नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकमा कर्मचारीको काज बिदा र अन्य सेवा–सुविधा प्रयोगमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव पुगेको छ । दुई हप्ताअघि पुगेको उक्त प्रस्ताव आधिकारिक ट्रेड युनियनको दबाबमा अहिले थाती छ ।यो प्रस्ताव अघि बढाएको भए निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले कर्मचारी आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने थियो । यसअघि ०७१ मा पनि उनी कर्मचारी आन्दोलनकै कारण निगमको सेवाबाट ६ महिनामै बाहिरिएका थिए ।
बोर्ड बैठकमा काज बिदाबारे कडाइ गर्ने प्रस्ताव पुगेपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षसमेत रहेका सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्र चन्दले अर्का अध्यक्ष मधुमास पुनसँग सल्लाह लिएका थिए । पुनले सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा अघि बढे त्यसै दिन बेलुका वा भोलिपल्ट बिहानदेखि केन्द्रीय कार्यालय र देशभरका डिपोमा कार्यकारी निर्देशक भट्टविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । निगममा एमाले र माओवादीसमर्थित कर्मचारीको संगठन मिलेर आधिकारिक ट्रेड युनियन बनेको छ ।
पुनः एमालेसमर्थित र चन्द माओवादीसमर्थित कर्मचारीको तर्फबाट अध्यक्ष रहेका छन् । बोर्ड बैठक बसिरहेको वेला आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्दोलनको तयारी थालेको सुइँको पाएपछि कार्यकारी निर्देशक भट्टले सो दिन काज बिदासम्बन्धी प्रस्तावमा सामान्य छलफल मात्रै गराएर प्रस्ताव रोकेर राखेको स्रोतको भनाइ छ । ‘बोर्ड बैठक चल्दै गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कर्मचारीबीच आन्दोलन थालिहाल्ने भनेर सर्कुलर भइरहेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विषय बैठकमा रहेकै वेला कार्यकारी निर्देशक भट्टले थाहा पाएपछि सो दिन सामान्य छलफल मात्रै भयो।’
स्रोतका अनुसार सिंहदरबारस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा बोर्ड बैठक चलिरहेको समयमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले फोनमार्फत कुराकानी गरेर निगमको व्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारीबाट समेत आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता लिइसकेका थिए ।
‘कर्मचारीको काजलगायतका सुविधा कटौती गर्ने विषयमा बोर्डमा छलफल भइरहेकाले सो प्रस्तावउपर कुनै निर्णय भए आन्दोलन हुने र त्यसमा तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ भनेर उच्च व्यवस्थापनमा रहेका सबै कर्मचारीलाई फोनमार्फत तुरुन्तै जानकारी दिने काम भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यवस्थापन तहका कर्मचारीले पनि ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा मौन ऐक्यबद्धता जनाउने जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने रणनीतिमा ट्रेड युनियन लागेको थियो ।’
स्रोतका अनुसार पहिलो दिन छलफल भएर रोकिएको प्रस्ताव त्यसयता बोर्डमा एजेन्डाका रूपमा जानै छाडेको छ । उच्च तहकै कर्मचारीहरूले समेत ट्रेड युनियनलाई साथ दिने छनक पाएपछि कार्यकारी निर्देशक भट्ट अहिले यो प्रस्ताव अघि बढाएर जोखिम नलिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
यसअघि गत ३२ जेठमा समेत कर्मचारीलाई तालिम दिन आयोजित कार्यक्रममा विभेद भएको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई खबरदारी गरेको थियो । नगरकोटको एक होटेलमा आयोजित कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वविना तालिम कार्यक्रम गरेको पाएपछि कार्यक्रमस्थलमै विवाद भएको थियो ।
खर्च कटौतीका नाममा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई जहाजमा यात्रा गर्न नदिने निर्णय गराउने कार्यकारी निर्देशक भट्टको चाहना छ । तर, एउटै कार्यालयमा काम गर्ने अधिकृत र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई निगमको काम गर्दा विभेद गर्न नहुने पक्षमा ट्रेड युनियन छन् ।
