सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण र संवर्द्धनमा तदारुकता देखाउनुका साथै सरकारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको दायित्व पूरा गर्न घचघच्याउँदै आएको छ
नेपालमा वातावरण संरक्षणका पक्षमा केही संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यद्यपि, ती संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था वातावरण संरक्षणका लागि पर्याप्त भने थिएनन् । तर, सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी नेपालको संविधानले सार्वजनिक सरोकारका विवादसम्बन्धी मुद्दा हेर्न संविधानमै अधिकार क्षेत्र किटानी गरेको छ ।
वातावरण संरक्षणका विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवादको निरुपणद्वारा कुन हदसम्म वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयास भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा परेका वातावरणीय विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा भएका निर्णयको सर्वेक्षणबाटै प्रस्ट हुन्छ । खासगरी वातावरणीय संरक्षण सम्बन्धमा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, वनजंगल तथा प्राकृतिक सम्पदाको विनाशबाट हुने वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रण र नदी प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायत मुद्दामा सर्वोच्चबाट वेलावेलामा विभिन्न फैसला भएका देखिन्छन् ।
अधिवक्ता सूर्यप्रसाद ढुंगेलविरुद्ध गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज प्रालिको मुद्दामा (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक, २०५२, पृ.१६९।) गोदावरी क्षेत्रका पर्यावरण संरक्षणजस्तो संवेदनशील, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको विषयमा प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य भएको नदेखिँदा लागू नभएको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गर्नु, वायु, जल, ध्वनि एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नु र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षण गर्नु भनी सरकारसमेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकामा सो निष्क्रिय रहेको खनिज पदार्थ ऐन पनि लागू भयो र कालान्तरमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ पनि जारी भयो । तर, सरकारले सर्वोच्चको निर्देशानुसार प्रभावकारी ढंगले गोदावरी क्षेत्रमा पर्यावरण संरक्षणतर्फ कारबाही गर्नुको सट्टा ठेक्का सम्झौताको अवधि लम्ब्याई फैसलाको मनसायअनुसार पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेकामा नवनिर्मित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुन नभएको अवस्थामा झैँ निष्क्रिय रहनुले दुःखद स्थिति सिर्जना भएको थियो । यद्यपि, यसमा लामो अन्तरालमा विवाद समाधान भएको देखिन्छ ।
वनजंगल र प्राकृतिक सम्पदाको विनाशबाट हुने पर्यावरणीय प्रदूषण रोक्न योगी नरहरिनाथसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०५३, पृ.५८२) वनजंगलले घेरिएको प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको देवघाट क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिने सरकारी निर्णय स्वेच्छाचारी भएको र त्यसले कालान्तरमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएका आधारमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । प्रस्तुत निवेदनको निरुपण हुँदा राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतका विषय सार्वजनिक सरोकारका विषय पनि हुन्छन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । साथै निर्णयमार्फत जैविक विविधताले भरिपूर्ण देवघाट क्षेत्रको संरक्षण गर्न सर्वोच्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । निवेदक प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा (ने.का.प. २०५३, पृ.५८२) रिट निवेदन खारेज भए पनि धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विषयमा राष्ट्रियस्तरबाट नीति–निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा एकरूपता कायम राख्न सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको पाइन्छ ।
