सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता मात्र नभई कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार पेस गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतामा आशंका व्यक्त गर्दै उनीहरूले भ्रष्टाचारबाट कुनै अड्डा–अदालत अछुतो नरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आधार दिन माग गरेका हुन् ।
३० असारमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मंगलबार पहिलोपटक संसदीय समितिमा उपस्थित ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने भावनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । तर, सांसदहरूले यो विगतकै प्रतिबद्धता रहेको भन्दै यसको निरन्तरताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
सांसदहरूले शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरे मात्रै विश्वसनीय हुने टिप्पणी गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरेको र गर्न नदिएको दाबी गर्दै आफ्नो जानकारी बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १५ महिनाअघि सभाबाट आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल प्रारम्भ गर्न मंगलबार दिउँसो २ बजे बैठक बोलाएको थियो । ४५ मिनेट ढिलो आएका ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा भ्रष्टाचार तगारो रहेको भन्दै नियन्त्रण र निर्मूल पार्न सरकार अत्यन्तै प्रतिबद्ध बताए ।
‘भ्रष्टाचारका विभिन्न रूप पहिचान गरी रोकथाम, नियन्त्रण, अध्ययन गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ । यसमा सरकारले कम्प्रमाइज गर्दैन । कसैको मुख र अनुहार हेरेर कसुरमा क्षमा गर्ने काम गर्दैन । कसैले बदमासी र भ्रष्टाचार गर्यो भने अनुहार पनि हेरिँदैन । उम्किन पनि पाउँदैन । देर–सबेर कानुनको कठघरामा उभ्याउँछौँ । कानुनका नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्छाैँ,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्र र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी सरकार चल्ने उनले बताए । यसका निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी रहेको र समितिमा आएको विधेयक सान्दर्भिक भएको उनको भनाइ थियो ।
समिति सदस्य एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्ने आधार नभेटिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता ठीक छ । तर, कसरी भन्ने प्रश्न छ,’ उनले जिज्ञासा राखे, ‘यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धता र आजको प्रतिबद्धता केही पनि कमी छैन । अगाडिका प्रतिबद्धता पनि यीभन्दा कडा नै थिए । तर, कसरी भन्ने एक्सन प्लान सरकारका तर्फबाट आयो भने त्यसले विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो ।’
लामिछानेले भ्रष्टाचारका विषयमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता जगजाहेर रहेको भन्दै ठूला भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पर्याप्त होला भनी प्रश्न गरे । ‘जुन ढंगले सरकार निर्माण भएको छ । सरकारमा संलग्न दलका मान्छे भ्रष्टाचारमा जोडिएर विषय उठेको छ । अख्तियारले हेरिरहेका कतिपय विषय छन् । सेक्युरिटी प्रेस, टेरामक्स, वाइडबडी, टीकापुर, नक्कली भुटानी, बाँसबारी, बालमन्दिर, सहकारी ठगी, यती–ओम्नी, गिरीबन्धुलगायत जति पनि विषयमा राजनीतिक संलग्नताको चर्चा छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका हृदयराम थानीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता राम्रो भए पनि मुलुक नीतिगत भ्रष्टाचारले थलिएको बताए । ‘भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ भन्दा नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
एमालेका वासुदेव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता आउँदै गर्दा प्रत्येक ठाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताए । ‘आफैँ सेवाग्राही भएर प्रत्येक अड्डा, विभाग, मन्त्रालय जाँदा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कुनै निकाय अछुतो छैन । विशेष अभियान नै बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
माओवादीका हितराज पाण्डेले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र अन्त्यका कुरा मात्रै भएको र यसलाई व्यवहारमा लैजाने विषयमा सरकारले के सोचिरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधे । एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने र नियन्त्रणका लागि पूरै मन्त्रिपरिषद्लाई परिचालन गर्नुपर्ने बताए । ‘
जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख हेरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई छुट दिइने छैन भन्ने महŒवपूर्ण विचार राख्नुभयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू कतिको प्रभावकारी हुन सक्ला ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भागबन्डाको नियुक्तिले प्रभाव पारेकोले त्यतातिर पनि सोच्न अनुरोध गर्छु ।’ जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सत्ता शक्तिमा बस्नेहरूको प्रवृत्ति सुधार हुनुपर्ने र भाषण गरेर मात्र नहुने बताए । ‘अहिलेसम्म जे–जस्तो भए पनि मूल्यांकनसहित अब सच्चिएर जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने । लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भनियो, तर भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त छ । शून्य सहनशीलता अधिकतम ठाउँमा पुगोस् ।’
सांसदहरू दुर्गा राई, सरिता प्रसाईंले अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्तिको मान्छे नराख्न अनुरोध गरेका थिए । यसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा प्रभाव पारेकाले ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सांसदहरूको आशंकासहितको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले शंकामुक्त भएर सरकारलाई सुविधा दिन आग्रह गरे । ‘केही माननीय सदस्यले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । केही आधार र पृष्ठभूमि रहे होलान् । आजको सरकारको सम्बन्धमा शंकामुक्त भएर हिँड्नुभए हुन्छ । सरकार भर्खर बनेको छ । साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु– एउटा पनि त्रुटि सरकारले गरेको पाउनुभयो भने यो समितिमा बोलाउनुस् । फेरि पनि प्रधानमन्त्री हाजिर हुन्छ र स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने, ‘कुनै गल्ती गर्न यो सरकार बनेको होइन । देश–जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि यो सरकार बनेको हो ।
चित्रगुप्तका अगाडि पनि जवाफ दिन तयार छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता पुरानै भएको स्वीकार गर्दै आफूले नगर्ने र हुन पनि नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । ‘प्रतिबद्धता पहिलेको जस्तै हो । किन पहिलेको जस्तो भन्दा जिन्दगीमा मैले कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार गरिनँ, भ्रष्टाचार सहिनँ पनि । मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुन बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हिसाबले कसैले लान्छित गर्ने गरी केही कुरा उठाउनु, हिलो छ्याप्ने प्रयास गर्नु छुट्टै कुरा हो । म दावाका साथ भन्छु, यो धर्तीका अदालत मात्र होइन चित्रगुप्तका अगाडि पनि जवाफ दिन तयार छु । मलाई आर्जन गर्नु छैन । राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरेर त्यसलाई आफ्नो बनाउनु छैन । त्यो मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन, मलाई आवश्यक पनि छैन । त्यो मेरो सोच पनि होइन ।’ ओलीले आरोपित गर्ने कुरा अलग भएको बताए । ‘यो गरिमामय समितिअगाडि भन्न चाहन्छु, मैले भ्रष्टाचार गरिनँ र गर्न कसैलाई इजाजत दिएको छैन । अब कहिले–कहिले मेरो बुता र जानकारीभन्दा बाहिर अरूले गरेका रोक्न नसकिएको होला, तर गर्न दिएको होइन । फेरि मेरो दृढ प्रतिबद्धता छ– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, जो कोही होस् ।’ ओलीले भ्रष्टाचारमा कसैको अनुहार नहेर्ने दाबी गरे ।
