राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा खटिएका कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन गर्न यस्तो मार्गदर्शन जारी गरेको हो । मार्गदर्शनअनुसार आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुख सरुवा गर्न पाइँदैन ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा स्वीकृत आयोजना परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा स्रोतमा परिवर्तन नहुने गरी पुस महिनाभित्र कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै पनि बजेटभित्र पर्ने कार्यक्रमलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पहिलो त्रैमासिकभित्रै संशोधन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विनियोजनभन्दा चार गुणासम्म स्रोत सहमति दिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, अब तोकिएकोभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढाउन नपाइने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा विनियोजन भएको र गत आवमा खर्च शीर्षकमा परेका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना निर्माण, खानेपानी संरचना निर्माण, सरसफाइ संरचना निर्माण र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व जुनसुकै त्रैमासमा विनियोजन भएको रकमबाट पनि भुक्तानी गर्न पाइने भएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने राजस्वको आधारमा समानीकरण अनुदान थपघट हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको पैसा अपुग भएमा थप माग्न पाउने सुविधा हटाएको छ । ०८० मा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था कसिलो बनाएको छ । खासगरी ससर्त अनुदानको कार्यक्रममा समावेश भएका वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, शोधभर्ना माग्नुपर्ने निकाय, कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको छ । अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा कार्यविधि साउनभित्र बनाउनुपर्ने भएको छ ।
