दुई वर्षदेखि आयोजना हुन नसकेको महिला राष्ट्रिय लिग आगामी १६ भदौबाट हुने, अनिवार्य रूपमा १० टोली सहभागी हुनुपर्ने भएपछि छनोट चरण पार गर्न नसकेका टोलीले पनि भाग लिन पाउने
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले दुई वर्षदेखि आयोजना गर्न नसकेको राष्ट्रिय महिला लिग लगातार तीन वर्ष आयोजना गर्ने भएको छ । एन्फाले लिगका लागि नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकले तीन वर्षका लागि कुल नौ करोड सात लाख ६३ हजार ५७३ रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । प्रतियोगिता आयोजनाको सबै खर्च विश्व फुटबलको सर्वाेच्च निकाय फिफाको अनुदान हो ।
एन्फाको आपत्कालीन कार्यसमिति बैठक भर्चुअलबाट भएको हो । भर्चुअल बैठकबाट सन् २०२४, २०२५ र २०२६ का लागि बजेट विनियोजन भएको छ । २०२५ र २०२६ को महिला लिग छनोट पनि समावेश छन् । एन्फाले सन् २०२४ को महिला लिगका लागि छनोट सुर्खेत जिल्लामा गरिसकेको छ । एन्फाले महिला लिगमा छनोट नभएका टोलीलाई समेत समावेश गरी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । एन्फाले ०२४ का लागि दुई करोड २४ लाख ६८ हजार ६९८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
२०२५ छनोटका लागि ८१ लाख ७३ हजार ५७१ रुपैयाँ तथा लिग आयोजनाका लागि दुई करोड ५२ लाख ७२ लाख ७ लाख ९५ रुपैयाँ छुट्याएको एन्फाले जनाएको छ । ०२६ छनोटका लागि ९१ लाख ९३ हजार २१४ रुपैयाँ र महिला लिगका लागि दुई करोड ५६ लाख ५५ हजार २९५ रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको छ । एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहको अनुसार फिफाले हरेक वर्षको खर्च किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउनेछ । ‘फिफाले हरेक वर्ष प्रतियोगिता आयोजना गर्दा फरक–फरक किस्तामा बजेट उपलब्ध गराउनेछ,’ शाहले भने ।
६ महिनामा ९० खेल
एन्फाले महिला लिगलाई ६ महिनामा आयोजना गर्ने भएको छ । जसमा ९० खेल हुनेछन् । यी सबै फिफाको नयाँ नीतिअनुसारको योजना हो । फिफाले महिला फुटबलमा पनि क्लब लाइसेन्स भित्र्याउन र लिगमा कम्तीमा पनि दश टोली सहभागी गर्न निदर्शेन दिएको छ । एन्फाले लिग आगामी १६ भदौदेखि गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा दश टोलीबीच ४५ खेल हुनेछन् । दोस्रो चरणमा शीर्ष पाँच टोलीबीच डबल लिग हुनेछ ।
डबल लिगको २० खेलपछि सुपर लिगका उत्कृष्ट चार टोली छनोट गरिनेछ । क्वालिफायर्स, इलिमिनेटर र फाइनल चार गरी कुल ६९ खेल हुने एन्फाले जनाएको छ । एन्फाले गत वर्ष विजेतालाई १५ लाख दिँदा त्यसलाई घटाएर दश लाखमा झारेको छ । उपविजेताले पाँच लाख पाउँदा अन्य टोलीले पाउने छैनन् । ‘एएफसीले महिला च्याम्पियन्स लिगसँगै महिला टोलीको लाइसेन्स अनिवार्य भनेको छ । साथै, लिगमा दश टोली अनिवार्य भनेपछि यसअघि पनि फुटबल खेलिरहेकालाई समावेश गरेका हौँ,’ प्रवक्त शाहले भने, ‘संकटाको हकमा क्लब लाइसेन्सका लागि जान प्रक्रियागत खुला प्रतिस्पर्धाबाट टिम छनोट गरेका हौँ ।’
सहभागी दश टोली
महिला लिगमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मीसहित सुर्खेतबाट छनोट भएका कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश हुनेछन् । एएफसीको निर्देशनअनुसारै एन्फाले छनोट चरण पार गर्न नसकेका बागमती युवा क्लब, वालिङ र चन्द्रपुर नगरपालिकालाई पनि लिगमा समावेश गराएको हो । सर्लाहीको बागमती र चन्द्रपुरले मधेश प्रदेशबाट प्रतियोगिता खेलेका थिए । वालिङले गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेको थियो । एन्फाले सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग खेलिरहेको संकटा क्लबलाई खुलाबाट छानेको हो । ‘बी’ डिभिजन लिगमा पुगेको बागमती पनि खुलाबाट छनोट भएर सहभागी भएको शाहले जानकारी दिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारीद्वारा बैठक बहिष्कार
एन्फाले विधानविपरीत बैठक बोलाएको भन्दै एन्फाका आठ पदाधिकारीले भर्चुअल बैठक बहिष्कार गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित दुई उपाध्यक्ष र पाँच सदस्यले एक एजेन्डामा बसेको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । बैठकमा सात सदस्य भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए । ती आठ पदाधिकारीले विशेष परिस्थितिबाहेक भिडियो कन्फ्रेन्सको औचित्य नरहेको, नियमित कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने धेरै रहेको, यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएको, विधानअनुसार कार्यसमिति बैठकको आवश्यकता रहेको र भौतिक उपस्थितिमा बैठक हुनुपर्ने माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, फिफा र एएफसीमा उजुरी गरेका छन् ।
संस्थापनइतर पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षद्वय विराटजंग शाही र दीर्घबहादुर केसी तथा सदस्यहरू रूपेश अधिकारी, अनिल मल्ल, रमेश व्यञ्जनकार, रवीन्द्र चन्द र भोजराज शाहीले बैठकमा उपस्थिति जनाएनन् । यसअघि बुधबार एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले दिउँसो १ बजेका लागि आपत्कालीन भर्जुअल बैठक आह्वान गरेका थिए ।
विधानअनुसार बैठक बोलाइएन वीरबहादुर खड्का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एन्फा
विशेष परिस्थितिबाहेक भिडियो कन्फ्रेन्सको औचित्य रहँदैन । नियमित कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने धेरै छ । यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । विधानअनुसार कार्यसमिति बैठकको आवश्यकता रहेको र भौतिक उपस्थितिमा बैठक हुनुपर्ने माग राखी हामीले बैठक बहिष्कार गरेका हौँ । महिला लिग मात्रै होइन, हाम्रो माग ‘बी’ डिभिजन लिग हुनुपर्यो । डिभिजन लिगको साइकल पूरा हुनुपर्यो ।
फिफाको अनुदानबाट प्रतियोगिता हुन्छ : सुरेश शाह, प्रवक्ता, एन्फा
एन्फाले पछिल्ला दुई वर्ष महिला लिग आयोजना गर्न सकेको थिएन । फिफाको अनुदानपछि अब लिग गर्न तयार छौँ । हामी लगातार तीन वर्ष गर्नेछौँ । यस पक्षमा ढुक्क भयो । लिग आयोजनाका लागि बहुमत सदस्यबाट नौ करोडबराबर बजेट विनियोजन भएको छ । महिला लिगलाई व्यावसायिक बनाउने बाटोका रूपमा यसलाई लिएका छौँ ।
