राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले संसदमा निर्माण भएका ऐन नियमबारे जनस्तरसम्म अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विधायनसम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिलाई ऐन निर्माण प्रक्रियाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि आवश्यक रहेको बताए।
‘अभिमुखीकरणमा बन्दै गरेका नियम कानुनहरूले कुन तहको के जिम्मेवारी हो भन्ने कुराको सूचनाको अभियान पनि जारी गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
श्रेष्ठले आमनागरिकहरू ऐन नियममा उल्लेख भएअनुसार कुन जिम्मेवारी कुन तहको हो, कसले के गर्ने भन्नेमा अस्पष्ट रहेको भन्दै यी कुराहरूको जानकारी दिन अभियान नै चलाउनुपर्ने र विधेयकमा यो पर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद श्रेष्ठले ऐनमा आधारित भएर बन्ने कार्यविधि, नियमावली, विनियमावलीहरू ऐनको मर्मअनुसार छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने प्रणाली पनि जरुरी रहेको बताए। ‘अभ्यासमा ऐनको मर्मभन्दा फरक कार्यविधि, नियमावली, विनियमावलीहरूले सिर्जित गरेका समस्याहरूलाई कुनै तरिकाले सन्तुलन, अनुगमन गर्नुपर्ने पद्धति चाहिन्छ,’ उनले भने।
ऐन कार्यान्वयनको स्थितिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘किनभने ऐन जारी गरिसकेपछि त्यसका सबल दुर्बल पक्षहरू, जनताले सेवाहरूले कसरी पाएको छ भन्ने कुराहरू हेर्ने गरी विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसले ऐन कानुन समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि मद्दत गर्छ,’ उनले भने।
श्रेष्ठले गैरसरकारी विधेयकलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विधेयक भनेकै सरकारी हो भन्ने मात्यता भत्काउनुपर्छ। सरकारले नदेखेका विषय व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यो संसद्को छलफलको विषय बन्न सक्यो भने कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दिगो बन्न सक्छ,’ उनले भने।
ऐन निर्माण गर्दा एउटा कानुन अर्को कानुनसँग बाझिने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।