निवेदक सुरेन्द्र भण्डारीसमेत विरुद्ध श्री डिस्ट्रिलरी प्रालिसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (२०५३ को रिट नं.३२५९) नवलपरासी स्थित श्री डिस्ट्रिलरीले आफ्नो उत्पादन गर्दा निीस्कने फोहोरमैलाबाट अरुण खोला तथा आसपासका स्थानमा बस्ने जनसाधारणको स्वास्थमा प्रतिकूल असर पर्न जाने भई वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएकाले वातावरण संरक्षण कायम गर्न उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन परेकोमा ‘प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिने गरी उद्योग सञ्चालन भइरहन मिल्दैन । वातावरण विनाश हुन नदिई उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । मानवीय आवश्यकता पूर्ति र विकासलाई वातावरणसँग सन्तुलित रूपमा अघि बढाई वातावरणमा ह्रास आउन नदिई आफ्नो उद्देश्य एवं लक्ष्यअनुरूप कार्य गर्दै जानु उद्योगको दायित्व रहेको मान्नुपर्छ’ भनी विकास र वातावरणबीचको सम्बन्धको विवेचना गर्दै श्री डिस्ट्रिलरी प्रालिबाट मदिरा उत्पादन गर्ने क्रममा निष्कासित औद्योगिक फोहोरमैलाको यथोचित व्यवस्था भएको नदेखिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्तअनुरूप काम भए–नभएको जाँचपडताल, अनुगमन तथा श्री डिस्ट्रिलरीले वातावरण प्रदूषण नगर्नेतर्फ आवश्यक सर्त पूरा गर्नू भनी परमादेशसमेत जारी गरी नदी प्रदूषणबाट हुने वातावरण प्रदूषणलाई रोक्न महत्वपूर्ण प्रयास गरेको पाइन्छ । नदी प्रदूषण रोक्न सर्वोच्च अदालतले निवेदक प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (ने.का.प.२०५६,पृ.७००) भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदनमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको स्थानको संरक्षण गर्ने परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विषय (शंखमूलदेखि टेकु दोभानसम्मको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर्ने) पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्नु सम्बन्धित निकायको कानुनी कर्तव्य भएकाले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरू र बागमती नदीको प्रदूषण हटाई स्वस्थ वातावरण प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्नु भनी परमादेश जारी भएको पाइन्छ ।
निवेदक अधिवक्ता भरतमणि गौतमविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (२०५४ को रिट नं. ३०५४ आदेश) भएको परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदनमा बागमती नदीमा खसालिएका सबै ढलबाट नदीमा मिसिने फोहोर छुट्याई अलग गरी तिनलाई प्रदूषणविहीन नबनाएसम्म बागमतीमा ढलमार्फत फोहोर मिसाउने कार्य बन्द गर्नु गराउनू भन्ने आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा ‘बागमती र विष्णुमतिजस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय कारणबाट पनि महत्वपूर्ण रहेका यी पवित्र नदीलाई स्वच्छ राखी, प्रदूषणबाट जोगाई विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक हुँदा व्यक्ति विशेष, सरकार तथा सर्वसाधारणलगायत सबैको दायित्व हुने हुँदा कानुनको निर्देशबमोजिम बागमतीको प्रदूषण रोक्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी भएको पाइन्छ । फोहोरमैलाबाट उत्पन्न हुने प्रदूषणलाई रोक्ने सम्बन्धमा निवेदक भरतमणि गौतमविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (२०५६ को रिट नं. ३४७४ आदेश) भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा गोकर्ण डम्पिङ साइटमा डम्प गरिएको फोहोरले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको, त्यहाँबाट निस्कने ग्यासले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेकाले वातावरण संरक्षण गर्न सरकारका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन भएकोमा ‘गोकर्ण डम्पिङ साइटबाट निस्किएको मिथेन ग्यासको व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षण गर्नू’ भनी सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारी संसाधनबाट उत्पन्न हुने ध्वनि तथा वायु प्रदूषण रोकी जीवनको अधिकारसँग जोडिएको स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई मूर्तरूप दिने प्रयास पनि सर्वोच्चबाट भएको पाइन्छ । निवेदक भरतमणि गौतमविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट जारी गरी पाऊँ भन्ने मुद्दामा खाना पकाउने ग्यासबाट चल्ने माइक्रोबससमेतका सवारीसाधनमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गर्दै जानु सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले अन्य सवारीलाई जस्तै यिनलाई पनि सवारी प्रदूषण मापदण्ड तोक्नू भनी सरकारका नाउँमा परमादेश जारी भएको पाइन्छ । त्यस्तै निवेदक भरतमणि गौतमविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (२०५५ को रिट नं.३२८३) सम्बन्धी प्रतिषेध एवं परमादेश मुद्दामा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जनस्वास्थ्य र जनजीवनका लागि खतरा हुने भन्दै ‘टुकटुक टयाम्पोसमेतका सवारीसाधनसम्बन्धी सवारी मापदण्ड छिटो तोक्नू’ भनी सरकारको नाउँमा परमादेश जारी भएको पाइन्छ । निवदेक केदारभक्त श्रेष्ठविरुद्ध निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (२०५६ सालको रिट नं.