सरकार उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन लागिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व नै फेर्न ‘योजनाबद्ध’ रूपमा लागेको छ, तर सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेसले कहीँकतै मुख खोलेको छैन, जब कि तीन वर्षअघि कांग्रेस सांसदकै नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौता उठाउन सरकारलाई दिएको थियो निर्देशन
देश चरम लोडसेडिङमा परेको वेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म दिएको बिजुलीकाे महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरण लागिरहेको छ । तर, सरकार बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई पक्षपोषण गर्दै उल्टै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) कुलमान घिसिङलाई नै पदबाट हटाउन ‘योजनाबद्ध’ रूपमा लागेकाे छ। राष्ट्रिय चासोको यो विषय संसद्समेत प्रवेश गरिसक्दा प्रतिनिधिसभाकै ठूलो दल एवं सत्ताघटक कांग्रेस भने चुपचाप छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको गतिविधि आपत्तिजनक भएको भन्दै सभामुखसँग रुलिङ माग गरे । त्यस्तै, बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई बर्खास्त गरेकोमा भत्र्सना गरे । लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिने लोकतान्त्रिक पद्धतिको पालना गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण पनि गराए भने बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको जायजेथाबाट असुल गर्नुपर्ने माग गरे । तर, चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा यो विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले मात्रै होइन, गुण र दोषका आधारमा सरकारका कामको समर्थन र आलोचना गर्छाैँ भन्दै आएका कांग्रेस सांसदहरू पनि चुपचाप रहे ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा संसद्मा बोल्नका लागि समय मागेको बताउँछन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विषयमा ठाउँमा बोल्ने हो । यो भनेको संसद्मा बोल्ने हो । बोल्नलाई समय मागेका छौँ, हामी बोल्छौँ,’ उनले भने । त्यसो त गत शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल कुलमानलाई कारबाही गर्ने रणनीतिअन्तर्गत पास नै गर्ने गरी एउटा ‘ड्राफ्ट’सहित उपस्थित भएका थिए । स्रोतका अनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगी र उनका ‘कर्पोरेट लयर’सँग बसेर पोखरेलले बैठकबाट गर्ने निर्णयको मस्यौदा बाहिरै बनाएका थिए । प्रतिपक्षी सांसदको विरोधपछि पोखरेलको योजना असफल भएको थियो । तर, लेखा समितिको यो बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरू मौन बसेका थिए । जब कि तीन वर्षअघि २२ चैत ०७७ मै कांग्रेस सांसदले नेतृत्व गरेको लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
संसद्मा बोल्ने हो, हामी बोल्छौँ : गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको विषयमा ठाउँमा बोल्ने हो । यो भनेको संसद्मा बोल्ने हो । समय मागेका छौँ, हामी बोल्छौँ ।
पार्टीको औपचारिक धारणा आउँछ : श्याम घिमिरे प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
बक्यौता छुट दिने कुरै होइन । उद्योगीले छुट मागेको पनि होइन । प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्छ । उद्योगीले तिर्छाैँ भनिरहेका छन् । मैले धेरै ठूलो विवाद देखेको छैन । विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गरेपछि उनीहरूले तिर्नुपर्छ । प्रयोग कति भयो भन्ने विवाद हो । प्रमाण दिने प्राधिकरणको दायित्व हो । यो विषयमा पार्टीको बैठक बसेर औपचारिक धारणा आउँछ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी सांसदले उठाए प्रश्न
शक्ति बस्नेत, सांसद, माओवादी : डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल असुल गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बलियो बनेपछि सत्तापक्ष सस्तो प्रचारबाजीमा लागेको छ । कहिले सुनिन्छ, किन समयमा राजस्व नउठाएको ? कहिले सुनिन्छ, प्रमाणविना किन राजस्व उठाउन खोजेको ? कहिले सुनिन्छ, लाइन किन काटेको ? यी आफैँमा विरोधाभासपूर्ण कुराहरू छन् र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका फन्डा हुन् । हुँदाहुँदा कुनै एउटा समिति सभापतिले भनिदिनुभयो, विद्युत् प्राधिकरण बिचौलिया हो । यो कसको भाषा बोलिरहनुभएको छ ? के आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ यी सबै बिचौलिया हुन् ? बिचौलियाको परिभाषा के हो ? विद्युत् प्राधिकरणप्रति सरकारको यति धेरै असहिष्णुता किन ? के प्राधिकरणलाई भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला उद्योगको बाटोमा ल्याउन खोजेको हो ?
मनीष झा, सांसद, रास्वपा : यो सदनमा केही महिना, सप्ताहअगाडि यही एरिया (प्रतिपक्ष)मा बस्ने अरू दलका सांसदहरू पत्रिकाहरू पढेर आउनुहुन्थ्यो र बोल्नुहुन्थ्यो कि आज समाचार यस्तो आएको छ । आज यस्तो प्रश्न उठेको छ । सायद उहाँहरूले आजभोलि पत्रिका पढ्न छोड्नुभयो । किनकि उहाँहरू सत्तापक्ष हुनुभयो । डेडिकेटेड लाइनमा ६३ वटा कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा आठवटाले तिर्न बाँकी छ । नतिर्ने प्रयोजन र उपायहरू खोजिराखेका छन् । र, सत्तापक्षले त्यसको भरणपोषण गरिराखेको छ । ट्रंकलाइनमा ११५ दिनको विषय छ, ५३ कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ, अरूले तिरिसके । अब बाँकी कम्पनीले नतिर्नेभन्दा तिरिसकेकोबाट के गर्ने, उनीहरूलाई फर्काउन सक्छौँ त्यो रकम ? यस्तै इस्यु दूरसञ्चार प्राधिकरणमा १६० करोडको छ । उनीहरूले पनि तिर्दैनौँ भने भने के गर्ने ?’
मेटमणि चौधरी प्रमुख सचेतक, एकीकृत समाजवादी : प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंकै जिल्लामा सात हजार ६ सयको घरमा लाइन काटिएको छ, त्यसप्रति तपाईंको कुनै चिन्ता छैन । बेखबर हुनुहुन्छ । तर, आज पैसा नर्तिदा पनि उद्योगमा लाइन जोड्ने कुरा बिल्कुलै सुहाउँदैन । अर्बौँ बक्यौता रहेको उद्योगमा बक्यौता नतिरी लाइन जोडिन्छ भने ३० रुपैयाँ तिर्न नसकेका जनताको घरमा बिजुली किन नजोड्ने ?
