लघुवित्तपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा सरकारबाट हुनुपर्ने सम्बोधन, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरुले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकहरुले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ–आफ्ना ऋणीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिनेलगायत सुझाव छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुपर्ने कार्यमा समयमा कर्जाको साँवा ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्नेलगायतका सुझाव छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरुको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए। रासस