३१०९) सरकारले विक्रम टेम्पोलाई काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित गरेकोमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू नभएको काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि नयाँ दर्ता बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले पैसा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा आघात पारेकाले त्यस्तो निर्णय बदर गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन परेकोमा पेसा, व्यापार एवं व्यवसाय गर्न पाउने हक र स्वच्छ वातावरणसँग सम्बन्धित जीवनको हकमा कुनले प्राथमिकता पाउने भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा ‘पेसा, व्यवसाय, रोजगार गर्ने हकले अधिकांशको जिउने हकसँग जोडिएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकलाई सीमित गर्न वा समाप्त पार्न सक्दैन । व्यक्ति वा समुदायको जिउने अधिकारमा खतरा पुग्ने गरी व्यवसाय, आर्जन गर्नेसमेतको हक कसैलाई हुँदैन’ भनी परीक्षणबाट शतप्रतिशत प्रदूषण मापदण्डभित्र नरहेको डिजेलबाट सञ्चालित तीनपांग्रे विक्रम टेम्पो काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नेपाल अधिराज्यभर नयांँ दर्ता तत्काल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय तथा कामकारबाहीलाई कानुनसम्मत ठहराई आदेश भएको देखिन्छ ।
निवदेक प्रकाशमणि शर्मासमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (२०५८ को रि.पु.इ.नं.२५) प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणतामा गरेको सम्झौताअनुरूप प्रकार अनुमोदन र उत्पादनको तादात्मयको परीक्षण सवारी उत्पादक कम्पनी स्वयंले गरेको भन्ने आधारमा नेपालमा कम गुणस्तरीय सवारीसाधन आयात हुन सक्ने भई वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले तत्सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी परेको रिट निवेदनमा रिट निवेदन खारेज भए पनि सवारीसाधनबाट वातावरणमा हुन सक्ने प्रदूषण रोक्न र बिग्रँदो वातावरणको संरक्षणार्थ युरो–१ मापदण्डलाई नै आत्मसात् गरी ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०५६ लागू भएको परिपे्रक्ष्यमा आयातित सवारीसाधन तोकेको मापदण्डभित्र परे–नपरेका प्रकार अनुमोदन र उत्पादनको तादात्म्यसमेतका सम्बन्धमा जाँच यकिन हुन सक्ने आवश्यक संयन्त्रको उचित व्यवस्था गर्नू’ भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । रिट निवेदन खारेज भएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी वातावरणीय संरक्षण गर्नेतर्फ सकारात्मक कदम चालेको पाइन्छ ।
वातावरणीय विधिशास्त्र तथा वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अभिसन्धिले विकसित गरेका वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्त सार्वजनिक न्याय सिद्धान्त पूर्वसावधानीको सिद्धान्तसमेतलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विवादलाई सर्वोच्चले आत्मसात् गरेको पाइन्छ । अधिवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलविरुद्ध गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज प्रालिसमेत भएको मुद्दामा वातावरण सुरक्षा साध्य हो, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणविना मानिस जिउन सक्दैन । यस तथ्यलाई मध्यनजर राखी वातावरण विनाश हुनबाट जोगाउने उपाय परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै उद्योग स्थापना गर्दा वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । त्यस्तै प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्समेत भएको मुद्दामा विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९७२ मा नेपालको प्रतिबद्धताअनुरूप कार्य भए–नभएको अनुगमन गर्दै ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेबाट अन्तरसन्ततीय समन्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् मात्र नगरी नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेतको परिपालना गर्न सरकारलाई सचेत गराएको देखिन्छ । सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण र संवर्द्धनमा तदारुकता देखाउनुका साथै सरकारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको दायित्व पूरा गर्न घचघच्याएको देखिन्छ । उल्लिखित सर्वोच्चका फैसलाको सारसंक्षेपबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत सर्वोच्चबाट वातावरण प्रदूषण रोक्न, स्वच्छ वातावरण कायम राख्न तथा वातावरण संरक्षण गर्न सरकारका नाउँमा आदेश वा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर गहकिला प्रयास गरेको पाइन्छ ।
(पाण्डे अधिवक्ता हुन्)
