प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटइभिटी)ले लामो समयदेखि सम्बन्धन रोकिएको निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ०७९ देखि आवेदन दिएर पनि सम्बन्धन पाउन नसकेका सयभन्दा बढी संघसंस्थालाई सरकारले मापदण्ड हेरेर सम्बन्धन दिने तयारी गरेको हो ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन सिटइभिटीलाई दबाब दिइरहेको छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि सम्बन्धन प्रक्रियालाई अघि बढाइने बताए । ‘सिटिइभिटीले सम्बन्धन नदिएको भनेर समितिमा उजुरी आएको छ, मौखिक रूपमा पनि जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार भएकालाई सम्बन्धन दिन के समस्या होला र ?’
आफूहरूलाई लामो समयदेखि आवेदन दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै निजी संस्थाहरूले समितिमा उजुरी दिएका छन् । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्राविधिकतर्फका इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । हाल सिटिइभिटीअन्तर्गत ६३९ वटा शैक्षिक संस्थाबाट भइरहेका कार्यक्रममा २७ हजार ४३३ विद्यार्थी सहभागी छन् । सिटिइभिटीले ४०७ निजी शैक्षिक संस्था, ६६ वटा सरकारी, ५७ वटा साझेदारीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था तथा स्थानीय तह र गैरनाफामूलक प्रतिष्ठानबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पनि टेक्निकल एजुकेसन इन कम्युनिटी स्कुल (टेक स्कुल) कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सिटिइभिटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि सम्बन्धन रोकिएका आवेदनलाई मापदण्ड हेरेर प्रक्रिया अघि बढाउने पहलसमेत गरिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सम्बन्धनका सम्बन्धमा नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने भन्दै ०६९ देखि सम्बन्धन रोकिएको थियो । प्रदेशबाट पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै सिटिइभिटीले सम्बन्धन रोकेको थियो ।
