रजिस्ट्रेसनमा छुट पाउने प्रावधानले कपिलवस्तुमा महिलाको नाममा भू– स्वामित्व बढ्दै गएको छ। केही वर्षअघिसम्म केही मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास हुने गरेकोमा अहिले उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको पाइएको छ।
सरकारले महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराउनेलाई राजस्वमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेपछि जिल्लामा महिलाको नाममा उल्लेखनीय रूपमा भूस्वामित्व बढेको हो।
महिलाको नाममा जग्गा किन्दा दर्ता शुल्कमा सरकारले २५ प्रतिशत छुटको सहुलियत दिएको छ। यसैको फाइदा उठाउँदै घरपरिवारले महिलाको नाममा अहिले जग्गा पास गराइरहेका छन्। विगत ढेड दशकयता सरकारले महिलाको नाममा जग्गा किन्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिएपछि उनीहरूको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो।
‘यो प्रावधान नहुँदासम्म नगन्य मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास गराइन्थ्यो भने अहिले धमाधम महिलाकै नाममा जग्गा पास भइरहेको देखिएको छ,’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवा, कपिलवस्तुका प्रमुख खेमनारायण पौडेलले भने, ‘अहिले मालपोतमा महिलाको भिड नै लाग्ने गरेको छ।’
यस्तै, जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय चन्द्रौटामा पनि महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको भिड लाग्ने गरेको अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद चालिसेले बताए। छुट पाउने भएपछि पुरुषहरू नै महिलाको नाममा जग्गा पास गर्न अग्रसर देखिएको चालिसेले बताए। छुटकै कारण भए पनि महिलाहरू जग्गाको मालिक बनिरहेका मालपोतका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कपिलवस्तुमा सात हजार ७७९ जना महिला जग्गाको मालिका बनेका छन्। जसमध्ये भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवामा पाँच हजार ५८४ र मालपोत कार्यालय चन्द्रौटामा २ हजार १८५ जनाको नाममा जग्गा पास भएको छ। तौलिहवा कार्यालयमा कुल ६ हजार ५७० र चन्द्रौटा कार्यालयमा ५ हजार १३२ लिखित पास भएका थिए। त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कपिलवस्तुमा ६ हजार ८०२ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा महिलाको नाममा रजिस्ट्रेसन पास हुँदा ३ करोड रुपैयाँ बढी छुट भएको छ।
सरकारले गरेको छुटको प्रावधानलाई जिल्लाका महिला अधिकारकर्मीले सराहनीय र खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। पहिले महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने पुरुषहरू छुटको व्यवस्था लागू भएपछि धमाधम महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गराइरहेका छन्। यो प्रावधानले केही सकारात्मक सन्देश गएको अधिकारकर्मी विमला पौडेल बताउँछिन्।
महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व आए पनि किनबेचमा भने पुरुषहरू नै हाबी हुने गरेकोमा भने अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ। कागजमा अधिकार आएको देखाए पनि त्यसको प्रयोगमा भने पुरुषहरू नै हाबी हुने गरेकोमा उनीहरूको गुनासो छ।
