका हुन्।
चीनको फलाक नाकाबाट दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीको बर्दिवासबाट महोत्तरी हुँदै भारतको भिटामोड नाका जम्मा २२० किमिमै छिचोलिने र त्यसका लागि लामाबगरबाट तिब्बत जोडिने सीमासम्म ३३ किमि मात्र छिचोल्नुपर्ने जानकारी गराउँदै सांसद रिजालले उत्तर–दक्षिण जोड्ने नेपालकै छोटो सडकमार्ग तत्काल निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘भूर्गवविद्हरूले समेत तातोपानी र केरुङ नाकाभन्दा सुरक्षित नाकाका रूपमा परिचित गराउँदै आएकाले फलाक नाकासम्म सडक बिस्तार हुँदा दुई देशबीचको व्यापार विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ भन्ने तथ्यलाई सरकारले ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरी यथाशीघ्र सडक निर्माणको काम अगाडि बढाओस्।’
पूर्वमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले लामाबगरस्थित माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् उत्पादकहरूले भिर छिचोलेर ९ सय मिटर सुरुङमार्ग बनाएपछि नाकातर्फ ६ किमिसम्म कच्ची सडकसमेत खुलिसकेकाले सरकारले तत्काल बजेट विनियोजन गरी नाका जोड्ने गरी सडक विस्तार गर्न माग गरे। उनले ३३ किमि सडकलाई समेत छोट्याएर अर्को सर्भेमार्फत सडक निर्माण गर्न सकिने विकल्पमा समेत सोच्न ध्यानाकर्षण गराए।
अर्का पूर्वमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पार्वत गुरुङले फलाक नाका सडकमार्ग दोलखाका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजना जत्तिकै गौैरवको आयोजना भएको भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्भे सम्पन्न गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको र नीति तथा कार्यक्रम र रातो किताबमा समेत परेर पछिल्लो सरकारको पालामा ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा अवरुद्ध भएकाले पुनः निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताए।
‘सडक सर्भेको विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसँगै छ, त्यसैका आधारमा बजेट व्यवस्था गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने। सांसदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नाका सडकमार्ग खुलाउने जस्तो महत्त्वपूर्ण काममा भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिन नहुनेमा पनि मन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको छ।
‘अहिले आयोजनाको बाँधस्थल नजिकै रहेको भिरबाट त्यहाँ सञ्चालित विद्युत् उत्पादकहरूले निजी प्रयासबाट ९ सय मिटर सुरुङ ब्रेक थ्रु गरी सडक निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्याएका छन्। यद्यपि, राज्यका तर्फबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको र यसअघि विनियोजित न्यून बजेटहरूसमेत खर्च हुन सकेको छैन। नेपाल र चीन सरकारबीच यस नाकालाई सञ्चालन गर्ने आपसी सहमतिसमेत भइसकेको छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाका खुलाउने गरी सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिइसकिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ।’
