संसदीय समितिले मापदण्ड पूरा गरेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकले मापदण्ड पूरा गरेका २२ वटा नर्सिङ कलेज, फार्मेसी, मेडिकल ल्याबलगायतका कार्यक्रम समेटिएका कलेजलाई सम्बन्धन दिन शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइभिटीलगायतलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले मापदण्ड पूरा नगरेका अन्य ६३ वटा नर्सिङ कलेजलाई भने सम्बन्धन नदिन सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार लामो समयदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा बसेका कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयमा निर्णय भएको हो । समितिले १९ साउनदेखि हुने प्रवेश परीक्षाको तालिका सारेरै भए पनि यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी ती कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेको छ । ‘यसै शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने गरी स्टाफ नर्स भर्नाको कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइभिटीलगायतले यसमा होमवर्क थालेका छन्,’ थापाले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरेकालाई पनि विभिन्न बहानामा झुलाएर राख्नु राम्रो होइन, यसले गर्दा सयौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनेको छ ।’ उनले प्रक्रिया नपुगेकालाई प्रक्रियामा ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको बताए ।
सरकारले मापदण्ड पूरा गरेर पनि सञ्चालनको सम्बन्धन नदिएको भन्दै कलेज सञ्चालकहरूले समितिलाई दबाब दिँदै आएका थिए । एकातर्फ कलेज बन्द गर्नुपर्ने र अर्काेतर्फ विद्यार्थीलाई कोटा नपुगेको अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै समितिले मापदण्ड पूरा गरेकालाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको हो । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने मापदण्ड पूरा नगरेकालाई सम्बन्धन दिन नहुने बताउँदै आएको छ । समितिले सामान्य त्रुटि भएका वा मापदण्ड पुग्न लागेकालाई मापदण्डमा ल्याएर भए पनि सम्बन्धन दिन आयोगलाई दबाब दिएको छ ।
आयोगले ६३ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिनै नसकिने जानकारी समितिलाई गराइसकेको छ । बिहीबार यसै विषयमा छलफलका लागि समिति, आयोग, कलेज सञ्चालनलगायतबीच छलफल चले पनि मापदण्डभित्र नपुगेकालाई सम्बन्धन नदिने निष्कर्ष निस्किएको छ । कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले १२ वर्षअघि नै सम्बन्धनका लागि निवेदन दिए पनि सम्बन्धन नपाएका कलेजबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले यसरी अड्काउनु राम्रो विषय नभएको भन्दै असहमति व्यक्त गरे ।
यसअघि समितिले २ माघ ०८० मा शिक्षा मन्त्रालयलाई बन्द भएका शिक्षण संस्था खोल्नेबारे सुझाव तथा निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल नभएको शिक्षण संस्थालाई स्टाफ नर्स पढाउन अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
